गडचांदूर:-गडचांदूर नगरपरिषद उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी{अजित पवार गट}राजुरा विधानसभा प्रमुख 'शरद सुरेश जोगी' यांनी गडचांदूर नगरपरिषद हद्दीत पत्नी सौ.रिता शरद जोगी,यांच्या नावाने खरीदी केलेल्या जागेवर 'जे-पॅलेस'(परवाना कक्ष FL-3)नावाचा 'बार & रेस्टॉरंट,लॉज' सुरू केला आहे.जोगी यांनी 'जे-पॅलेस' बारचा परवाना शासनाची दिशाभूल करत खोट्या कागपत्रांच्या आधारे मिळवल्याची गंभीर बाब पत्रकार सैय्यद मुम्ताज़ अली यांनी सबळ पुराव्यासह उत्पादन शुल्क विभाग चंद्रपूर,यांच्या निदर्शनास लेखी स्वरूपात तक्रारीच्या माध्यमातून गेल्या तीन महिन्यापूर्वी लक्षात आणून दिली होती.मात्र आजपर्यंत कारवाईच्या नावाने तक्रारदाराला मनस्ताप आणि 'जे-पॅलेस' बार मालकाला अभय दिला जात आहे.
Finally... 'J-Palace' bar license has been renewed.
उत्पादन शुल्क विभाग अधीक्षक चंद्रपूर यांनी सदर प्रकरणी चौकशी करून अहवाल पाठवण्यासाठी उत्पादन शुल्क विभाग निरिक्षक कार्यालय राजुरा यांना सांगितले होते.निवडणूक व इतर विविध कारणे पुढे करून राजुरा उ.शु.विनिरीक्षकांनी तक्रारदार अली यांना तातडीने कार्यालयात बोलावून त्यांचे बयान नोंदवले.मात्र आज जवळपास एक महिन्याचा कालावधी लोटत असतानाही साहेबांनी 'जे-पॅलेस'च्या मालकाचा बयान काही घेतलेला नाही.यामुळे केवळ कारवाई सुरू असल्याचे भासवले जात असून वेळ मारून नेण्याची मालिका युद्धपातळीवर सुरू आहे. दरम्यान दरवर्षी मार्च महिन्याच्या शेवटपर्यंत समस्त देशी-विदेशी दारू दुकानांचे परवाने नूतनीकरण करण्यात येते.याच पार्श्वभूमीवर उत्पादन शुल्क विभाग अधीक्षक चंद्रपूर यांनी ''तक्रार असल्याने 'जे-पॅलेस' बारचा परवाना नूतनीकरण होणार नाही" असा विश्वास पत्रकार अली यांना भेटी दरम्यान दिला होता.मात्र मार्च महिना संपल्यानंतरही मोठ्या युक्तीने 2 एप्रिल रोजी 'जे-पॅलेस' बारचा परवाना नूतनीकरण यांनी केला आहे.एकिकडे जोगी यांनी मोठ्या चतुराईने खोटे कागदपत्रे सादर करून बारचा परवाना मिळवलं तर दुसरीकडे उत्पादन शुल्क विभागाने तक्रारदाराला अंधारात ठेवून खोट्या बारचा परवाना नूतनीकरण केला आहे.ही बाब आश्चर्यचकित करणारी असून यामुळे संबंधित विभागाची भुमीका संशयाच्या भोवर्‍यात सापडली आस आहे.आर्थिक व्यवहारातून हे सर्व सुरू असल्याचे आरोप विविध स्तरांतून होत असून सुरूवातीलाच तक्रार आल्यानंतर तातडीने कारवाईसाठी पावले उचलण्याची गरज असतानाच उत्पादन शुल्क विभागाकडून तक्रारदारालाच हेलपाटे मारायला लावल्या जात आहे.आणि खोट्या सह्या व खोटे शिक्के मारून तयार केलेल्या कागदपत्रांच्या बळावर बारचा परवाना घेतलेल्या 'जे-पॅलेस' बार मालकाला अभय देण्याचा प्रकार उत्पादन शुल्क विभागाकडून सुरू आहे. आपल्याला येथे न्याय मिळणार नाही ? हे गृहीत धरून आजपर्यंत झालेल्या जिल्हास्तरीय संबंधित विभागाकडे करण्यात आलेले सर्व पत्रव्यवहार कागदपत्रे व 'जे-पॅलेस' बार संदर्भातील कागदपत्रे घेऊन पत्रकार अली आता उत्पादन शुल्क विभाग आयुक्त नागपूर,यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन सदर प्रकरण मांडणार असून आयुक्त काय भूमिका घेतात हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे
0 comments:
Post a Comment