*वार्षिक वेतन वाढ मिळणे हा शिक्षकांचा संविधानिक अधिकार आहे* *कोणतेही कारण नसताना वेतनवाढ थांबवणे म्हणजे कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक शोषण करणे असून बेकायदेशीर आहे , व हे करत असताना मुख्याध्यापक देखील संस्थाचालकांना मदत करतात हे अनाकलनीय आहेत असे मत पूर्व विदर्भ संयोजक अनिल शिवणकर यांनी उपायुक्तांसमोर मांडले . विशेष व आश्चर्याचे म्हणजे प्रकल्प अधिकाऱ्यांचे वेतनवाढ लागू करण्याचे आदेश असूनही अद्यापही मुख्याध्यापकांनी वेतनवाढ लागू करण्याची कोणतीच कार्यवाही केली नाही सर्व नियम धाब्यावर बसवून मनमानी कारभार सुरू आहेत त्यामुळे अधिकाऱ्यांच्या आदेशांना केराची टोपली दाखवण्याचा प्रकार सुरू आहे.* आयुक्तांनी सोबत इतरही विषयावर सकारात्मक चर्चा करण्यात आली.
१) अनुदानित आश्रम शाळेतील कर्मचाऱ्यांचे वेतन दीपावली सणाचे अगोदर करणे २) रामटेक तालुक्यातील पात्र गावातील कर्मचाऱ्यांना एक स्तर वेतनश्रेनि लागू करणे ३) समयोजित झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे मूळ आस्थापना बदल करून देणे बाबत ४) चंद्रपूर प्रकल्पतील अनुदानित आश्रम शाळा सरडपर येथील कर्मचाऱ्यांची संस्थाचालक व मुख्याद्यापक यांनी बेकायदेशीर थांबवलेली वार्षिक वेतनवाढ तसेच माहे सप्टेंबर २०२१ पासूनचे वेतन काढण्या संबंधी व त्या शाळेतील प्रशासन व व्यवस्थापनावर कार्यवाही करणे बाबत मा.दशरथ कूळमेथे साहेब यांनी सर्व प्रश्न निकाली काढण्यात येईल असे आश्वासन दिले
निवेदन देतांना पुर्व विदर्भ संयोजक, अनिलजी शिवणकर,
आश्रमशाळा नागपूर विभाग संयोजक, श्री. सुनिल ससनकर, आश्रमशाळा नागपुर विभाग सदस्य, श्री.सुंदरसिंग राठोड, आश्रमशाळा नागपूर विभाग संयोजक, श्री.प्रदिप चौधरी, सहसंयोजक, श्री. शैलेश यावले, श्री. शालिकराम दमाहे, भाजप शिक्षक आघाडी जिल्हा संयोजक गुरुदास कामडी उपस्थित होते.
वरील वृत्त आपल्या लोकप्रिय वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध करून सरडपार येथील अनुदानित आश्रम शाळेतील शिक्षकांना न्याय मिळवून द्यावा ही नम्र विनंती, धन्यवाद!
आपला
अनिल महादेवराव शिवणकर ,पूर्व विदर्भ संयोजक, भाजप शिक्षक आघाडी महाराष्ट्र
0 comments:
Post a Comment