चंद्रपूर : शिक्षकांची नियुक्ती जर विद्यार्थ्यांना शिकविण्यासाठी झाली आहे, तर शिक्षकांना शिकविण्याचेच काम द्या, त्यांना अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, अशी आग्रही मागणी नागपूर येथे सुरु असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात नागपूर विभाग शिक्षक मतदार संघाचे आमदार सुधाकर अडबाले यांनी विशेष उल्लेखाद्वारे केली.
Free teachers from non-academic work
राज्यातील शिक्षकांना प्रत्यक्ष शिक्षणाव्यतिरिक्त (जनगणना व निवडणूक वगळता) कोणतेच अशैक्षणिक कामे शिक्षकांना देण्यात येऊ नये, अशी RTE - २००९ मध्ये तरतूद आहे. परंतु, सतत चालणाऱ्या मतदार नोंदणी व इतर सर्वेक्षण प्रक्रियेत शिक्षकांना गुंतवून अशैक्षणिक कामे दिली जात असल्याने राज्यातील शिक्षकांत तीव्र असंतोष आहे. आधीच राज्यात शिक्षकांची हजारो पदे रिक्त असल्याने मराठी शाळांचा दर्जा खालावत चालला आहे. शाळांचा दर्जा उंचाविण्यासाठी शिक्षकांना अधिक वेळ द्यावा लागणार आहे. असे असताना त्यांना अशैक्षणिक कामे दिली जात आहे. काही शिक्षकांना तर वर्षभर अशैक्षणिक (बी.एल.ओ.) कामे दिली जात आहे.शिक्षकांची नियुक्ती जर शिकविण्यासाठी झाली आहे तर शिक्षकांना शिकविण्याचेच काम करू द्यावे. अवांतर कामांचा बोझा शिक्षकांवर लादू नका. त्यामुळे गुणवत्तेत परिणाम होत असतो. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दि. २३ ऑगस्ट २०२४ नुसार शैक्षणिक व अशैक्षणिक कामांच्या वर्गीकरणाबाबत शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे. या शासन निर्णयानुसार जनगणना, आपत्ती निवारणाची कामे व निवडणुकांची कामे ही कामे वगळता इतर सर्व अशैक्षणिक कामांतून तात्काळ सर्व शिक्षकांची मुक्तता करावी व सदर शासन निर्णयाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याबाबत सर्व अधिकारी यांना निर्देश देण्यात यावे, अशी आग्रही मागणी आमदार सुधाकर अडबाले यांनी विशेष उल्लेखाद्वारे केली.
शिक्षकांना अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, याबाबत आमदार सुधाकर अडबाले यांचा सतत पाठपुरावा सुरु असून सभागृहात मागणी लावून धरीत आहेत.
About The Chandrapur Times
यह पोर्टल संपादक, मालिक, प्रकाशक राजेश सनमाहेन सोलापनद्वारा कार्यालय साप्ताहिक दि चंद्रपुर टाइम्स, आक्केवार वाडी, वॉर्ड नं. १, चंद्रपुर, से प्रकाशित किया गया है । प्रकाशित किसी भी लेखन सामग्री पर संपादक सहमत ही हो यह आवश्यक नही । प्रकाशित कि सी भी लेखनपर आपत्ती हाने पर उनका निस्तारण सूचना प्रौद्योगिकी (प्लेटफ़ॉर्म दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) विनियम 2021 के तहत किया जायेगा ।
0 comments:
Post a Comment