मुंबई : चंद्रपूर जिल्ह्यातील वाढत्या औद्योगिक प्रदूषणाचा गंभीर प्रश्न पावसाळी अधिवेशनात लक्षवेधीद्वारे उपस्थित करत आमदार किशोर जोरगेवार यांनी जिल्ह्याच्या पर्यावरणीय स्थितीकडे शासनाचे लक्ष वेधले. कोळसा खाणी, कोल वॉशरीज, रेल्वे सायडिंग, सिमेंट उद्योग, स्टील उद्योग आणि औष्णिक वीज निर्मिती केंद्रांमुळे जिल्ह्यावर पडत असलेल्या प्रदूषणाच्या वाढत्या भाराबाबत त्यांनी सभागृहात सविस्तर भूमिका मांडली. यावर उत्तर देताना पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी चंद्रपूरच्या प्रदूषण प्रश्नावर अल्पकालीन, मध्यमकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांवर शासन काम करत असून लवकरच सर्व लोकप्रतिनिधींना सहभागी करून विशेष बैठक घेण्यात येणार असल्याचे सांगितले आहे.MLA Kishor Jorgewar's demand taken note of; Special meeting to be held on Chandrapur's pollution issue – Min. Pankaja Munde
लक्षवेधीवर बोलताना आ. किशोर जोरगेवार म्हणाले की, चंद्रपूर जिल्हा महाराष्ट्राच्या औद्योगिक आणि आर्थिक विकासात मोलाचे योगदान देत आहे. राज्यातील मोठ्या प्रमाणातील वीज निर्मिती चंद्रपूरमधून होत असून कोळसा उत्पादन, कोल वॉशरीज, कोल वाहतूक, सिमेंट आणि स्टील उद्योगांमुळे राज्याच्या महसूल वाढीत जिल्ह्याचा मोठा वाटा आहे. जीएसटी संकलनातही चंद्रपूर जिल्ह्याने उद्दिष्टाच्या १२२ टक्के महसूल संकलनाची नोंद केली आहे.
मात्र, या विकासाची मोठी किंमत चंद्रपूरकरांना प्रदूषणाच्या स्वरूपात मोजावी लागत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तब्बल ४२ टक्के वनाच्छादन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याचा देशातील सर्वाधिक प्रदूषित जिल्ह्यांमध्ये समावेश होणे ही चिंतेची बाब असल्याचे सांगत त्यांनी प्रदूषण नियंत्रणासाठी अधिक प्रभावी आणि परिणामकारक उपाययोजना करण्याची मागणी केली.
कोळसा उद्योगांबरोबरच सिमेंट आणि स्टील उद्योगांमुळेही मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण होत असल्याकडे लक्ष वेधत आ. जोरगेवार यांनी प्रदूषण नियंत्रणासाठी विशेष धोरण आखण्याची गरज व्यक्त केली. तसेच कोल वॉशरीज, कोळसा डेपो, रेल्वे सायडिंग आणि इतर प्रदूषणकारी उद्योगांमुळे प्रभावित होणाऱ्या शेतकऱ्यांना मदत मिळण्यासाठी ठोस यंत्रणा उभारण्याची मागणी केली.
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कार्यपद्धतीबाबतही त्यांनी चिंता व्यक्त करत चंद्रपूरसारख्या संवेदनशील जिल्ह्यासाठी वरिष्ठ स्तरावरील स्वतंत्र अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याची मागणी केली. तसेच जिल्ह्यातील प्रदूषणाच्या प्रश्नावर सर्व लोकप्रतिनिधींना सहभागी करून व्यापक बैठक आयोजित करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी सभागृहात केली.
यावर उत्तर देताना मंत्री पंकजा मुंडे यांनी चंद्रपूरच्या प्रदूषण प्रश्नाबाबत शासन गंभीर असल्याचे स्पष्ट केले. या समस्येवर शॉर्ट टर्म, मिड टर्म आणि लॉन्ग टर्म अशा तीन स्तरांवर नियोजनबद्ध पद्धतीने काम सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली. यासाठी स्थापन करण्यात आलेली समिती कार्यरत असून वेळोवेळी बैठका घेतल्या जात आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
चंद्रपूर दौऱ्यादरम्यान जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीचा उल्लेख करत त्यांनी सांगितले की, प्रदूषण नियंत्रणासाठी आवश्यक उपाययोजनांवर प्रशासनासोबत सातत्याने चर्चा सुरू आहे. यापुढेही चंद्रपूर जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधींना सहभागी करून प्रदूषणाच्या प्रश्नावर स्वतंत्र बैठक घेण्यात येईल आणि त्यांच्या सूचनांचाही विचार केला जाईल.
सिमेंट उद्योग आणि इतर प्रदूषणकारी उद्योगांबाबत उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्द्यांवर संबंधित विभागांशी समन्वय साधून योग्य निर्णय घेतले जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. चंद्रपूरच्या पर्यावरण संरक्षणासह विकासाचा समतोल राखण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याची ग्वाही त्यांनी सभागृहात दिली.
□ अॅश-बेस्ड उद्योगांसाठी विशेष औद्योगिक वसाहतीची मागणी
चंद्रपूर महाऔष्णिक वीज केंद्रातील राख व्यवस्थापनाचा मुद्दा उपस्थित करत आ. किशोर जोरगेवार यांनी राखेची योग्य विल्हेवाट लावण्यासाठी आणि तिचा औद्योगिक वापर वाढविण्यासाठी अॅश-बेस्ड उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याची मागणी केली. ऊर्जा विभागाकडे उपलब्ध असलेल्या विस्तीर्ण जागेवर अॅश-बेस्ड उद्योगांसाठी विशेष औद्योगिक वसाहत विकसित करण्याबाबत शासनाने विचार करावा, अशी सूचनाही त्यांनी सभागृहात केली.
□ ४२ टक्के वनाच्छादन, तरीही प्रदूषणाचा वाढता विळखा
चंद्रपूर जिल्ह्यात तब्बल ४२ टक्के वनाच्छादन असूनही देशातील सर्वाधिक प्रदूषित जिल्ह्यांमध्ये चंद्रपूरचा समावेश होत असल्याची खंत आ. किशोर जोरगेवार यांनी व्यक्त केली. राज्याच्या औद्योगिक आणि आर्थिक विकासात मोठे योगदान देणाऱ्या चंद्रपूर जिल्ह्यासाठी प्रदूषण नियंत्रणाबाबत विशेष धोरण आखण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सभागृहात अधोरेखित केले.
0 comments:
Post a Comment