जुनी पेन्शन लागू करत नसाल तर,लोकप्रतिनिधींची सुध्दा पेन्शन बंद करावी

भद्रावती तालुका प्रतिनिधि : राज्यातील सरकारी व निमसरकारी १८ लाख कर्मचारी जुनी पेन्शन सुरू करावी म्हणून गेले दोन दिवसापासून बेमुदत संपावर गेले आहेत. नवीन पेन्शन पध्दतीत मिळणारी रक्कम तुटपुंजी असते.त्या रकमेवर एकट्याचीही गुजराण होणे अशक्य आहे. म्हणून मागणी करत असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येऊन सरकारला धारेवर धरले आहे. If old pension is not implemented, pension of people's representatives should also be stopped

अशावेळी संपावर गेलेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन पुन्हा लागू केल्यास सरकारी तिजोरीवर मोठा ताण पडून राज्याची आर्थिक घडी विस्कटण्याची भिती व्यक्त करून आंदोलन दडपण्याचे षडयंत्र रचले जात आहे. भारतीय संविधानाच्या राज्य घटनेची मोडतोड करून खाजगी एजन्सीना जगविण्यासाठी खतपाणी घालण्याचे काम उचलले आहे असे म्हटल्यास चुकीचे ठरू नयेत. म्हणून संपावर गेलेल्या १८ लाख कर्मचाऱ्यांनी सरकारला न घाबरता जशाच तसे उत्तर देवून संप कायम ठेवावा. जुनी पेन्शन योजना बंद झाल्यावर आतापर्यंत विविध पक्ष सत्तेवर आले पण तेव्हा मोठ्या प्रमाणावर मागणी संप झाले नाहीत म्हणून.. आमचा आवाज दाबण्याचा सरकारने प्रयत्न करू नये, जशी तुम्ही आम्हा सरकारी कर्मचाऱ्यांची पेन्शन बंद केली. तशीच मग आमदार, खासदार, मंत्री व अन्य लोकप्रतिनिधींची सुध्दा पेन्शन बंद करावी अशी तिव्र स्वरूपात प्रतिक्रिया आदिवासी कला संवर्धन समितीचे जिल्हाध्यक्ष तथा राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कलाशिक्षक परमानंद तिराणिक यांनी संपाला पाठिंबा देत माहिती विशद केली. ते पुढे असेही म्हणाले लोकप्रतिनिधींना प्रत्येक पदाची वेगवेगळी पेन्शन मिळते, पुर्ण मुदत पुरी केली नसली तरी लोकप्रतिनिधींना हयातभर पेन्शन मिळते.मग सगळी हयात सरकारी सेवेत घालविणाऱ्यांना पुरेशी पेन्शन का नको ? जूनी पेन्शन योजना लागू करत नसाल तर तुम्ही लोकप्रतिनिधींची सुध्दा पेन्शन बंद व्हायलाच पाहिजे असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

About The Chandrapur Times

यह पोर्टल संपादक, मालिक, प्रकाशक राजेश सनमाहेन सोलापनद्वारा कार्यालय साप्ताहिक दि चंद्रपुर टाइम्स, आक्केवार वाडी, वॉर्ड नं. १, चंद्रपुर, से प्रकाशित किया गया है । प्रकाशित किसी भी लेखन सामग्री पर संपादक सहमत ही हो यह आवश्यक नही । प्रकाशित कि सी भी लेखनपर आपत्ती हाने पर उनका निस्तारण सूचना प्रौद्योगिकी (प्लेटफ़ॉर्म दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) विनियम 2021 के तहत किया जायेगा ।