आरक्षणा पासून दूर असणाऱ्या वंचित ओबीसी, बाराबलूतेदार अलुतेदाराकडे सरकारचे दुर्लक्ष -
कल्याणराव दळे
| नगरच्या चिंतन बैठकीला राज्यातून प्रतिसाद
दिनचर्या न्युज :-प्रतिनिधी -
नगर :-
ओबीसी समाज आज संघटीत होत आहे. मात्र वंचित ओबीसी बारा बलुतेदार, अलुतेदार आणि भटक्या विमुक्त समाज आजही वंचित आहे. या वंचित समाजाला न्याय हक मिळवून देणे यासाठी बारा बलुतेदार महासंघाचे धोरण ठरविण्यासाठी राज्यात ठिकठिकाणी चिंतन बैठकीचा उपक्रम नगरपासून सुरु करण्यात आला, असे प्रतिपादन प्रजा लोकशाही परिषद महाराष्ट्र आणि बारा बलुतेदार महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष कल्याणराव दळे यांनी केले.
ओबीसी बारा बलुतेदार महासंघाच्या नगर जिल्हा शाखेच्यावतीने आयोजित चिंतन बैठकीत नेते कल्याणराव दळे बोलत होते. अध्यक्षस्थानी शाखेचे जिल्हाध्यक्ष माऊली गायकवाड होते. यावेळी राज्यातून विविध समाजाचे नेते महासंघाचे विविध जिल्ह्याचे पदाधिकारी उपस्थित होते. बारा बलुतेदार, अलुतेदार, भटके या उपेक्षित समाजाला
न्याय मिळेपर्यंत लढण्याचे आवाहन यावेळी करण्यात आले. नगरमधील या चिंतन बैठकीला जिल्ह्यासह राज्यातून मोठा प्रतिसाद मिळाला.
दळे पुढे म्हणाले, बारा बलुतेदार दुर्लक्षित आणि वंचित आहे. या उपेक्षित समाजाला आरक्षणाचा आणि त्याच्या न्याय हक्काचा फारसा अधिकार मिळाला, असे म्हणता येणार नाही. राज्यातील नेते, सत्ताधारी, विरोधकांची ओबीसीच्या आरक्षणाच्या बाबतीत बोटचेपी धोरण दिसून येते. राज्याची ही भिषण अवस्था आपल्या समोर आहे. खर्या उपेक्षित वंचित ओबीसीची अवस्था गेल्या ५० वर्षात बदलली नाही. हा समाज उद्वस्थ होत असून, सत्ताधार्यांना काही दिसत नाही, अशी टिकादळे यांनी यावेळी केली.
ही परिस्थिती सहजासहजी बदलणार नाही, बदलण्याची ताकद निर्माण केली पाहिजे, तरच सत्ताधारी जागे होतील आणि सत्तेच्या चाव्याही आपल्या हाती घेता येईल. स्वातंत्र्येत्तर काळात
आजपर्यंत सत्तेपासून आपण दूर आहोत, ओबीसी ५२ टक्के एकत्र आलो तर सत्ता फार दूर नाही. त्यावेळी उपेक्षित समाजाचे चित्र बदलता येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. राज्यातील ९ ठिकाणी चिंतन बैठकीतून या बाबतच्या आंदोलनाची दिशा आणि धोरण ठरविण्यात येणार आहे. वंचित ओबीसी समाजसह सर्वांनी या लढयात उतरावे, असे आवाहनही दळे यांनी केले.
रोहिणी आयोगाच्या शिफारसी स्वीकारा या मागणीसाठी एक कोटी स्वाक्षरी मोहिमेचा शुभारंभ या वेळी करण्यात आले . ओबीसीची जातनिहाय जनगणना करावी, बारा बलुतेदार आर्थिक विकास
महामंडळ स्थापन करावे, ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावू नये, महाज्योतीला चालना देऊन
अनुदान द्यावे, बलुतेदार, अलुतेदार, भटके विमुक्त संदर्भात धोरण ठरवून प्रशिक्षण केंद्र सुरु करावे. तसेच शिक्षण नोकरी, एम.पी.एस.सी. प्रलंबित विषयाकडे लक्ष देऊन कार्यवाही व्हावी, महान्योती निधी व विद्यार्थी संस्था वाढवून ओबीसीसाठी ७० टक्के कोटा आरक्षित करावा आदि सर्वानुमते ठराव संमत करण्यात आला.
प्रारंभी जिल्हाध्यक्ष गायकवाड यांनी स्वागत, प्रास्तविक केले. तर महासंघाच्या महिला आघाडीच्या अध्यक्षा अनुरिता झगडे यांनी सूत्रसंचालन केले. स्थानिक पदाधिकारी अनिल इवळे, शामराव औटी, अशोक सोनवणे, बाळासाहेब भुजबळ, आर्यन गिरमे संजय उद्यले सुमित बडोळे, साईनाथ ससाणे, मनिषा गुरव, छाया नवले, अजय रंधवे
मंगल भुजबळ, रजनी आमोदकर, प्रतिक पवार, संदिप घुले, संजय आव्हाड आदिनी कार्यक्रमासाठी परिश्रम घेतले. याप्रसंगी धनंजय शिंगाडे, सतिष कसबे, शब्बीर अन्सारी, समेष दरेकर, किशोर सूर्यवंशी, डी.सी. सोनटक्के, किसनराव जोर्वेकर, साहेबराव कुमावत, दशरथ राऊत, प्रताप गुरब, दत्तात्रेय चेचर, सतिष महाजन, बाबुराव दळवी, प्रकाश कानगांवकर, शशिकांत सांगळे, इलियास अन्सारी, अरुण दळवी, सोमनाथ खाडे, मनोहर परदेशी, रमेश गडदे, ज्ञानेश्वर शहाणे, महेश शिर्के, सुभाष पाठक, एस. के. पोपळघट, एस. एस. कौसे, मदन गडदे, उमेश क्षीरसागर, काकासाहेब गोरे, मुरलीधर मगर आदींनी चर्चेत भाग घेतला. दामोधर बिडवे यांनी आभार मानले.
0 comments:
Post a Comment