चंद्रपूर :राज्यातील इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी स्वयंसेवी संस्थाव्दारे जिल्हानिहाय वसतीगृहे सुरू करण्याबाबत शासनाने 29 नोव्हेंबर 2022 रोजी शासन निर्णय निर्गमीत केला होता. तथापी स्वयंसेवी संस्थाव्दारे वसतीगृहे चालविण्याच्या या शासन निर्णयाला राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने तीव्र विरोध केला होता. या आंदोलनाची दखल घेवुन आज दिनांक 28 फेब्रुवारी 2023 रोजी शासनाने 29 नोव्हेंबर 2022 च्या शासन निर्णयात बदल करून आता ही जिल्हानिहाय वसतीगृहे स्वयंसेवी संस्थाना चालविण्यासाठी न देता शासन स्वतः वसतीगृहासाठी इमारत भाडयाने घेवुन 100 मुले व 100 मुली या मर्यादेत प्रती जिल्हा 200 याप्रमाणे 36 जिल्हयांसाठी एकुण 7.200 विद्यार्थ्यांना भोजन निवास व इतर शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हानिहाय 2 (दोन) याप्रमाणे 72 वसतीगृहे सुरू करण्याबाबत शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.
Great success for efforts of National OBC Federation
त्याचप्रमाणे राज्यातील अभिमत विद्यापिठातील विविध व्यवसायिक अभ्यासक्रमाने शिक्षण घेणा-या व राज्य शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार परीक्षा शुल्क व शिक्षण शुल्क प्रतिपुर्ती करीता पात्र ठरणा-या व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना राजर्षी छत्रपती शाहु महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृती योजनेचे लाभ देण्यात यावा. यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने मागील काही वर्षांपासून सतत पाठपुरावा केला होता. यासंदर्भात शासनाने 23 फेब्रुवारी 2023 रोजी शासन निर्णय निर्गमित करून सन 2022-23 या शैक्षणिक वर्षापासुन राजर्षी छत्रपती शाहु महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृतीचा लाभ देण्याचे घोषीत करून ओबीसी विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे.
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने आजतागायत केलेल्या आंदोलनात्मक प्रयत्नांना मिळालेले हे मोठे यश असल्याचे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे, महासचिव सचिन राजूरकर, राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. अशोक जीवतोडे यांनी म्हटले. यावेळी दिनेश चोखारे, जिल्हाध्यक्ष नितिन कुकडे, रवि टोंगे, रणजित डवरे, श्याम लेडे, प्रकाश चालुरकर, रजनी मोरे, विजय मालेकर, रविकांत वरारकर आदी उपस्थित होते.
तथा शिंदे फडणविस सरकारने सदर मागण्या मान्य केल्याबद्दल डॉ. अशोक जीवतोडे यांनी राज्य सरकारचे आभार मानले.
0 comments:
Post a Comment