चंद्रपूर :- विदर्भातील चंद्रपूर, यवतमाळ, व नागपूर या तिन जिल्हयामध्ये दगडी कोळशाचे (स्टिम कोल) steam कोल मोठे साठे आहेत. तसेच चंद्रपूर आणि यवतमाळ जिल्हयात लाईम स्टोन ही मोठया प्रमाणात असल्यामुळे महाराष्ट्र शासनाला एकटया चंद्रपूर जिल्हयातून सन 2020-2021 मध्ये 492.74 करोड रूपये मायनिंग रॉयल्टी मिळाली असुन त्यातून 30 टक्के रक्कम चंद्रपूर जिल्हयाच्या विकासा करीता मिळाली आहे (147.82 करोड रूपये) तसेच याच वर्षात लाईम स्टोनचा मायनिंग रॉयल्टी व्दारे 84.80 करोड रूपये खनिज निधीतून मिळाले असून त्याचा 30 टक्के भाग (25.44 करोड़ रूपये) चंद्रपूर जिल्हयाच्या विकासासाठी मिळाला आहे.
कोळशाची रॉयल्टी असतांना त्याच्या ग्रेड प्रमाणे प्रति टन ग्रेड (जी-1) साठी 3288 रूपये व शेवटला जी. 17 ला 643 रूपये म्हणजेच जास्तीत जास्त 3288 रूपये व कमित कमी 643 रूपये महाराष्ट्र शासनाला मिळत असून त्यातून 30 टक्के जिल्हयाच्या विकासा करिता मिळत आहे. फक्त कोल रॉयल्टी मुळे दर वर्षी वरील तिन्ही (चंद्रपूर, यवतमाळ व नागपूर) जिल्हयाची मिळून रूपये 1500 कोटीचा वर राज्य सरकारला खनिज निधी प्राप्त होतो व यातून 30 टक्के त्या त्या जिल्हयाला मेजर मिनरलस रॉयल्टीच्या नावा खाली मिळत असून अंदाजे 175 ते 200 कोटी रूपये जिल्हयाला विकासा करिता अतिरिक्त मिळत आहे. सन 1999-2000 च्या दरम्यान माननिय • विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असतांना मी केलेल्या मागणी नुसार 10 टक्के रॉयल्टीचा हिस्सा त्या त्या जिल्हयाला देण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला व ती आता 30 टक्के पर्यंत पोहोचली आहे आणि त्याचा फायदा या तिन्ही जिल्हयांना विकासा मध्ये मिळत आहे.
परंतु दुर्देवाने W.C.L. ( वेकोली) मध्ये कोळशाचा मोठया प्रमाणात भ्रष्ट्राचार होत असून यामध्ये जिल्हयातील coal mafiaकोल माफीया मागील काही वर्षा पासून सक्रीय झाले आहेत. बंदूकीच्या व तलवारीच्या धाकावर चंद्रपूर जिल्हयात वेकोलीच्या पाच परिया
मध्ये अनेक खदानी असून या खदानीतील 30 ते 35 टक्के चांगला कोळसा (स्टिम कोल) हे कील माफीया दादागिरीच्या भरोशावर धनबाद स्टॉईलने हजारो टन कोळशाची अफरातफर दर दिवशी करत आहे. आणि याला राजकिय पाठबळ मिळाल्यामुळे जिल्हा प्रशासन व पोलीस प्रशासन याकडे दुर्लक्ष करीत आहे परंतु यामुळे राज्य सरकारचे शेकडो कोटींचे मायनिंग रॉयल्टीचे नुकसान होत आहे. मोठया प्रमाणात कोळशाची चोरी स्लॅग कोल (चुरी) च्या नावावर चांगल्या कोळशाची वेकोलीच्या खदानीतून रोज हेराफेरी करण्यात येत आहे. त्याचे ताजे उदाहरण म्हणजे नुकतेच 18 जानेवारी 2022 रोजी चे देता येइल पुथ्वी जगंम नावाच्या व्यक्ती कडे स्टिम कोल चा डीओ असतांना व त्याच्या परमिट चा शेवटचा दिवस असतांना त्याला कोळसा न देता एका रामदेव बाबा ट्रान्सपोर्ट कंपणीच्या मालका कडे स्लॅग कोल चा डीओ असतांना त्याच्या त्याचा तिन ट्रक मध्ये स्लॅग कोल न भरता स्टिम कोल (चांगल्या दर्जाच्या कोळशाचे) भरण्यात आले. चांगला कोळसा भरून जात असतांना हे तिन्ही ट्रक नांदगावातील काही जागरूक युवकानी पकडून दिले पोलीस तक्रार करण्यात आली. प्रिन्ट मिडिया व ईलेक्टॉन्क्सि मिडियाचे वार्ताहर व पोलिस अधिकारी हे सगळे तिथे घटना स्थळी उपस्थित झाल्यानंतर स्लॅग कोल भरले नसून स्टिम कोल भरले आहे. हे सर्वा समक्ष सिध्द झाले असतांना सुध्दा सि.जि.एम (मुख्य महाप्रबंधक) व त्याचे इतर अधिकारी यांनी पोलीस तक्रार करण्यास नकार दिला व त्यांनी तक्रार न दिल्या मुळे व त्या भागातील पोलीस स्टेशन इन्चार्ज ने जनतेच्या तक्रारीवर गुन्हा नोंदविता येत नाही वेकोली है या कोळशाचे मालक असल्याने त्यांनी तक्रार केल्यासच आम्ही गुन्हा नोंद करून असे सांगून हे प्रकरण इथेच दडपण्यात आले. तरी या प्रकरणाची चौकशी सि.बिआय मार्फत करण्यात यावी.
ही घटना मी उदाहरण म्हणून दिली आहे परंतु अशा अनेक घटना दर दिवशी घडत आहेत व यामुळे राज्य सरकारचे मायनिंग रॉयल्टीचे दरवर्षी शेकडो कोटीचे नुकसान होत आहे व (W.C.L) चे कोळशाच्या चोरी मुळे हजारो कोटीचे नुकसान होत आहे तरी आपणास • विनंती आहे की फक्त डब्लूसि एल च्या परमिट वर ( डीओ) अवलबून न राहता राज्य सरकार तर्फे महसूल विभाग, गृह विभाग व डब्लू सि एल या तिन्ही विभागाने कोळशाच्या प्रतवारी नुसार राज्य सरकारला रॉयल्टी मिळालीच पाहिजे अशी व्यवस्था करावी व मोठया प्रमाणात होणा-या कोळसा चोरीला
आळा घालावा त्यामुळे राज्य सरकारचे (W.C.L) चे ही होणारे नुकसान टाळता येईल व जिल्हायाला कोल माफिया पासून वाचविता येईल.
0 comments:
Post a Comment