ग्राहकांची अतिरिक्त वीज बिलाची थांबवा

चंद्रपूर :महावितरण कंपनी मोठ्या प्रमाणावर ग्राहकांकडून जादा वीज बिल वसूल करत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांसह गोरगरीब व गरजूंना मोठ्या प्रमाणात त्रास होत आहे. महावितरणची ही लूट तात्काळ थांबवा. अन्यथा महावितरणविरोधात आंदोलन करण्याचा इशारा राष्ट्रवादीचे शहर उपाध्यक्ष राहुल देवतळे यांनी दिला.Stop ripping off consumers with extra electricity bills

या संदर्भात आज महावितरणचे मुख्य अभियंता यांना निवेदन देण्यात आले. चंद्रपुरात वीजनिर्मिती होऊनही येथील नागरिकांना महागड्या दराने वीज खरेदी करावी लागत आहे. त्यामुळे त्यांना मोठ्या आर्थिक परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे. तथापि, आकारले जाणारे इतर शुल्क ग्राहकांकडून वापरल्या जाणार्या विजेच्या प्रमाणाच्या तुलनेत मोठे आहेत. त्यामुळे बिलाच्या तुलनेत अतिरिक्त वाढीचे बिल ग्राहकांच्या हाती पडत आहे. ही वीजबिले पाहून अनेकांच्या पायाखालची जमीन सरकत आहे. ठराविक आकार, वहन आकार, वीज शुल्क असे विविध शुल्क वीज बिलांमध्ये जोडले जात आहेत. चंद्रपुरात आशियातील सर्वात मोठे वीज केंद्र असूनही त्याचा नागरिकांना उपयोग होत नाही. असे असताना या वीज केंद्राच्या प्रदूषणाचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे लोकांना विविध गंभीर आजारांना सामोरे जावे लागत आहे. वीज कनेक्शन घेतानाच महावितरणकडून डिमांड भरन्यास सांगितल्या जाते. डिमांड भरूनही ग्राहकांना डिमांड चे बिल दिल्या जात आहेत. ज्यामुळे लोकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे ही अतिरिक्त लूट बंद करा. अन्यथा महावितरणसमोर आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला. यावेळी माजी नगरसेवक दीपक जैस्वाल, ओबीसी सेल जिल्हा शहराध्यक्ष विपीन झाडे, संभा खेवले, मानवाधिकारी मदत संघटनेचे राज्य सचिव सुहास पिंगे, अक्षय सदे, सतीश मांडवकर, शुभम ठाकरे, ऋषभ दाळणे, भरत धांडे, प्रतिभा खडसे, शुभांगी डोईफोडे, कल्पना पडगीलवार, आशिष पाटील, खडसे, नयन डोईफोडे, गणेश धोटे उपस्थित होते.

About The Chandrapur Times

यह पोर्टल संपादक, मालिक, प्रकाशक राजेश सनमाहेन सोलापनद्वारा कार्यालय साप्ताहिक दि चंद्रपुर टाइम्स, आक्केवार वाडी, वॉर्ड नं. १, चंद्रपुर, से प्रकाशित किया गया है । प्रकाशित किसी भी लेखन सामग्री पर संपादक सहमत ही हो यह आवश्यक नही । प्रकाशित कि सी भी लेखनपर आपत्ती हाने पर उनका निस्तारण सूचना प्रौद्योगिकी (प्लेटफ़ॉर्म दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) विनियम 2021 के तहत किया जायेगा ।