चंद्रपूर : राज्यातील प्राथमिक माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांच्या यादीतील त्रुटी असलेल्या शाळांना अनुदानासाठी निधीसह पात्र करण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. वरोरा भद्रावती मतदारसंघाचे आमदार प्रतिभा धानोरकर यांनी केलेल्या सातत्यापूर्व पाठपुराव्यामुळे राज्यातील खाजगी अनुदानित शैक्षणिक संस्थांमध्ये कार्यरत साठ हजार कर्मचाऱ्यांना वेतन अनुदान आता मंजूर करण्यात आले आहे.
मागील अनेक दशकापासून विनाअनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेतील शिक्षक कर्मचारी विनावेतन अल्प वेतनावर काम करीत आहे. त्यांचा माध्यमातून विद्यार्थी घडत आहे. त्यांच्या समस्या लक्षात घेता राज्यातील अंशतः अनुदानित, विनाअनुदानित त्रुटी पूर्तता केलेल्या शाळांना १०० टक्के अनुदान द्या अशी लोकहितकारी मागणी आमदार प्रतिभाताई धानोरकर यांनी शालेय शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड यांच्याकडे केली होती.
सन २००९ नंतर सर्व कायम विनाअनुदानित प्राथमिक व माध्यमिक शाळांचे मूल्यांकन करून ज्या शाळा अनुदान पात्र ठरतील अशा शाळांना प्रचलित धोरणानुसार पहिल्या वर्षी २० टक्के तर दुसऱ्या वर्षी ४० टक्के, तिसऱ्या वर्षी ६० टक्के, चौथ्या वर्षी ८० टक्के व पाचव्या वर्षी १०० टक्के अनुदान देण्याचा शासन निर्यय आहे. परंतु त्याची अमलबजावणी होत नसल्यामुळे विनाअनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेतील शिक्षक कर्मचारी विनावेतन अल्प वेतनावर काम करावे लागत आहे. याबाबत वारंवार अधिवेशनात देखील प्रश्न उपस्थित केला होता. आता याची दखल घेत सरकारने अनुदानात ६० टक्के वाढ केली आहे.
त्यासोबतच राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांसाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांद्वारे मंजूर केलेल्या निधीचे वितरण करणे, अंशत: अनुदानित शाळांना प्रचलित धोरणाप्रमाणे टप्पा देण्याचा शासननिर्णय जारी करणे, कनिष्ठ महाविद्यालयातील वाढीव पदांना अनुदानासह मान्यता देणे, अघोषितला घोषित करुन अनुदान देणे आदी मुद्यांबाबत निर्णय त्वरित घेऊन शिक्षकांना दिलासा देण्याची मागणी आमदार प्रतिभाताई धानोरकर यांनी शिक्षण मंत्री वर्षाताई गायकवाड यांना केली होती.
मागील अनेक वर्षांपासून विनाअनुदानित शाळांना अनुदान देण्याबाबतच्या प्रश्न प्रलंबित आहे. या विषयासंदर्भात मागील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याबाबतच्या प्रश्न लक्षवेधीच्या माध्यमातून आमदार प्रतिभाताई धानोरकर यांनी विचारला होता. त्या अनुषंगाने २२ जून २०२० रोजी मा. शरदचंद्रजी पवार साहेब यांच्या अध्यक्षतेखाली वित्तमंत्री अजित पवार , शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड व संबंधित खात्याचे प्रधान सचिव यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली. त्याकडे प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांना प्रचलित धोरणाप्रमाणे अनुदान देण्याचे ठरले असतानाही आज पर्यंत या विषयाच्या प्रस्ताव कॅबिनेटमध्ये न आल्याने शिक्षकांमध्ये संभ्रम व असंतोष पसरला आहे. त्यामुळे या विषयात शिक्षण मंत्री वर्षाताई गायकवाड यांची भेट घेऊन आमदार प्रतिभाताई धानोरकर यांनी हा प्रश्न त्वरित मार्गी लावण्याची मागणी केली होती. त्यावर शिक्षण मंत्री वर्षाताई गायकवाड हा प्रश्न त्वरित मार्गी लावणार असल्याची ग्वाही होती.
या शिक्षकांच्या प्रशांवर सातत्याने पाठपुरावा करून या सर्व मागण्या पूर्ण करण्यात आमदार प्रतिभाताई धानोरकर यांना यश आले आले. सर्व शिक्षक संघटनांकडून त्यांचे आभार मानले जात आहे.
0 comments:
Post a Comment