भद्रावती (तालुका प्रतिनिधी) :-
सेवाज्येष्ठतेविषयी दि.८ जून २०२० रोजी प्रसिद्ध केलेली अधिसूचना तात्काळ लागू करा अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा महाराष्ट्र माध्यमिक डी.एड.शिक्षक महासंघातर्फे चंद्रपूरचे शिक्षणाधिकारी उल्हास नरड यांच्यामार्फत शासनाला पाठविलेल्या निवेदनातून देण्यात आला.
राज्यात माध्यमिक शाळांतील शिक्षकांच्या सेवाज्येष्ठता महाराष्ट्र खाजगी कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती ) नियमावली ८१ मध्ये भाग २ नियम १२ अनुसूची 'फ' नुसार ठरविण्यात येते. शासनाने डी.एड.(दोन वर्षे) या व्यावसायिक पात्रतेचा ४२ वर्षांपासून नियमावलीत कुठेच उल्लेख केलेला नाही. त्यामुळे राज्यातील शाळा, संस्था पदवीधर डी.एड.शिक्षकांना प्रवर्ग 'ड','ई' मध्ये अंतर्भूत करून नियमबाह्य सेवाकनिष्ठ दाखवून पदोन्नतीपासून वंचित ठेवत असल्याचे चित्र राज्यभर दिसत आहे. याबाबत अनेक याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहेत.
न्यायालयाच्या दिशानिर्देशानंतर शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या अप्पर सचिवांनी दि.८ जून २०२० रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध करुन पदवीधर डी.एड.शिक्षकांना प्रवर्ग 'क' मध्ये अंतर्भूत करुन नियमावलीत दुरुस्ती प्रस्तावित केली. यावर आक्षेप सुद्धा मागविण्यात आले. परंतू दीड वर्षाचा कालावधी लोटुनही त्यावर निर्णय झाला नसल्याने अंमलबजावणीची कार्यवाही अद्यापही प्रलंबित आहे. त्यामुळे अनेक डी.एड. शिक्षक त्यांच्या लाभापासून वंचित आहेत.
पदवीधर डी.एड.शिक्षकांच्या सेवाज्येष्ठतेतील स्थान निश्चित करण्याबाबत शासनाच्या उदासीन धोरणाचा निषेध करण्यासाठी महासंघाच्या वतीने शासनाच्या विरोधात निदर्शने करुन निषेध प्रकट करण्यात आला आहे. शिक्षणाधिकारी नरड यांना निवेदन सादर करताना महासंघाचे नागपूर विभागीय सचिव देविदास जांभुळे, चंद्रपूर जिल्हाध्यक्ष दिलीप दोडके, कोषाध्यक्ष सुनील काटकर व सदस्य गणेश सुत्रपवार उपस्थित होते.
0 comments:
Post a Comment