भद्रावती, दि. ९ : एकीकडे विकासाच्या नावाखाली मोठमोठे प्रकल्प उभारण्याच्या घोषणा केल्या जात आहेत, तर दुसरीकडे आपल्या जमिनींसाठी आणि न्याय्य हक्कांसाठी शेतकऱ्यांना वर्षानुवर्षे संघर्ष करावा लागत आहे. भद्रावती तालुक्यातील निप्पॉन डेंड्रो प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांची ही व्यथा शुक्रवारी माजी राज्यमंत्री तथा आमदार बच्चू कडू यांच्यासमोर मांडण्यात आली. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांवर शासनाने ठोस निर्णय घ्यावा, अशी आक्रमक मागणी यावेळी करण्यात आली.
They cultivated the land for 25 years, now they are evicted from the same land.
१९९४ पासून प्रश्न प्रलंबित; २०२५ मध्ये पुन्हा संघर्षाची वेळ!
निवेदनातील माहितीनुसार, १९९४ मध्ये भद्रावती तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर अनेक वर्षे शेतकऱ्यांनी संबंधित जमिनींवर शेती केली. मात्र, २०२५ मध्ये पोलिसांच्या मदतीने या जमिनींचा ताबा घेण्यात आल्याचा दावा प्रकल्पग्रस्तांनी केला आहे. त्यामुळे अनेक वर्षे जमिनी कसणाऱ्या शेतकऱ्यांसमोर उदरनिर्वाहाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली.
जमिनी गेल्या, शेतीवर संकट आले; मात्र मोबदला, पुनर्वसन, रोजगार आणि हक्कांबाबतचे प्रश्न अद्याप सुटलेले नाहीत, अशी व्यथा शेतकऱ्यांनी मांडली. न्यू ग्रेटा आणि न्यू एरा कोल गॅसिफिकेशन प्रकल्पांच्या प्रस्तावांच्या पार्श्वभूमीवर, पूर्वीच्या प्रकल्पांमुळे प्रभावित झालेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडेही शासनाने गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली.
बच्चू कडूंचा स्पष्ट संदेश; संघर्षाशिवाय न्याय मिळणार नाही!
मुरलीधर पाटील गुंडावार लॉन येथे झालेल्या संवादादरम्यान आमदार बच्चू कडू यांनी, "संघर्ष केला तरच पदरात काही पडेल," असे स्पष्ट केले. प्रकल्पग्रस्तांनी आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी संघटित होऊन लढा देण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. जिल्ह्यातील विविध समस्या, अप्रेंटिसशी संबंधित प्रश्न आणि परप्रांतीय कामगारांशी संबंधित मुद्दे सोडविण्यासाठी आपण आग्रही असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
दिवाळीच्या पूर्वसंध्येला काळे झेंडे; प्रकल्पग्रस्तांचा आंदोलनाचा इशारा!
वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी दिवाळीच्या पूर्वसंध्येला निप्पॉन डेंड्रो प्रकल्पाच्या जमिनीवर दिवे लावून काळे झेंडे दाखवत आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती प्रकल्पग्रस्तांनी दिली.
दिवाळीच्या प्रकाशातही न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांचा आवाज शासनापर्यंत पोहोचणार का? वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या मागण्यांवर केवळ आश्वासने नकोत, तर ठोस निर्णय हवा, अशी भूमिका प्रकल्पग्रस्तांनी मांडली.
मान्यवरांची उपस्थिती
या वेळी वासुदेव ठाकरे, बंडू भादेकर, लोकसभा संघटक मुकेश जीवतोडे, नगराध्यक्ष प्रफुल चटकी, उपाध्यक्ष सुधीर सातपुते, संघर्ष समितीचे अध्यक्ष प्रवीण सातपुते यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन व प्रास्ताविक अनुप कुटेमाटे यांनी केले, तर आभार प्रदर्शन संदीप खुटेमाटे यांनी केले.
प्रकल्पग्रस्तांचा सवाल एकच — आमच्या जमिनी गेल्या, आमच्या मागण्या प्रलंबित राहिल्या; आता न्यायासाठी आणखी किती वर्षे वाट पाहायची?
0 comments:
Post a Comment