 |
| Free foodgrain distribution scheme extended till March 2022 |
कोविड 19 मध्ये महामारी मुळे संपूर्ण जगाला विळखा घातल्याने भारतातील सामान्य नागरिकांचे अन्नधान्य अभावी हाल होऊ नये, सर्वांना पोटभर जेवण मिळावे म्हणून देशात कल्याण योजना लागू केली गेली. या योजनेअंतर्गत संपूर्ण भारतात 80 कोटी रेशन कार्डधारकांना सध्या मोफत अन्नधान्य वाटप सुरू आहे. मात्र कोरोनाची घटती संख्या व अर्थव्यवस्थेतील सुधारणेमुळे केंद्र सरकारने योजना येत्या 30 नोव्हेंबर पासून ही बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर खासदार बाळू धानोरकर यांनी माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचेकडे या योजनेला 2022 पर्यंत मुदतवाढ देण्याची आग्रही मागणी केली होती. यांच्या मागणीची दखल घेत मोदी सरकारने मार्च २०२२ पर्यंत हि योजना सुरु राहणार असल्याचे जाहीर केले आहे.
कोरोना रुग्णांची संख्या झपाट्याने घसरली असली तरी पूर्णपणे बंद झाली नाही. दोन वर्ष कोरोनाने होरपळलेल्या अर्थव्यवस्थेत सर्वसामान्यांची स्थिती अद्याप पूर्वपदावर आलेली नाही. अशा स्थितीत ही योजना बंद करणे गरीब जनतेवर अन्याय कारक होत असून मुदतवाढ देणे गरजेचे असल्याचे खासदार बाळू धानोरकर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्राद्वारे सांगितले होते.
कोरोना महामारीच्या तिसऱ्या लाटेला अद्याप पूर्णविराम झाला नाही. तरीदेखील केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना बंद करण्याच्या निर्णय घेऊ नये, उत्तर प्रदेशच्या योगी सरकारने, दिल्लीच्या केजरीवाल सरकारने या योजनेला 2022 च्या एप्रिल पर्यंत मुदतवाढ दिलीच आहे. यामध्ये उत्तर प्रदेशच्या 15 करोड लोकांना तांदूळ, गहू, एक किलो दाळ सह तेल, मीठ, साखर इत्यादी पुरवठा होत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात देखील कोरोना संकट पूर्णपणे दूर झाले नसल्याने या योजनेला मुदतवाढ देण्याची मागणी खासदार बाळू धानोरकर यांनी केली आहे. त्याची दखल मोदी सरकारने घेतली आहे. या निर्णयामुळे सामान्य व गरीब जनतेत आनंद व्यक्त करण्यात येत आहे.
About
The Chandrapur Times
यह पोर्टल संपादक, मालिक, प्रकाशक राजेश सनमाहेन सोलापनद्वारा कार्यालय साप्ताहिक दि चंद्रपुर टाइम्स, आक्केवार वाडी, वॉर्ड नं. १, चंद्रपुर, से प्रकाशित किया गया है । प्रकाशित किसी भी लेखन सामग्री पर संपादक सहमत ही हो यह आवश्यक नही । प्रकाशित कि सी भी लेखनपर आपत्ती हाने पर उनका निस्तारण सूचना प्रौद्योगिकी (प्लेटफ़ॉर्म दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) विनियम 2021 के तहत किया जायेगा ।
0 comments:
Post a Comment