Ads

आर्य वैश्य कोमटी समाजाला ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करण्याचा केविलवाना प्रयत्न : डॉ. अशोक जीवतोडे

चंद्रपूर (का.प्र.) : आज दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी राज्य मागास आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य चंद्रपूर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले असता राष्ट्रीय ओबीसी महासंघातर्फे विरोध दर्शविण्यात येऊन निवेदन देण्यात आले.
A vain attempt to include the Arya Vaishya Komti community in the OBC category: Dr. Ashok Jivtode
राज्य मागास आयोगाला निवेदन देवांना डॉ. अशोक जीवतोडे, सचिन राजुरकर, दिनेश चोखारे, नितीन कुकडे व इतर मान्यवर

आर्य वैश्य कोमटी समाज हा महाराष्ट्रात सधन समाज म्हणून ओळखला जातो. तरी देखील तो समाज ओबीसी प्रवर्गात आणण्यासाठी राजकीय दबावाचा वापर करून, दिशाभूल करून केविलवाणा प्रयत्न करीत आहे. आज आयोगातर्फे सुनावणी ठेवण्यात आली असता राष्ट्रीय ओबीसी महासंघातर्फे विरोध करण्यात आला व आयोगाला निवेदन देण्यात आले, कोमटी समाजात कुणी बेरोजगार, मजूर, शेतमजूर, पाणठेले, भाजीविक्रेते, लहान दुकानदार, बेधर, अल्पभूधारक, आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत परिवार दिसून येत नाही. आजपर्यंत १९९२ पासून कोमटी समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून कधी प्रयत्न झाला नाही. मात्र राजकीय वजन वापरून आर्य वैश्य कोमटी समाज ओबीसीत आणून राजकीय क्षेत्रात मूळ ओबीसींच्या हक्कांच्या जागा बळकाविण्याचा हा केविलवाणा प्रयत्न दिसून येतो, असे प्रतिपादन डॉ. अशोक जीवतोडे यांनी केले.

राज्य मागास आयोगाने राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाची बाजु ऐकुन घ्यावी, महासंघ सुनावणीसाठी उपस्थित राहील, तसेच आर्य वैश्य कोमटी समाज मागास नाही याचे पुरावे देण्यात येईल, असे राष्ट्रीय महासचिव सचिन राजूरकर यांनी म्हटले.

मा. आयोगाला निवेदन सादर करीत असतांना राष्ट्रीय ओगीसी महासंघाने राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. अशोक जीवतोडे, राष्ट्रीय महासचिव सनिन राजूरकर, विदर्भ अध्यक्ष दिनेश चोखारे, जिल्हाध्यक्ष नितीन कुकडे, सौ. मनिषा बोबडे व इतर पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
Share on Whatsapp

About The Chandrapur Times

यह पोर्टल संपादक, मालिक, प्रकाशक राजेश सनमाहेन सोलापनद्वारा कार्यालय साप्ताहिक दि चंद्रपुर टाइम्स, आक्केवार वाडी, वॉर्ड नं. १, चंद्रपुर, से प्रकाशित किया गया है । प्रकाशित किसी भी लेखन सामग्री पर संपादक सहमत ही हो यह आवश्यक नही । प्रकाशित कि सी भी लेखनपर आपत्ती हाने पर उनका निस्तारण सूचना प्रौद्योगिकी (प्लेटफ़ॉर्म दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) विनियम 2021 के तहत किया जायेगा ।

0 comments:

Post a Comment