महाविकास आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी समाजाचा डेटा असल्याचे आम. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचीकेवर उत्तरात मान्य केले. येथे आबीसींचा छळ करण्याचा प्रकार समोर आला. हा डेटा न्यायालयात दाखवला त्यानुसार सदर डेटा राज्य ओबीसी आयोगाला उपलब्ध करण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले तसेच 15 दिवसाच्या आत या डेटावरून अंतरीम अहवाल तयार करावा व ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय घ्यावा असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. यावरून सरकारने ओबीसींची शुध्द फसवणुक करून केंद्र सरकारवर दोषारोप ठेवण्याचे काम केले आहे.
भाजपा तसेच पंतप्रधान मान. नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारने ओबीसींच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक विकासात महत्वपूर्ण योगदान दिले आहे. ओबीसींच्या हिताचे अनेक निर्णय मान. प्रधानमंत्रयांनी घेतले आहेत. याऊलट राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसींचा घात करण्याचा प्रयत्न सदोदीत केला आहे. महाराष्ट्र सरकारने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत केलेले षडयंत्रा व पापाचे प्रायश्चित म्हणुन हा डेटा राज्य मागासवर्ग आयोगाला तातडीने सादर करून त्यांना याबाबतचा अहवाल दोन आठवड्याच्या आत सर्वोच्च न्यायालयाकडे सादर करता यावा यासाठी प्रयत्न करावा असेही हंसराज अहीर यांनी म्हटले आहे.
0 comments:
Post a Comment