भद्रावती जावेद शेख : चंद्रपूर व यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकरी, प्रकल्पग्रस्त, बेरोजगार युवक, कामगार आणि स्थानिक नागरिकांच्या न्याय्य हक्कांसाठी ६ नोव्हेंबर रोजी भद्रावती येथे 'दिवे लावा व काळे झेंडे दाखवा' आंदोलन करण्यात आले. आमदार बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनातून कंपनी व्यवस्थापन आणि शासनाच्या भूमिकेविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली.If we don't get justice, we will infiltrate the company with guerrilla poetry!
न्याय मिळेपर्यंत संघर्ष सुरूच राहणार – बच्चू कडू
आमदार बच्चू कडू यांनी कंपनी व्यवस्थापनाला इशारा देताना सांगितले की, "प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला नाही, तर गनिमी काव्याने कंपनीत घुसू!" शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेऊन त्यांच्या हक्कांकडे दुर्लक्ष करणे सहन केले जाणार नाही. स्थानिकांना न्याय मिळेपर्यंत संघर्ष सुरूच राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून शेतकरी, कष्टकरी, दिव्यांग आणि मजुरांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी आपण सदैव तत्पर असल्याचे त्यांनी सांगितले. अन्यायाविरोधातील आंदोलनात गुन्हे अंगावर घेण्याची आणि लाठी खाण्याचीही आपली तयारी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. न्याय मिळाला नाही, तर कंपनीतील कामकाज सुरू होऊ देणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
शासन आणि लोकप्रतिनिधींना गावबंदी, जिल्हाबंदी करू – अॅड. दीपक चटप
अॅड. दीपक चटप यांनी आपल्या भाषणातून लोकप्रतिनिधी आणि शासनाच्या भूमिकेवर टीका केली. आमदार देवतळे यांनी आपली जबाबदारी पार पाडून शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न केले असते, तर दिवाळीच्या दिवशी शेतकऱ्यांवर आंदोलन करण्याची वेळ आली नसती, असे ते म्हणाले.
शेतकऱ्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी न्यायालयीन आणि रस्त्यावरील लढाईत आपण सदैव सोबत राहू, असे आश्वासन त्यांनी दिले. शासन आणि लोकप्रतिनिधींनी या प्रश्नांची दखल घेतली नाही, तर मंत्री व लोकप्रतिनिधींना गावबंदी आणि जिल्हाबंदी करण्यास वेळ लागणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांसाठी एकजुटीने लढा द्या – मुकेशभाऊ जीवतोडे
श्री. मुकेशभाऊ जीवतोडे यांनी प्रकल्पग्रस्त शेतकरी, बेरोजगार युवक, कामगार आणि स्थानिक नागरिकांच्या प्रश्नांवर एकजुटीने लढा देण्याचे आवाहन केले. स्थानिकांच्या हक्कांसाठी सर्वांनी एकत्र येऊन संघर्षात सहभागी व्हावे, असे त्यांनी सांगितले.
आंदोलनातील प्रमुख मागण्या
१. सर्व प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना समान न्याय देऊन एकरी ३० लाख रुपये मोबदला आणि प्रति हेक्टर एक नोकरी द्यावी.
२. स्थानिक सुशिक्षित बेरोजगार युवकांना प्रकल्पांमध्ये प्राधान्याने रोजगार द्यावा.
३. शेतकऱ्यांना शेतीसाठी २४ तास वीज उपलब्ध करून द्यावी.
४. स्थानिक शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून द्यावे.
५. औद्योगिक प्रकल्पांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणावर प्रभावी नियंत्रण ठेवावे.
६. कामगारांना योग्य वेतन, सुरक्षितता आणि कायदेशीर हक्क मिळावेत.
७. कामगारांच्या अपघाती मृत्यूच्या प्रकरणात त्यांच्या कुटुंबीयांना एक कोटी रुपयांची आर्थिक मदत द्यावी.
१९९४ पासूनचा संघर्ष, न्याय मिळेपर्यंत सुरूच राहणार!
१९९४ मध्ये जमिनी संपादित होऊनही प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचे मोबदला, पुनर्वसन आणि रोजगाराचे प्रश्न अद्याप प्रलंबित आहेत. जमिनी देऊनही अपेक्षित न्याय न मिळाल्याने शेतकरी, युवक, कामगार आणि स्थानिक नागरिकांनी एकत्र येत आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे.
शासन, प्रशासन आणि कंपनी व्यवस्थापनाने या मागण्यांची गांभीर्याने दखल घेऊन तातडीने बैठक आयोजित करावी आणि सर्व मागण्यांवर लेखी निर्णय द्यावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
या आंदोलनाला निप्पॉन डेंड्रो प्रकल्पग्रस्त समितीचे अध्यक्ष प्रवीण सातपुते, मधुकर सावंतकर, बंडू भादेकर, विनोद उपरे, देवतळे, सुनील गोवार, दिपे तेजकरण, सुरेश बदकल, दिलीप चौधरी यांच्यासह मोठ्या संख्येने प्रकल्पग्रस्त शेतकरी, मजूर आणि बेरोजगार ग्रामस्थ उपस्थित होते.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक इंजि. अनुप सुधाकर कुटेमाटे यांनी केले. संचालन चेतन गुंडावार यांनी केले, तर आभार संदीप कुटेमाटे यांनी मानले.
0 comments:
Post a Comment