(प्रशांत गेडाम)सिंदेवाही- सिंदेवाही तालुक्यातील नवरगाव जवळील रत्नापुर येथील शेतीच्या जमिनीबाबत महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यानां चुकीची माहिती सांगून रस्त्यासाठी आदेश करून घेतला. ही माहिती नवरगाव सरपंच राहुल बोडणे यांना होताच त्या जागेवर आक्षेप घेतला. २० लाखाची खंडणी मागितल्याचा आरोप राजू भैसारे यांनी पत्रकार परिषदेत केला होता. त्यावर प्रतिउत्तर म्हणून दिनांक ०८/०९/२०२३ ला ग्रामपंचायत कार्यालय नवरगाव येथे पत्रकार परिषद घेऊन लावलेले सर्व आरोप बिनबुडाचे असल्याचे नवरगाव सरपंच राहुल बोडणे यांनी सांगितले आहे.
I am accused of demanding extortion for foiling the land developer's plot to usurp the government seat of Navargaon: Sarpanch Rahul Bodane disclosed in a press conference
सविस्तर वृत्त असे की,
सरपंच राहुल बोडणे यांनी सांगितले कि,या जागे संदर्भात माहिती देताना मौजा रत्नापूर सर्वे नंबर ९८३/१ या शेत जमिनीचे मूळ मालक धर्मानंद नागदेवते व लता देवेंद्र नागदेवते रा. रत्नापूर यांच्याकडून ती शेतजमीन घेतली होती. त्या जमिनीचे संपूर्ण कागदपत्रे स्वतः च्या नावे केली आहे. हे सत्यता आहे. त्यांनी त्या शेतात ये - जा करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचा रस्ता नसल्याने तहसीलदार सिंदेवाही यांना रीतसर अर्ज करून रस्ता करून देण्याची मागणी केली. या अर्जाची दखल घेऊन नायब तहसीलदार , मंडळ अधिकारी नवरगाव व तलाठी रत्नापूर यांनी चौकशी करून सरकारी जागेमधून उत्तर -दक्षिण ८फूट आणि दक्षिण च्या टोकापासून रस्ता अंशता मंजूर करून दिनांक २७/१२/२०२२दिला. परंतु ती जागा मौजा नवरगाव भू. क्रं १९या हद्दीत असून सरकार, झुडुप कुरण साठी आरक्षित आहे.ही जागा महसूल विभागाची असल्याने त्याजागेची हद्द नवरगावची साजा असताना देखील परवानगी साठी कागदपत्रे घेतले नाही. म्हणून या जागेवर नवरगाव ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून दिनांक ०३/०१/२०२२ ला तहसीलदार सिंदेवाही यांना अनधिकृत रस्ता काढल्याबाबत निवेदन देण्यात आले. त्या निवेदनाचा कारवाई अहवाल, उपअधिक्षक, भूमिअभिलेख सिंदेवाही तहसीलदार यांनी दिलेला पत्र, मोजणीची नोटीस, मोजणीचे पत्र व क शीट जोडून दिले. तसेच महसूल मंत्री, पालकमंत्री चंद्रपूर, नगररचनाकार व महसूल विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी यांना सुद्धा निवेदन दिले. तेव्हा तहसीलदार सिंदेवाही यांनी दिनांक ०४/०१/२०२३ ला आदेश देऊन स्पष्ट आदेशात महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम १४३ अन्वये दिनांक २७/१२/२०२३ ला पारित आदेश रद्द करून ती शासकीय जमीन असल्याने कोणताही रस्ता बनवून कृत्य करू नये. केल्यास दंडात्मकतसेच फौजदारी स्वरूपाची कारवाई करण्यात येईल असे आदेशात म्हटले आहे. यामध्ये माझा काहीही तिळमात्र संबंध नाही.व अधिकार नाही.राजू भैसारे यांनी ग्रामपंचायत ठराव घेऊन व राजकीय हस्तक्षेप करून तहसीलदाराने मंजूर केलेला रस्त्याचा आदेश रद्द करून नोटीस दिली नाही.आणि त्याच आदेशाची प्रत घेऊन माझ्या कार्यालयात येऊन खंडणीची मागणी केले. हे आरोप खोटे असुन मी गेलोच नाही.अश्या स्पष्ट शब्दात सांगीतले आहे.
0 comments:
Post a Comment