दिव्यांगासाठी विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी दिव्यांग प्रमाणपत्र अनिवार्य आहे. हे प्रमाणपत्र घेण्यासाठी जिल्हा भरातून दिव्यांग बांधव जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालयात येतात. मात्र अनेकदा तांत्रिक अडचणी किंवा जिल्हा शल्य चिकित्सक उपस्थित नसतात. त्यामुळे प्रमाणपत्र न घेताच दिव्यांग बांधवाला आल्या पावली परत जावे लागते. त्यामुळे मानसिक त्रास सहन करण्यासह आर्थिक भुदंडही सहन करावा लागतो. काही दिव्यांग बांधवानी खासदार धानोकर यांची भेट घेत दिव्यांग प्रमाणपत्र देण्याचे दिवस वाढविण्याची मागणी केली होती. खासदार धानोरकर यांनी राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांना पत्र पाठवून दिव्यांगांच्या मागणीकडे लक्ष वेधले होते. टोपे यांनी या मागणीची दखल घेत १२ डिसेंबर २०२१ ते १२ मार्च २०२२ या कालावधीत जलदगतीने प्रमाणपत्र देण्याची मोहीम राबविणार असल्याचे मान्य केले आहे. तसेच आठवड्यातून तीन दिवस तपासणी केली जाणार आहे.
या निर्णयामुळे दिव्यांग बांधवांची प्रमाणपत्रासाठी होणारी होरपळ दूर होणार आहे. त्यामुळे होणाऱ्या मानसिक आणि आर्थिक त्रासापासून दिव्यांग बांधवांची सुटका होणार आहे. दिव्यांग बांधवांच्या मागण्यांची खासदार बाळू धानोकर यांनी दखल घेतल्याने दिव्यांग बांधवानी त्यांचे आभार मानले आहे.
0 comments:
Post a Comment