चंद्रपुर :- मागील कित्येक वर्षांपासून मुस्लीमांच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक व राजकीय स्थितीवर मुस्लीम समाजा करीता व त्यांच्या उत्थानाकरीता शासन दरबारी आरक्षणाची मांग करण्यात येत आहे. तत्कालीन महाराष्ट्र शासनाने 2008 मध्ये डॉ. मेहमुद रहेमान अभ्यास गट स्थापण करुन मा. न्यायमूर्ती रंगनाथ मिश्रा आयोग व न्यायमूर्ती सच्चर समिती याचा अभ्यास करून शासन दरबारी रिपोर्ट सादर केली.
सन 2014 मध्ये तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारने मुस्लीमांना आरक्षण बहाल केले होते. त्यानंतर सत्ता परिवर्तन झाली व धर्माद सरकार महाराष्ट्रामध्ये स्थापन झाली व मुस्लीम आरक्षण गोठवण्याचा व प्रयत्न झाला व त्यानंतर मुस्लीमांचा आदर करणारी (काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना) सरकार महाराष्ट्रात स्थापन झालेली आहे.
आपल्या दरबारी मुस्लीम समाजाची सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक व राजकय स्थितीचा दृष्य व मुस्लीम समाजाच्या परिस्थितीचा आरसा आयोग समित्याद्वारे सादर करण्यात आलेला आहे. तरीपण शासनाने मुस्लीमांच्या हलाखीच्या परिस्थितीकडे दुर्लक्ष करून न्याय देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे निदर्शनास येत आहे.
अशा कृत्यामुळे मुस्लीम समाजाची स्थिती दिवसागणिक हलाखीची व गंभीर होत असल्याचे चित्र दिसत आहे. मुस्लीम समाजाला आरक्षण न मिळाल्यास या समाजाची परिस्थिती अजून किती गंभीर व हलाखीची होईल याची कल्पना आपण करु शकता. करिता सरासर विचार करून महाराष्ट्र शासनाने त्वरित मुस्लीम आरक्षण संदर्भात निर्णय घ्यावा
व मुस्लीमांना संवैधानिक न्याय देण्यात यावे.
0 comments:
Post a Comment