Ads

जिल्ह्यातील इंग्रजि अनधिकृत शाळा बंद करा.. संचालकांवर फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करा -मनसेची मागणी




 
चंद्रपूर जिल्ह्यात मागील अनेक वर्षापासून काही संस्थाचालक बेकायदेशीर अनधिकृत कॉन्व्हेंट चालवीत असून शिक्षण विभागला याची माहिती आहे आहे. मात्र कुंपणच शेत खातं या उक्ती प्रमाणे शिक्षण विभागातील काही अधिकारी अशा अनधिकृत शाळा संचालकांना पाठबळ देत असल्याने त्या अनधिकृत शाळा राजरोसपणे सुरू आहे. या संदर्भात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे माजी विद्यार्थी सेना जिल्हा अध्यक्ष राजू कुकडे यांच्या नेत्रुत्वात तत्कालीन जिल्हा शिक्षणाधिकारी यांना निवेदने देवून त्या शाळा बंद करण्याची मागणी करण्यात आली होती.मात्र तरीही शिक्षण विभागाचा सावळा गोंधळ काही थांबला नाही. त्यामुळे मागील वर्षीच्या शैक्षणिक वर्षाला मनसेतर्फे आंदोलनाचा इशारा दिल्यानंतर जिल्ह्यातील काही अनधिकृत शाळांवर करवाई झाली होती परंतु त्या शाळा बंद करून शाळा संचालकांवर गुन्हे दाखल करण्यात यावे अशी मागणी मनसेतर्फे करण्यात आली असतांना तालुका गटशिक्षणाधिकारी यांचा अहवाल यायचा आहे या सबबीखाली हे प्रकरण थंड वस्त्यात टाकण्यात आले होते मात्र येणाऱ्या शैक्षणिक सत्रात पुन्हा ह्या अनधिकृत शाळांमधे विद्यार्थ्याने प्रवेश घेतल्याने पुन्हा विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भविष्य खराब होऊ नये याकरिता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे राजू कुकडे यांच्या नेत्रुत्वात शिक्षणाधिकारी यांना निवेदन देवून येत्या चार दिवसात अनधिकृत शाळा बंद करून त्या संस्थाचालकावर फौजदारी करवाई न केल्यास मनसेतर्फे जिल्हापरिषद कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा देण्यात आला. या प्रसंगी शिक्षणाधिकारी लोखंडे यांनी संबंधित अनधिकृत शाळा संचालकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आश्वासन मनसेच्या शिश्ठमंडळाला दिले.या प्रसंगी मनसेचे राजू कुकडे. वनिता चिलके. सुमन चामलाटे. कोटेश्वरि गोहने. अतुल दीघाडे. रमेश कालबान्धे. समीर भोयर इत्यादींची उपस्थिती होती..

Share on Whatsapp

About The Chandrapur Times

यह पोर्टल संपादक, मालिक, प्रकाशक राजेश सनमाहेन सोलापनद्वारा कार्यालय साप्ताहिक दि चंद्रपुर टाइम्स, आक्केवार वाडी, वॉर्ड नं. १, चंद्रपुर, से प्रकाशित किया गया है । प्रकाशित किसी भी लेखन सामग्री पर संपादक सहमत ही हो यह आवश्यक नही । प्रकाशित कि सी भी लेखनपर आपत्ती हाने पर उनका निस्तारण सूचना प्रौद्योगिकी (प्लेटफ़ॉर्म दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) विनियम 2021 के तहत किया जायेगा ।

0 comments:

Post a Comment