भद्रावती :तालुक्यातील बरांज (मो.) स्थित खुल्या कोळसा खाणीमुळे कामगार, प्रकल्पग्रस्त व स्थानिक यांच्या काही समस्या उद्भवल्या आहेत. या समस्या अनेक वर्षांपासून खितपत पडल्या आहेत. त्यानुसार शिवसेना (उध्दव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या वतीने वरोरा विधानसभा प्रमुख रविंद्र शिंदे यांनी खाण प्रशासन व तहसील तथा जिल्हा प्रशासनासोबत पत्रव्यवहार करून कामगार, प्रकल्पग्रस्त व स्थानिक यांच्या समस्या सोडविण्याची मागणी केली. त्यानंतर त्यांनी प्रशासनाला याबाबत वारंवार स्मरणपत्र देखील दिले, परंतु खाण व तहसील तथा जिल्हा प्रशासनाने दाद दिली नाही. त्यानुसार १० जानेवारीला मोठे आंदोलन उभारण्याचा इशारा रविंद्र शिंदे यांनी शिवसेना तर्फे दिला. म्हणून स्थानिक तहसिलदार यांनी त्यांच्या अध्यक्षतेखाली केपीसीएल व कर्नाटका एम्टा या खुल्या कोळसा खाण कंपन्याकडुन बरांज (मोकासा) येथे उद्भवलेल्या कामगार, स्थानिक व प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध समस्या सोडविण्याकरीता तहसील कार्यालयाच्या दालनात दिनांक ८ जानेवारीला बैठक आयोजित केली.
Ravindra Shinde gave 15 days ultimatum to KPCL and EMTA
सदर बैठकीत तहसीलदार अनिकेत सोनवने, ठाणेदार विपीन इंगळे, शिवसेना (उध्दव बाळासाहेब ठाकरे) वरोरा विधानसभा प्रमुख रविंद्र शिंदे, उपजिल्हा प्रमुख भास्कर ताजणे, शिवसेना तालुका प्रमुख नरेंद्र ऊर्फ नंदुभाऊ पढाल, वरोरा तालुका प्रमुख दत्ताभाऊ बोरेकर, केपीसीएल चे जनरल मॅनेजर शिवप्रसाद, कर्नाटका एम्टा कंपनीचे जनरल मॅनेजर गजानन जिभकाटे तथा बरांज मोकासा येथील कामगार व प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते
यावेळी शिवसेनेच्या वतीने बरांज (मो.) खुल्या कोळसा खाण प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांच्या तसेच कामगारांच्या समस्या सोडविण्यासंदर्भात वारंवार पत्रव्यवहार करण्यात आला. मात्र कंपनीच्या माध्यमातुन कोणत्याही प्रकारे कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. कंपनी दिलेल्या पत्राला उत्तर देत नसुन त्यावर काय कार्यवाही करण्यात आली ते सुध्दा कळवित नाही, असे रविंद्र शिंदे यांनी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले.
शिवसेनेने कर्नाटका पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बरांज कंपनी मागील १५ वर्षापासुन बरांज क्षेत्रामध्ये कोळसा उत्खननाचे काम करीत आहे. परंतु कर्नाटका पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बरांज या कंपणीत अजूनपर्यंत तालुक्यातील बरांज क्षेत्रातील प्रकल्पग्रस्त व स्थानिक बेरोजगारांना नोकरीवर सामावून घेतले गेलेले नाही. शासकिय नियमानुसार ८० टक्के स्थानिक प्रकल्पग्रस्त व स्थानिक बेरोजगारांना कंपणीत रोजगार देणे गरजेचे आहे. परंतु आजपावेतो कर्नाटका पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बरांज कंपणीमध्ये प्रकल्पग्रस्त व स्थानिक बेरोजगारांना कंपणीत सामावून घेतलेले नाही. बरांज कोल माईन प्रा. ली. या दोन्ही कंपन्याच्या बहुतेक कर्मचारी यांचे CMPF चा भरणा करण्यात येत नाही आहे. त्यामुळे CMPF चा लाभ त्या कर्मचाऱ्यांना मिळत नसून खूप मोठे आर्थीक नुकसान होत आहे. शासकिय नियमानुसार तीन महिण्यांच्या वर काम करणा-या प्रत्येक कर्मचारी यांचे CMPF भरणा करणे आवश्यक आहे. परंतु दोन-तिन वर्षापासून आपल्या व आपल्या अंतर्गत अधिनस्त कंपण्या कर्मचारी यांचे CMPF भरणा करीत नसून हा कंपनी अॅक्ट नुसार मोठा गुन्हा आहे. बरांज कोल माईन्स प्रा. लि. या कंपनीव्दारे बरांज क्षेत्रात कोळसा उत्खननामुळे या परीसरात भरपूर प्रमाणात प्रदूषण वाढत असून कंपनी मार्फत कोणतेही उपाययोजना करतांना दिसून येत नाही आहे. तसेच वायु व जल प्रदुषण खूप मोठया प्रमाणात होत असून आजू बाजूला गावातील तसेच भद्रावती शहरातील नागरीकांना श्वसन तसेच हृदयविकारांचे त्रास वाढत आहेत. तसेच आजू बाजूच्या शेती तसेच पशुधनाचे नुकसान होत आहे. तसेच आपल्या बरांज कोळसा खाणीमुळे बंराज गाव हे फक्त ५० फुटाच्या अंतरावर असून नियमानुसार या गावाचे त्वरीत पूनर्वसन होणे आवश्यक आहे. परंतु अजून पर्यंत या गावाचे पुनर्वसन झालेले नाही, त्यामुळे या गावातील नागरीकांना सर्वात जास्त प्रदूषणाचे दुष्परीणाम सहन करावे लागत आहे. सोबतच मौजा चिचोर्डी येथील विठ्ठलराव संभाजी रामटेके तसेच इतर शेतकरी यांच्या शेतीचे केपीसीएल खाणीमुळे मोठया प्रमाण नुकसान झालेले असून यासंदर्भात केपीसीएल कडून अजून नुकसान भरपाईची रक्कम मिळालेली नाही. या प्रकरणावर त्वरीत कार्यवाही करुन नुकसान भरपाईची रक्कम नुकसानग्रस्त शेतक-यांना केपीसीएल कडून तात्काळ देण्यात यावे. या मागण्यांना घेवून तहसीलदार तसेच प्रबंधक, कर्नाटक पॉवर कॉपोरेशन लिमिटेड, बरांज यांना निवेदने देण्यात आलेले आहे. परंतु आजपावेतो या प्रकरणात कोणतीही कार्यवाही शासकिय स्तरावर तसेच कंपणी स्तरावर झालेली नाही. या सर्व मागण्यांवर सविस्तर चर्चा घडून आली.
कंपनी प्रशासन तथा तालुका व जिल्हा प्रशासनाने दाद न दिल्याने शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) भद्रावती तालुक्याच्या वतीने केपीसीएलची बरांज कोळसा खाण बंद करण्याची भूमिका घेतली असल्याचे रविंद्र शिंदे यांनी सांगितले. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, उपविभागीय पोलिस अधिकारी, तहसिलदार, पोलीस निरीक्षक, व्यवस्थापक केपीसीएल, व्यवस्थापक एम्टा कोल माईन्स, ली. बरांज (मोकासा) यांना रविंद्र शिंदे तथा नंदु पढाल, माजी नगराध्यक्ष ज्ञानेश्वर डुकरे यांनी निवेदन दिले असल्याचेही सांगितले. प्रकल्पग्रस्तांनी इतके वर्ष जो त्रास सहन केला, त्या त्रासाला जाणून घेवून, रविंद्र शिंदे यांनी सदर आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
त्यामुळे सदर विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेता स्थानिक तहसिलदारांनी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना विचारले की, आम्हाला या पत्राची प्रत प्राप्त झाली असुन आम्ही तुम्हाला या पत्रासंबधी कार्यवाही करण्याबाबत पत्र/नोटीस देवु त्या अनुषंगाने आपण त्यावर काय कार्यवाही करता ते आम्हाला कळवावे, त्यावर केपीसीएलचे जनरल मॅनेजर शिवप्रसाद यांनी सांगितले की, आम्हाला आपण पुन्हा १५ दिवसांचा अतिरिक्त कालावधी द्यावा, आम्ही दिलेल्या पत्रातील सर्व विषयाच्या बाबी सविस्तर लक्षात घेवुन त्यावर तोडगा काढु. त्यावर रविंद्र शिंदे म्हणाले की, आम्ही तुम्हाला व प्रशासनाला सहकार्य करीत असुन कायदा व सुव्यवस्था टिकविण्याकरीता आम्ही तुम्हाला पुन्हा १५ दिवसांचा कालावधी वाढवुन देत आहोत. परंतु १५ दिवसाच्या आत दिलेल्या विषयासंबंधी काही निर्णय लागला नाही तर आम्ही खाणबंद आंदोलन उभारु, यात कोणताही कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास याची सर्वस्वी जबाबदारी कंपनीची राहील, असेही रविंद्र शिंदे म्हणाले.
आता पुढील १५ दिवसात कंपनी बरांज (मो.) प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसन व इतर मागण्या बाबत काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
0 comments:
Post a Comment