जावेद शेख तालुका प्रतिनिधी भद्रावती: शासनाच्या आदेशानुसार महसूल विभागाद्वारे भद्रावती शहरातील सरकारी जागेवरील अतिक्रमण धारकांना नोटीस देऊन त्यातुन अतिक्रमण हटविण्याच्या सुचना देण्यात आल्या व अतिक्रमण न हटविल्यास कारवाई करण्याचा ईशारा देण्यात आला.यामुळे शहरातील अतिक्रमण धारकांमध्ये भितीचे वातावरण पसरले असून हे आदेश तात्काळ रद्द करुन अतिक्रमण धारकांना स्थाई पट्टे द्यावेत अशी मागणी राष्ट्रवादी युवक कांग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष फय्याज शेख यांच्या नेतृत्वात येथील तहसिलदारांना देण्यात आलेल्या एका निवेदनातून करण्यात आली आहे.Cancel action orders against encroachment holders and grant permanent leases.
शहरातील जवळपास चारशे अतिक्रमण धारकांना ही कारवाईची नोटीस देण्यात आली आहे.शहरात हातावर आणुन पानावर खाणाऱ्या अनेक गोरगरिबांनी सरकारी जागेवर आपला संसार ऊभा केला आहे.हे गोरगरीब गेल्या कित्येक वर्षांपासून या जागेवर आपले जिवन जगत आहे.त्यांची स्वतःचे प्लॉट घेऊन घरे बांधण्याची ऐपत नसल्याने त्याचेवर कारवाई करुन जागा खाली केल्यास त्यांचा संसार उघड्यावर येऊन त्यांचेवर मोठे संकट कोसळेल यात येथे वास्तव्यास असणाऱ्या वृध्दांचे व कसेबसे शिक्षण घेत असलेल्या लहान मुलांचे जिवन उध्वस्त होईल.दोन वर्षांचा कोरोना काळ भोगल्यनंतर हे गोरगरीब कसेतरी यातून सावरत असतांनाच शासनाच्या या नोटीसमुळे एक नवे संकट त्यांचे समोर ऊभे झाले आहे. १९९५ ते२०११ या कालावधितील अतिक्रमण धारकांना स्थाई घरे व पट्टे देण्याचा जिआर असल्याचे बोलले जाते असे असल्यास या गोरगरीब अतिक्रमण धारकांना पट्टे देऊन त्यांना सुविधा द्याव्या व कारवाईचे आदेश रद्द करुन त्यांना अभय द्यावे अशी मागणी या निवेदनातून करण्यात आली आहे. सदर निवेदन देताना राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे राकेश किनेकर, प्रमोद वावरे, अजय कावडे, अमोल बडगे, आशिष लिपटे, शुभम बगडे, बिपिन देवगडे, प्रीतम देवगडे, गौतम टेंभुर्णे, रोशन कोमरेड्डीवार, श्रेयस आसेकर उपस्थित होते.
About
The Chandrapur Times
यह पोर्टल संपादक, मालिक, प्रकाशक राजेश सनमाहेन सोलापनद्वारा कार्यालय साप्ताहिक दि चंद्रपुर टाइम्स, आक्केवार वाडी, वॉर्ड नं. १, चंद्रपुर, से प्रकाशित किया गया है । प्रकाशित किसी भी लेखन सामग्री पर संपादक सहमत ही हो यह आवश्यक नही । प्रकाशित कि सी भी लेखनपर आपत्ती हाने पर उनका निस्तारण सूचना प्रौद्योगिकी (प्लेटफ़ॉर्म दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) विनियम 2021 के तहत किया जायेगा ।
0 comments:
Post a Comment