वरोरा : जावेद शेख प्रतिनिधी
वरोरा नगरपरिषदेने काळ्या यादीत समाविष्ट केलेल्या येथील विदर्भ मल्टी सर्विसेस या संस्थेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अंतरिम दिलासा दिला आहे. संस्थेला काळ्या यादीत समाविष्ट करण्यासंदर्भात नगरपरिषदेने २८ जुलै २०२६ रोजी जारी केलेल्या आदेशाच्या अंमलबजावणीला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
High Court gives relief to Vidarbha Multi Services
कारवाईला उच्च न्यायालयात आव्हान
वरोरा नगरपरिषदेच्या कारवाईविरोधात विदर्भ मल्टी सर्विसेसने उच्च न्यायालयात रिट याचिका क्रमांक ६५१४/२०२६ दाखल केली होती. या याचिकेत महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाचे सचिव आणि वरोरा नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी यांना प्रतिवादी करण्यात आले होते.
या याचिकेवर २३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी न्यायमूर्ती अनिल एस. किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश आर. व्यास यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
संस्थेला काळ्या यादीत समाविष्ट करण्यापूर्वी कारणे दाखवा नोटीस देऊन आपली बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली होती का, हा महत्त्वाचा मुद्दा सुनावणीदरम्यान उपस्थित झाला. याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद आणि उपलब्ध परिस्थितीचा विचार करून न्यायालयाने प्रथमदर्शनी अंतरिम दिलासा देण्यास आधार असल्याचे मानले.
त्यानंतर नगरपरिषदेने २८ जुलै २०२६ रोजी जारी केलेल्या काळ्या यादीसंबंधी आदेशाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्यात आली.
दोन्ही बाजूंच्या वकिलांचा युक्तिवाद
याचिकाकर्त्या विदर्भ मल्टी सर्विसेसतर्फे ज्येष्ठ अधिवक्ता फिरदोस मिर्झा आणि अधिवक्ता शाद मिर्झा यांनी बाजू मांडली. प्रतिवादी क्रमांक १ व २, म्हणजे महाराष्ट्र शासनातर्फे सहायक सरकारी अधिवक्ता के. पी. मरपकवार यांनी, तर प्रतिवादी क्रमांक ३, म्हणजे वरोरा नगरपरिषदेतर्फे अधिवक्ता तेजस देशपांडे यांनी बाजू मांडली.
उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशामुळे विदर्भ मल्टी सर्विसेसला दिलासा मिळाला असून, नगरपरिषदेच्या काळ्या यादीत समावेश करण्याच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीला न्यायालयीन स्थगिती मिळाली आहे.
0 comments:
Post a Comment