राजुरा 6 डिसेंबर :-
मागील वीस वर्षापासून अत्यंत हलाखीचे जीवन जगत असलेल्या समग्र शिक्षा मधील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शिक्षा म्हणून की काय शासनाने त्यांना वेठबिगार ठरवीत त्यांची एकही मागणी मान्य केलेली नाही. त्यामुळे समग्र शिक्षा योजनेतील तेराही संवर्गातील सर्व करार कर्मचारी दिनांक 8 डिसेंबर 2025 पासून नागपूर येथे होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात बेमुदत आमरण उपोषणास बसून अन्नत्याग व ठिय्या आंदोलन करून शासनाचे लक्ष वेधणार आहेत. तसेच मागण्या मान्य न केल्यास स्वेच्छा मरणाची परवानगी द्या असा निर्वाणीचा इशाराही देण्यात आला आहे.
“Strong sentiments of Samagra Shiksha contract employees; they will stage a hunger strike and sit-in protest at the Nagpur convention.”
प्रथम नियुक्ती तारखेपासून पासून सेवा ग्राह्य धरून शासन सेवेत सरसकट समायोजन करा. या रास्त मागणीसाठी महाराष्ट्रातील समस्त समग्र शिक्षा करार कर्मचारी संघर्षाने पेटून उठला आहे. सन 2014 मध्ये समग्र शिक्षा योजनेतील वस्तीशाळा शिक्षकांना शासनाने विशेष बाब म्हणून व्यावसायिक पात्रता पूर्ण नसताना सुद्धा शासन सेवेत सामावून घेतले. तसेच माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री पदावर असताना याच समग्र शिक्षा योजनेतील दिव्यांग विभागातील निम्या कर्मचाऱ्यांना शासनाने सेवेत सामावून घेतले. परंतु एकाच योजनेतील उर्वरित निम्मे कर्मचारी मात्र शासनाने वाऱ्यावर सोडले व आम्हाला धोका दिला ही तीव्र भावना प्रत्येकाच्या मनांत निर्माण झालीय. अनेक वेळा आंदोलने केली, पाठपुरावा, अर्ज विनंत्या केल्या, अनेक आमदार महोदयांनी एलयेक्यू लावले आणि शेवटी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीच या उर्वरित सुमारे 3100 कर्मचाऱ्यांचे शासन सेवेत नियमित समायोजन करण्यासाठी अभ्यास समिती नेमली. या अभ्यास समितीच्या तीन उच्चस्तरीय सभा झाल्या व याच समितीने विविध राज्यांचा अभ्यास करून नुकताच शासनास अहवाल सादर केला. हा सादर केलेला अहवाल महाराष्ट्राचे विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मागवून घेऊन नागपूर येथे होत असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात विधानभवनाच्या पटलावर मांडावा आणि उर्वरित सर्व कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत सामावून घ्यावे अशी आग्रही मागणी हे महाराष्ट्रातील तीन हजार पेक्षा जास्त कर्मचारी करीत आहेत. समग्र शिक्षा योजनेतील या करार कर्मचाऱ्यांची मागील 20 वर्षात एकही मागणी शासनाने मान्य केली नाही. ना कुठली वेतन वाढ मिळाली, नाही कुठली आरोग्य सेवेची हमी, या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्यास अनुग्रह अनुदान सुद्धा या कर्मचाऱ्याला शासनाकडून मिळाले नाही. शाळा भेटी दरम्यान अनेक कर्मचाऱ्यांना अपघात झाले, अनेकांना गंभीर आजार झाले, शस्त्रक्रिया कराव्या लागल्या परंतु शासनाने अशांना एका पैशाची ही आरोग्य सेवेची मदत केली नाही.
शिक्षण विभागाचा पूर्ण डोलारा याच करार कर्मचारी यांच्या खांद्यावर आहे. कोरोना महामारी असो की पूर परिस्थिती या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी सामाजिक बांधिलकी जपत खारीचा वाटा उचलून शासनाला निधी दिला. अनेक कर्मचाऱ्यांचे शेवटचे काही महिने तर कित्येकांचे शेवटचे एक ते दोन वर्षे सेवानिवृत्तीला शिल्लक आहेत. या वाढत्या वयात उद्भवलेले आजार, कुटुंबाचा वाढलेला खर्च, वाढती महागाई, त्यात अवेळी मिळणारे तुटपुंजे मानधन यामुळे या कर्मचाऱ्यांचे मानसिक संतुलन बिघडत चालले आहे. शासनाने एकाच योजनेतील काही वर्ष उशीराने रुजू झालेले अर्धे कर्मचारी कायम केले तर सेवेत अगोदर रुजू झालेले अर्धे मात्र कंत्राटीच ठेवले. म्हणजेच एकाच कार्यालयात काम करणारे अर्धे कुटुंब तुपाशी तर अर्धे उपाशी ठेवले ही भावना मनात निर्माण केल्याचा आरोप करीत संतप्त झालेले सर्व केडरचे जवळपास तीन हजार करार कर्मचारी सामूहिक रजा घेऊन नागपूर अधिवेशनात ठिय्या मांडणार असल्याचे निवेदन समग्र शिक्षा संघर्ष कृती समितीने वरिष्ठांना दिले आहे. दिनांक 12 डिसेंबर पर्यंत शासनाने कुठलीही दखल न घेतल्यास लहान मुलाबाळांसह आमरण उपोषण करणार व यादरम्यान कुठलीही अघटीत घटना घडल्यास याची सर्वस्वी जबाबदारी महाराष्ट्र शासनाची राहील असे समग्र शिक्षा संघर्ष समितीच्या वतीने कळविण्यात आले आहे.
0 comments:
Post a Comment