नागपूर : राज्याला वीज पुरविण्यासाठी जगातील सर्वात प्रदूषित असलेली थर्मल एनर्जी आम्ही तयार करतो. याचा परिणामही आम्हाला सोसावा लागत आहे. देशातील सर्वात प्रदूषित जिल्हात आमचे नाव आहे. मात्र आम्हाला याचा मोबदला मिळत नसेल तर हा अन्याय आहे. असे म्हणत राज्याला वीज देऊन आम्ही काय पाप करतोय काय? अशा शब्दात आमदार किशोर जोरगेवार यांनी सभागृहात बोलताना संताप व्यक्त केला आहे. Are we committing a sin by giving electricity to the state
नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात बोलताना आमदार किशोर जोरगेवार यांनी चंद्रपूर जिल्हासह वीज उत्पादक जिल्हांना वीज सवलत देण्यात यावी अशी मागणी केली आहे. यावेळी बोलतांना ते म्हणाले कि, हातमाग उद्योगांमध्ये काम करणा-या कामगारांसाठी सरकारने २०० युनिट विज मोफत करण्याचा निर्णय केला आहे. हा निर्णय कौतुकास्पद आहे. आता याच धर्तीवर वीज उत्पादन करुन प्रदुषण सहन करत असलेल्या वीज उत्पादक जिल्हांना घरगुती वापराची दोनशे युनिट विज मोफत देण्यात यावी, चंद्रपूरात मोठ्या प्रमाणात वनआच्छादन असतांनाही प्रदूषित जिल्हांची यादी काढल्यास पहिल्या पाच प्रदूषित जिल्हात चंद्रपूरचे नाव असेल असे ही ते यावेळी म्हणाले. आम्ही थर्मल एनर्जी निर्माण करतो म्हणून हे प्रदुषण आम्हाला सहन करावे लागत आहे. राज्याला आम्ही विज देतोय म्हणजे पाप करतोय काय? आम्ही उत्पादन केलेली वीज आम्हाला स्वस्त का नाही? अशा शब्दात त्यांनी यावेळी संताप व्यक्त करत चंद्रपूर जिल्ह्यासह वीज उत्पादन करणाऱ्या जिल्ह्यांना घरगुती वापरातील २०० युनिट वीज मोफत देण्यात यावी व उद्योगांना सवलतीच्या दरात वीज देण्यात यावी अशी मागणी हिवाळी अधिवेशनाच्या चौथ्या दिवशी पुरवणी मागणीवर बोलतांना आमदार किशोर जोरगेवार यांनी केली आहे.
विशेष म्हणजे वीज उत्पादन जिल्ह्यांना २०० युनिट पर्यंत घरगुती वापराची वीज मोफत देण्यात यावी ही मागणी चंद्रपूर विधानसभेचे अपक्ष आमदार किशोर जोरगेवार यांनी सातत्याने लावून धरली आहे. या मागणीसाठी राज्यपाल मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, ऊर्जामंत्री यांना निवेदन दिले आहे. सदर मागणीसाठी त्यांनी मागील वर्षीच्या नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनावर चंद्रपूर येथून ३ हजार मोटर सायकलचा मोर्चा धडकवला होता. या मोर्चाने राज्याचे लक्ष सदर मागणीकडे वेधले होते. मात्र या रास्त मागणीसंदर्भात यंदाच्या अधिवेशनातही कोणताही निर्णय घेतला जात नसल्याने आमदार जोरगेवारांचा संताप पाहायला मिळाला. आता या मागणीसाठी वीज उत्पादक जिल्ह्यातील लोक प्रतिनिधी समोर येतील का ? या कडे लक्ष राहणार आहे.
हिवाळी अधिवेशनाच्या चौथ्या दिवशी बोलताना आमदार किशोर जोरगेवार यांनी महावितरण मधील अनेक समस्यांकडेही सभागृहाचे लक्ष वेधले असून येथील लाईनमनच्या समस्या सोडविण्यात याव्यात, गडचिरोली जिल्हा लोहखनिजाचे समृद्ध आहे. तेव्हा गडचिरोली लगत असलेल्या चंद्रपूर जिल्हा लोहखनिजावर आधारित उद्योग सुरु होइल यासाठी उपाययोजना करण्यात याव्यात, लघु उद्योगांना इंधन पुरवठा व्हावा यासाठी महाराष्ट्र शासनाने खान महामंडळाचा वेकोली सोबत इंधन पूरवठा करार करणे आवश्यक आहे.चंद्रपूर येथील लघु-उद्योगांना सन 2017-18 पर्यंत कोळशाचा नियमित पुरवठा होत होता. परंतु सन 2022-23 मध्ये या आर्थिक वर्षामध्ये मार्च 2023 पर्यंत केवळ 3 महिन्यांच्या कालावधीसाठी कोळसा उपलब्ध झाले आहे. सदर लघु-उद्योगांना कोळशाचा वापर इंधन म्हणून होत असल्याने नियमित कोळसा पुरवठा होऊन चंद्रपुरातील लघु-उद्योगांना वाचविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य खाण महामंडळ विभागासोबत प्रलंबित असलेला एफएसए (FSA) करार तातडीने करण्यात यावा, चंद्रपूर येथील फेरो अलॉय प्लांट येथील कार्यरत स्थायी कर्मचाऱ्यांना औद्योगिक S-1 ग्रेड वेतन लागू करण्याचे न्यायालयाने आदेश दिले असतानाही कंपनी व्यवस्थापनाने अद्यापही सुधारित वेतन लागू केले नाही. त्यामुळे येथील कामगारांना औद्योगिक S-1 वेतनश्रेणी लागू करण्यात यावी.
ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह उभारा
ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृह बांधण्याची शासनाने घोषणा केली आहे. यासाठी चंद्रपूरात जागाही आरक्षित करण्यात आली आहे. मात्र या ठीकाणी ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह तयार करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे घोषित करण्यात आलेले ओबीसी विद्यार्थ्यांचे वसतिगृह तयार करण्यात यावे अशी मागणी आमदार किशोर जोरगेवार यांनी अधिवेशनात केली आहे.
0 comments:
Post a Comment