चंद्रपूर : राज्य शासनाच्या सहकार खात्याने चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेला १६५ पदांच्या नोकर भरतीला मंजुरी दिली आहे. याआधीचे दोन नोकर भरती प्रकरण वादग्रस्त ठरले आहे. चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेच्या विद्यमान संचालक मंडळाचा कार्यकाळ सन २०१२ ते २०१७ पर्यंत होता. परंतु आता पर्यंत संचालक मंडळ बरखास्त झाले नाही. त्याउलट दोन वेगवेगळ्या प्रकरणात ४२० कलमाचा आरोपी गुन्हा दाखल होऊन देखील मुख्य व्यवस्थापक या पदावर कार्यरत आहे.
हि बाब अतिशय गंभीर असून तात्काळ चौकशी समिती गठीत करून प्रशासक नेमावा अशी लोकहितकारी मागणी आमदार प्रतिभाताई धानोरकर यांनी विधानसभेत केली.
चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेच्या विद्यमान संचालक मंडळाचा कार्यकाळ सन २०१२ ते २०१७ पर्यंत होता. याकाळात दोन वेळा नोकरी भरती करण्यात आली. ही नोकर भरती वादग्रस्त ठरली आहे. यात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक घोटाळा झाल्याचा आरोप भरती प्रक्रिये दरम्यान झाला आहे. तसेच या काळात हि बॅंक अनेक घोटाळ्यांनी गाजली. एका अध्यक्षाला तुरुंगात जावे लागले. ही शेतकऱ्यांची बॅंक आहे. परंतु शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्याएेवजी काही संचालक आपले हितसंबध जोपासत आहे. या संचालक मंडळाचा कार्यकाळ संपला आहे. सर्वोच्य न्यायालयाने जून २०२१ रोजी दिलेल्या आदेशात कार्यकाळ संपलेल्या बॅंकांवर प्रशासक नियुक्त करुन निवडणुक घेण्याचे आदेश दिले आहे. परंतु चंद्रपूर मध्यवर्ती बॅंकेवर अद्याप प्रशासक नियुक्त झाला नाही, याकडे आमदार प्रतिभाताई धानोरकर यांनी लक्ष वेधले. याउलट सहकार खात्याने १६५ जणांच्या नोकर भरतीला मान्यता देवून घोटाळ्यांना खतपाणी घालण्याचे काम केले आहे. याशिवाय बॅंकेचे मुख्याधिकारी यांच्यावर यापूर्वीच बॅंकेतील घोटाळा प्रकरणात दोन फौजदारी खटले दाखल आहे. अशा व्यक्तीला जनरल मॅनेजर घेऊ नये, असे रिजर्व बॅंक, नाबार्ड, सहकार विभागाचे निर्देश आहे. परंतु याकडे दुर्लक्ष करुन बॅंकेच्या विद्यमान संचालक मंडळाने त्यांना मुदत वाढ दिली. वरील गंभीर बाबी लक्षात घेता शेतकऱ्यांच्या हिताची बँक आता भष्ट्राचार मुक्त करण्यासाठी तात्काळ चौकशी समिती गठीत करून प्रशासक नेमण्याची मागणी आमदार प्रतिभाताई धानोरकर यांनी लावून धरली.
About
The Chandrapur Times
यह पोर्टल संपादक, मालिक, प्रकाशक राजेश सनमाहेन सोलापनद्वारा कार्यालय साप्ताहिक दि चंद्रपुर टाइम्स, आक्केवार वाडी, वॉर्ड नं. १, चंद्रपुर, से प्रकाशित किया गया है । प्रकाशित किसी भी लेखन सामग्री पर संपादक सहमत ही हो यह आवश्यक नही । प्रकाशित कि सी भी लेखनपर आपत्ती हाने पर उनका निस्तारण सूचना प्रौद्योगिकी (प्लेटफ़ॉर्म दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) विनियम 2021 के तहत किया जायेगा ।
0 comments:
Post a Comment