कोरपना (प्रतिनिधी):कोरपना तालुक्यात शासनाच्या स्पष्ट बंदी आदेशानंतरही वाळू उपशा सुरू असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. शासनाने १० जून २०२५ ही अंतिम मुदत ठरवून वाळू उत्खनन बंद करण्याचे आदेश दिले असतानाही, घाटांवर अजूनही पोकलेन आणि जेसीबीच्या साहाय्याने मोठ्या प्रमाणात उत्खनन सुरूच आहे.illegal sand Smuggling
Sand theft worth crores in Korpana taluka!
या गंभीर प्रकाराला राजकीय वरदहस्त आणि महसूल प्रशासनाची मौन संमती लाभत असल्याचे आरोप होत असून, तहसीलदार कोरपना आणि घाटधारकांमध्ये थेट आर्थिक साठगाठ असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
फक्त 'व्हिजिट', कारवाई शून्य
स्थानिकांकडून तक्रारी झाल्यानंतर तहसीलदार पल्लवी आखरे घाटांवर भेट देतात. मात्र प्रत्येक वेळेस तेच विधान – "घाटावर सर्व काही नियमांनुसार सुरू आहे."
खरे म्हणजे घाटांवर दिवसाढवळ्या वाळू उपसा होत असून कोणताही नियम, मोजमाप, परवाना, वेळमर्यादा पाळली जात नाही.
कोळशी (बु.) तामसी घाट आणि कारवाई घाट — पूर्ण पोखरलेले
या प्रमुख घाटांवर नदीपात्राचा संपूर्ण नाश झाला आहे. पोकलेन व जेसीबीने खोदलेली खड्डी आणि प्रचंड प्रमाणात काढलेली वाळू यामुळे नदीच्या पर्यावरणीय रचनेचा पूर्ण विस्कटवाज झाला आहे.
"घाटधारकांना तहसीलदारांचा आशीर्वाद" — जनतेचे थेट आरोप
कोट्यवधी रुपयांची वाळू उपसली जात आहे, आणि यामागे तहसीलदार, घाटधारक आणि राजकीय आशीर्वाद यांचे त्रिकूट कार्यरत असल्याचा आरोप आहे. महसूल प्रशासनाकडून याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत असून, ही तस्करी एक 'संघटित लूट' असल्याची भावना अधिक बळावत आहे.
नियमांचा संपूर्ण अपमान
शासन आदेशानंतरही उत्खनन सुरू
भर दिवसा पोकलेन व जेसीबीने खोदकाम कोणतेही मोजमाप, सुरक्षा नियम लागू नाहीत कोणतीही चौकशी किंवा तपास नाही
पर्यावरणाचा गंभीर ऱ्हास
नदीपात्र पोखरल्याने:
जलचर प्रजाती नष्ट होण्याच्या मार्गावरनदीचा नैसर्गिक प्रवाह बदललाभूजल पातळी लक्षणीयरीत्या घटलीशेती, पाणी स्रोत आणि जैवविविधता धोक्यात आली आहे
राजकीय विरोधकही गप्प!
या गंभीर तस्करीविरोधात एकाही राजकीय पक्षाने आवाज उठवलेला नाही. त्यामुळे महसूल यंत्रणेला मोकळे रान मिळाले असून, कोणीही प्रश्न विचारणारे नसल्याने हे लुटीचे चक्र अधिकच वेगाने सुरू आहे.
"शासन निर्णय म्हणजे फक्त दाखवायची कागदं"
रेती उत्खननाबाबतचे शासन निर्णय, मार्गदर्शक सूचना, अटी व नियम फक्त कागदांवर दिसतात. अंमलबजावणी मात्र शून्य. "या शासन निर्णयांना पेटवून द्या आणि संपूर्ण नद्या तस्करांच्या हवाली करा",
अशी तिखट प्रतिक्रिया सध्या सामान्य जनतेतून व्यक्त होत आहे.
तक्रार करायची तरी कुणाकडे?
जे न्याय करायला हवेत, तेच जर माफियांना अभय देत असतील, तर जनता कुणाकडे धाव घेणार? हा प्रश्न केवळ व्यवस्थेवरील अविश्वास दर्शवत नाही, तर लोकशक्तीच आता शेवटचा पर्याय उरला असल्याचे स्पष्ट करत आहे.
0 comments:
Post a Comment