स्थायी समिती सदस्य नंदू नागरकर, अशोक नागपुरे,अमजद अली इत्यादी नगरसेवकांनी सुद्धा देशमुख यांच्या मागणीला पाठिंबा दिला.
कचरा संकलन व वाहतुकीच्या कामासाठी महानगरपालिकेतर्फे पहिल्यांदा बोलावण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेत मध्ये 1700 रुपये प्रति टन चे किमान दर मे. स्वयंभू एजन्सीने टाकले होते.मात्र कामगारांना किमान वेतन देणे शक्य नसल्याचे कारण देऊन दि.21.10.2020 रोजी तत्कालीन
स्थायी समितीच्या
सभेत निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात आली.त्यानंतर पुन्हा नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आल्या नंतर मे. स्वयंभू एजन्सीला हेच काम रुपये 2800 प्रति टन या दराने देण्याचा विषयाला स्थायी समितीच्या सभेत दिनांक 11.12.2020 रोजी मंजुरी देण्यात आली. सभागृहात नगरसेवक पप्पू देशमुख यांनी या निविदा प्रक्रियेवर अनेक आक्षेप घेतले होते. अनेक पक्ष व संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी या निविदा प्रक्रियेच्या विरोधात शासनाकडे व आयुक्तांकडे तक्रारी केल्या. तक्रारीच्या अनुषंगाने शासनाने या निविदा प्रक्रियेवर स्थगिती आणली.मात्र त्यानंतर शासनाने चौकशी करून निविदा प्रक्रिया वरील स्थगिती उठवली व आयुक्तांनी मनपाच्या आर्थिक हिताचा विचार करून निर्णय घ्यावा अशी सूचना केली.
यानंतर मेसर्स एजन्सीला आयुक्त राजेश मोहिते यांनी दुसऱ्यांदा निगोसिएशन करिता बोलावले. निगोसिएशन च्या विरोधात स्वयंभू एजन्सीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.निविदेच्या प्रस्तावामध्ये वारंवार निगोसिएशन करण्याची अट नसल्यामुळे निगोसिएशन साठी मनपातर्फे वारंवार बोलावण्यात येऊ नये अशी मागणी त्यांनी न्यायालयात केली.तसेच सदर काम आपले एजन्सीला देण्याचे निर्देश मनपाला द्यावे अशी मागणी सुद्धा त्यांनी केली. न्यायालयाने याबाबत दिलेल्या निकालांमध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की निगोसिएशन करिता वारंवार बोलावण्याची अट नसल्यामुळे वारंवार कंत्राटदाराला दर कमी करण्यासाठी बोलावणे चुकीचे आहे. परंतु स्वयंभू एजन्सीला काम देण्यात यावे असे कुठलेही स्पष्ट आदेश न्यायालयाने आपल्या निकालात मध्ये दिलेले नाही.
कारण कोणत्याही कामाचा आदेश देण्यापूर्वी निविदा रद्द करण्याचा पूर्ण अधिकार महानगरपालिका व आयुक्त यांना असतो.या अधिकारामध्ये उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केलेला नाही.
मात्र न्यायालयाच्या आदेशाचा कंत्राटदाराच्या सोयीने वापर करून आयुक्त राजेश मोहिते जाणीवपूर्वक स्वयंभू एजन्सीला कार्यादेश देण्याची तत्परता दाखवत असल्याचा आरोप देशमुख यांनी केला.तसेच या कामांमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचे प्रथमदर्शनी निदर्शनात येत असल्याचा आरोप सुद्धा त्यांनी केला.शासनाने नगर विकास विभागाच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्या मार्फत चौकशी करून निविदा प्रक्रियेला स्थगिती दिली.
आयुक्त राजेश मोहिते यांची बाजू सुध्दा ऐकून घेतली.परंतु चौकशी करणाऱ्या अधिकाऱ्याने तक्रारकर्त्यांना बाजू मांडण्याची संधी दिली नाही.त्यामुळे कंत्राटदाराच्या हितासाठी बोगस चौकशी केल्याचा आरोप सुद्धा देशमुख यांनी स्थायी समितीच्या सभेत केला. मुळात कंत्राट रद्द करण्यासाठी स्थायी समितीच्या 21. 10 .2021 रोजी झालेल्या सभेत दिलेले कारण गैरलागू आहे. कचरा संकलन व वाहतुकीचे काम हे मनुष्यबळ पुरवठा करण्याचे म्हणजे लेबर कॉन्ट्रॅक्ट चे काम नाही.कचरा संकलन व वाहतुकीचे काम 'वर्क कॉन्ट्रॅक्ट' या सदरात बोलणारे आहे. अशा प्रकारच्या कामात कंत्राटदाराने किती मनुष्यबळ लावावे यावर कोणतेही बंधन घालता येत नाही. त्यामुळे कामगारांची संख्या ठरवून त्यांच्या पगाराचा हिशेब स्थायी समितीने काढणे अत्यंत हास्यास्पद व नियमबाह्य आहे.1700 रुपये प्रति टन दराने सदर कंत्राटदाराला काम देऊन किमान वेतनानुसार पगार देण्याची अट घालने एवढेच महानगर पालिका प्रशासनाच्या अधिकार क्षेत्रात येते. अधिकाराचा दुरुपयोग करून पुर्ननिविदा राबवली व कंत्राटदाराला प्रति टनामागे 1100 रुपये जादा दराने म्हणजेच 2800 रुपये प्रति टन दराने काम देण्यासाठी कटकारस्थान रचले तसेच या कचरा संकलन व वाहतुकीच्या कामातील भ्रष्टाचारामुळे महानगरपालिकेला 10 वर्षात 40 कोटी रूपये च्या वर आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता असल्याचा आरोप देशमुख यांनी केला.
0 comments:
Post a Comment