Ads

महाराष्ट्र विकास सेवेतील राजपत्रित अधिकारी शेतकऱ्यांच्या पाठीशी

जावेद शेख भद्रावती प्रतिनिधी :-
महाराष्ट्र विकास सेवा राजपत्रित अधिकारी संघटनेने दोन दिवसाचे वेतन अतिवृष्टीने बाधीत शेतकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीत जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अतिवृष्टी व पुरामुळे शेतकरी कष्टकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले असून ते अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीत जीवन जगत आहेत. 
Gazetted officers of Maharashtra Development Service stand by farmers
    शेतकऱ्यांची हातातोंडाशी आलेली पिके ,घरे व जनावरे वाहुन गेलेली आहेत. अशा परिस्थितीत शासन शेतकऱ्यांना सर्वतोपरी मदत करीत आहे. राज्यातील अधिकारी/कर्मचारी एक दिवसाचे वेतन देणार असल्याचे ठरले आहे त्याचाच एक भाग म्हणून महाराष्ट्र विकास सेवा राजपत्रित अधिकारी संघटनेच्या (एमडीएस) वतीने दोन दिवसाचे वेतन शेतकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत देण्याचे ठरविण्यात आलेले आहेत.
 राज्यात सध्या महाराष्ट्र विकास सेवा राजपत्रित अधिकारी संवर्गामध्ये अप्पर आयुक्त, अप्पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी,प्रकल्प संचालक, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी,गट विकास अधिकारी,सहा.गट विकास अधिकारी व प्रतिनियुक्तीवरील अधिकारी कार्यरत असून महाराष्ट्र विकास सेवा राजपत्रित संघटनेच्या वतीने एक कोटी रुपये शासनाच्या मुख्यमंत्री सहाय्य निधीत  जमा करणार असल्याबाबत या संघटनेचे राज्याध्यक्ष वासुदेव सोंळके,सरचिटणीस तुकाराम भालके व  पदाधिकारी यांनी नुकतेच ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे व विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांना भेटून निवेदन दिल्याचे चंद्रपूर जिल्ह्यचे महाराष्ट्र विकास सेवा राजपत्रित अधिकारी संघटनेचे अध्यक्ष नुतन सांवत उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिपचंद्रपूर,सचिव आशुतोष सपकाळ गट विकास अधिकारी भद्रावती,मीना साळुंके उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी,धनंजय साळवे गटविकास अधिकारी, डॉ.बंडु आकनुरवार सहा.गट विकास अधिकारी यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविलेले आहे.
Share on Whatsapp

About The Chandrapur Times

यह पोर्टल संपादक, मालिक, प्रकाशक राजेश सनमाहेन सोलापनद्वारा कार्यालय साप्ताहिक दि चंद्रपुर टाइम्स, आक्केवार वाडी, वॉर्ड नं. १, चंद्रपुर, से प्रकाशित किया गया है । प्रकाशित किसी भी लेखन सामग्री पर संपादक सहमत ही हो यह आवश्यक नही । प्रकाशित कि सी भी लेखनपर आपत्ती हाने पर उनका निस्तारण सूचना प्रौद्योगिकी (प्लेटफ़ॉर्म दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) विनियम 2021 के तहत किया जायेगा ।

0 comments:

Post a Comment