चंद्रपूर :- राज्यातील लिपिक संवर्गाच्या न्याय व हक्कासाठी जय महाराष्ट्र शासकीय निमशासकीय अधिकारी व कर्मचारी संघटनेच्या वतीने सुरू असलेल्या आंदोलनाची दखल घेऊन मंत्रालयात महत्वाच्या बैठका पडल्या.
Ministerial-level discussions regarding pay anomalies, reduction in promotion levels, and changes in designations within the Water Resources and Rural Development Departments.
दिनांक ५ मार्च २०२६ रोजी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीत लिपिकांची वेतन त्रुटी दूर करून पदनमात बदल व पदोनत्ती स्तर कमी करण्याची मागणी करण्यात आली. तसेच गोदावरी मराठवाडा विकास मंडळ मधील अधिकारी व कर्मचारी शासनाकडे कायम ठेवून स्वायत्त धोरण रद्द करण्याबाबत संघटनेने सविस्तर भूमिका मांडली.
बैठकीत प्रधान सचिव दीपक कपूर, सचिव डॉ . संजय बेलसरे, सहसचिव सुदिन गायकवाड तसेच संघटनेचे अध्यक्ष अशोक डहाळे, कार्याध्यक्ष शरद बिरादार व राज्य सचिव आनंद भिसे उपस्थित होते. यावेळी लिपिक संवर्गाच्या पदनामात बदल व पदोन्नतीस्तर कमी करण्याबाबत प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
त्यानंतर दिनांक ६ मार्च २०२६ रोजी ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली ग्रामविकास विभागाची बैठक झाली. या बैठकीत कनिष्ठ सहाय्यक व वरिष्ठ सहाय्यक पद एकत्र करून त्याचे पदनाम "विकास अधिकारी" करण्याबाबत चर्चा झाली.
बैठकीत सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील , ग्रामविकास मंत्री जयकुमार व आमदार अभिमन्यू पवार तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी व संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते. प्रलंबित प्रश्नांवर सकारात्मक चर्चा झाली असून लवकरच निर्णय होईल, असे मंत्री महोदयांनी आश्वासन दिले.
0 comments:
Post a Comment