घुग्घूस : अमराई वॉर्डातील भूस्खलनाच्या घटने नंतर स्थलांतरीत नागरिकांना राज्याचे सांस्कृतिक व वनमंत्री मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या हस्ते 08 सप्टेंबर रोजी रात्रीच्या जवळपास साडे दहा वाजता मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी अंतर्गत मंजूर झालेल्या दहा हजार रुपयांचे धनादेश प्रयास या खाजगी सभागृहात एकशे साठ नागरिकां पैकी जेम तेम पंधरा ते वीस नागरिकांनाच देण्यात आले.
सदर धनादेश वाटपा करिता घुग्घूस नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी यांच्यामुळे तीन तास उशीर झाल्याचा ठपका ठेवत त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली सदर कारवाई ही पूर्णता सत्तेच्या गैरवापरातून करण्यात आली आहे.
या निलंबनामुळे शहराच्या विकास कामाला खिळ बसली असून नियमानुसार कार्य करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर दहशत बसविण्यासाठीच मुख्याधिकाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले आहे.
यापूर्वी शहरात नियमानुसार कार्य करणाऱ्या महिला मुख्याधिकारी यांच्या कक्षात भाजयुमो उपाध्यक्ष याने धुडगूस घालून त्यांच्याशी उद्धटपणे वागणूक केल्याच्या बातम्या प्रकाशित झाल्या होत्या त्यानंतर त्यांनी येथून बदली करून जाणेच पसंद केले.
खालील बाबी सिद्ध करतात के मुख्याधिकारी यांचे निलंबन हे सत्तेचे दुरुपयोग झाला म्हणून
मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतील सोळा लाख रुपयांचे रक्कम 06 सप्टेंबर रोजी तहसील कार्यालयाच्या बचत खात्यात जमा झाली ती तातळीने 07 सप्टेंबर रोजी दिवसा नगरपरिषद कार्यालयाच्या माध्यमातून तीन हजार रुपये भाडे वाटपा प्रमाणे वाटप करायला हवे होते.
मात्र सदर निधीचे धनादेश 08 सप्टेंबर रोजी सांयकाळी 05 वाजता नगरपरिषदेच्या स्वाधीन करण्यात आले.
अर्थात दोन दिवस हेतुपूर्वक उशीर करण्यात आला
याच दिवशी राज्यांचे सांस्कृतिक मंत्री हे गांधी चौक येथील जय श्रीराम गणेश मंडळात महाआरती कार्यक्रमात आले होते.
सदर दौरा हा खाजगी होता याची सूचना मंत्रालयातुन निघाली नव्हती मात्र मंत्री महोदयांच्या आगमनाचा लाभ घेण्यासाठी भाजप पदाधिकाऱ्यांनी स्थलांतरित नागरिकांना सहा वाजता प्रयास सभागृहात बोलविण्यात आले नागरिक सहकुटुंब प्रयास येथे उपस्थित झाले असता रात्री साडे नऊ वाजता मंत्र्यांचे आगमन प्रयास सभागृहाकडे झाले मात्र तहसीलदार उपस्थित नसल्याने तहसीलदार निलेश गौड येई पर्यंत रात्री साडे दहा वाजेपर्यंत त्यांची वाट पाहण्यात आले व त्यानंतर धनादेश वाटप करण्यात आले.
राजनैतिक लाभ घेण्यासाठी रात्री उशिरापर्यंत उपाशीपोटी नागरिकांना ताटकाळत ठेवण्यात आले.
नागरिकांना मिळणारी मदत ही मदत व पुनर्वसन खात्या अंतर्गत करण्यात आली हे तहसील कार्यालया अंतर्गत येते.
यामुळे कारवाई ही तहसीलदार यांच्यावर झाली पाहिजे होती.
धनादेश हे दोन दिवस उशिरा का वाटप केले व हे रात्री वाटप कशासाठी?
शासकीय धनादेशाचे वाटप हे खाजगी सभागृहात कशासाठी?
शासकीय कार्यक्रमात स्थानिक आमदारांना का वगळण्यात आले ?
तहसीलदार रात्री साडे दहा वाजता का उपस्थित का झाले ?
कार्यक्रम रात्रीचा होता म्हणून की त्यांना वेळेवर बोलविण्यात आले म्हणून ?
मंत्री महोदयांच्या हस्ते झालेल्या महाआरतीचे लाईव्ह प्रसारण करण्यात आले मात्र धनादेश वाटपाचे प्रसारण का करण्यात आले नाही ?
असे अनेक प्रश्न आहे ज्याना लपविण्यासाठी मुख्याधिकारी यांचा राजकीय बळी घेण्यात आला
0 comments:
Post a Comment