आंदोलन आणि निवेदन देत राज्य सरकारचे लक्ष वेधत आहे. जून २०१४ ला आघाडी सरकार ने मा. राज्यपालांच्या अध्यादेशाव्दारे मराठा आणि मुस्लिम समाजाला आरक्षण घोषीत केले होते. विशेष म्हणजे न्यायीक प्रक्रियेत मराठा समाजाचे आरक्षण टिकले नाही. परंतु मुस्लिम समाजाला शैक्षणिक आरक्षण बहाल करून नौकरी संदर्भात अधिक माहिती पुरविण्याची सुचना देवून थांबविण्यात आले. यातून हे निदर्शनास येते की मुस्लिम समाजाची आरक्षणाची मागणी संवैधानिक असून धार्मिक नाही. परंतु त्यावेळेस सत्तेवर असलेल्या आघाडी सरकारने या अध्यादेशाला लॉलीपॉप ठरविले आणि त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या युती सरकारने याला निरस्त होऊ दिले. यामूळे राज्यात हजारो मुस्लिम युवकांचे शैक्षणिक आणि लाखो परिवारांचे आर्थिक व सामाजिक नूकसान झाले.
राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारने नेमलेल्या विविध आयोगाने आणि अभ्यास गटाने मुस्लिम समाजाला आरक्षणाची गरज असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केलेले आहेत,
राज्यात दोन वर्षापासून शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसची महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आहे. परंतु मुस्लिम आरक्षणा संदर्भात यांची भूमिका अजूनही अस्पष्ट असल्याचे मुस्लिम समाजाच्या निदर्शनात येत आहे. केवळ मतांसाठी मुस्लिम समाजाला पाहून त्यांना राष्ट्रीय प्रवाहात आणण्याकरिता ध्येय धारण न आखणे हा अन्याय आहे.
समाजाची आर्थिक,शैक्षणिक आणि सामाजिक स्थिती फारच कठीण आणि विदारक होत असल्याने राष्ट्रीय मुस्लिम हक्क संघर्ष समिती महाराष्ट्र संपूर्ण राज्यात यल्गार करून तिव्र आंदोलन छेडण्याच्या तयारीत आहे.
0 comments:
Post a Comment