भद्रावती तालुका प्रतिनिधी जावेद शेख :-राज्य शासनाने मराठा आरक्षण संदर्भात सगे सोयरे या शब्दाची व्याख्या बदलून मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार ब हा मसुदा 26 जानेवारी 2024 रोजी काढला आहे. या मसुद्यामुळे ओबीसी समाजामध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून शासनाचा हा निर्णय मूळ ओबीसींवर अन्याय करणारा आहे.
Objections submitted by Bhadravati OBC brothers against Maratha reservation bill.
मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देऊ नये अशी मागणी करीत शहर तथा तालुक्यातील ओबीसी बांधवांनी सदर मसुद्याच्या विरोधात आक्षेप घेत दिनांक एक रोज गुरुवारला शहरातील पोस्ट कार्यालया द्वारा मसुदाच्या विरोधात शासनाकडे आपल्या हरकती सादर केल्या आहेत. यावेळी जवळपास 100 हरकती ओबीसी बांधवांकडून सादर करण्यात आल्या असून हरकतीची ही प्रक्रिया सुरू राहणार असल्याचे ओबीसी संघटनेतर्फे सांगण्यात आले आहे. राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाला मागास ठरविलेले नसताना शिंदे समितीच्या शिफारशीवरून प्रशासनाकडून मराठा कुणबी प्रमाणपत्रांचे वितरण केल्या जात आहे.मराठा समाजाचे मागासलेपण आणि संदर्भ तपासण्याची पद्धती वैज्ञानिक नसून तत्व शून्य आहे, मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी तयार करण्यात आलेली प्रश्नावली चुकीची आणि आक्षेपार्ह पद्धतीने तयार करण्यात आली.अशा प्रमुख हरकतींसह अन्य हरकती सदर मसुद्याच्या विरोधात घेण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे सरकारने मूळ ओबीसींचा विचार करून दिनांक 26 जानेवारी 2024 रोजी मराठा आरक्षण सगे सोयरे संदर्भात काढलेला जीआर त्वरित रद्द करावा व शिंदे समितीच्या माध्यमातून वितरित करण्यात आलेल्या कुणबी प्रमाणपत्राच्या आधारे कोणत्याही व्यक्तीला कोणत्याही शासकीय सवलतींचा व आरक्षणाचा लाभ देण्यात येऊ नये.अशी मागणिही हरकतींमधुन करण्या आली आहे. यावेळी माजी नगराध्यक्ष अनील धानोरकर, पांडूरंग टोंगे,सुनील आवारी,ज्ञानेश्वर डुकरे,लिमेश माणुसमारे, सुधीर सातपुते, महेश ठेंगणे, रामकृष्ण मोहितकर,किशोर भोस्कर, नितीन कवासे व ईतर ओबीसी बांधव उपस्थित होते.
0 comments:
Post a Comment