बल्लारपूर :-बामणी प्रोटीन्स लिमिटेडच्या कामगारांनी व्यवस्थापनाच्या विरोधात परीवरासहित आज आंदोलन केले. त्यात लहान मुलांचे सुद्धा समावेश होता.
तालुक्यातील बामणी या गावातील कार्यक्षेत्रात बामणी प्रोटीन्स लिमिटेड हा उद्योग सन 1998 पासून अविरतपणे सुरू होते. या उद्योगात जवळपास 200 ते 250 स्थायी व अस्थायी कामगार काम करून आपला उदरनिर्वाह करीत होते, परंतु चंद्रपूर येथील पर्यावरणवादी राजेश बेले यांच्या प्रदूषण विषयक तक्रारीवरून प्रदूषण नियामक मंडळाने दिनांक 13 मार्च 2024 रोजी बामणी प्रोटीन्स उद्योगावर लॉक आउट ची कार्यवाही केली गेली आणि रीतसर सुधारणा करून उद्योग पूर्ववत सुरु करण्याचे निर्देश दिले गेले. परंतु बामणी प्रोटिन्स लिमिटेड व्यवस्थापनातर्फे प्रदूषण नियमात मंडळाने सुधारणा करण्याकरिता दिलेल्या सूचनांचे पालन करून सुधारणा करण्याकरिता कोणत्याही हालचाली करण्यात आल्या नाही. व्यवस्थापनातर्फे प्रदूषण विषयक सुधारणा केल्यानंतर उद्योग पूर्ववत सुरू करणे अपेक्षित होते. परंतु तसे न करता व्यवस्थापनाने नफ्यात असलेला उद्योग आर्थिक आणि तांत्रिक दुष्ट्या चालवण्यास असमर्थ असल्याचे कारण सांगून उद्योग कायमस्वरूपी बंद करण्याचा दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय घेतला. परिणामी कामगार युनियन या नात्याने कंपनी व्यवस्थापनाला या विषयावर विचारणा करून यावर योग्य तो निर्णय घेण्याचे सांगण्यात आले. कंपनी व्यवस्थापनाने युनियनला, लोकप्रतिनिधी तसेच पालकमंत्री यांच्याशी संबंधित विषयावर चर्चा करून मदत करण्याचे विनंती करण्यात आली. पालकमंत्री यांनी आमच्या विनंतीस मान देऊन व्यवस्थापन आणि संबंधित विभाग यांच्याशी मुंबई येथे बैठक घडवून आणली, सदर बैठकीत अधिकाऱ्यांनी उद्योग सुरू करण्याकरिता वर्तमान परिस्थितीमध्ये (लैंड डिस्चार्ज) असलेल्या परवानगीवर किंवा इतर पर्यायावर विचार करण्याचे सूचना देण्यात आल्या. परंतु त्यानंतर व्यवस्थापनाने वर्तमान परिस्थितीमध्ये असलेल्या परवानगीवर किंवा इतर पर्यायावर विचार न करता कामगार युनियन किंवा कामगारांसोबत कोणतीही चर्चा न करता किंवा कोणतीही पूर्वसूचना न देता 19 में 2024 मध्यरात्री कंपनीच्या गेटला बेकायदेशीर रित्या टाळे लावून सर्व कामगारांच्या सेवा समाप्तीच्या आणि त्यांच्या उर्वरित देय रकमेच्या उल्लेख केलेले पत्र कंपनीच्या गेटवर लावण्यात आले. उद्योगात मान्यताप्राप्त युनियन असताना या विषयावर व्यवस्थापनाकडून कायद्याला अनुसरून चर्चा करणे अपेक्षित होते. परंतु व्यवस्थापनाने हिटलर शाहीचा अवलंब करीत नियमाला फाटा देत कामगारांच्या भविष्याच्या, त्यांच्या परिवाराच्या उदरनिर्वाहाचा, मुला बाळांच्या शिक्षणाचा कोणताही विचार न करता एकतर्फी दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय घेतला. या दुर्भाग्यपूर्ण निर्णयाच्या विरोधात कामगारांनी भारतीय केमिकल वर्कर्स युनियनच्या नेतृत्वात दिनांक 20 मे 2024 रोजी बेमुदत धरणे आंदोलनाला सुरुवात केली, तसेच युनियन तर्फे पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, पालकमंत्री, संबंधित सर्व कामगार बैठकही घडवून आणली. या बैठकीत बामणी प्रोटीन व्यवस्थापन, कामगार नेते आणि जिल्हाधिकारी यांच्यात सकारात्मक चर्चा ही झाली आणि प्रशासनातर्फे सर्वतोपरी मदत करण्याचे आश्वासनही देण्यात आले. परंतु व्यवस्थापना तर्फे उद्योग चालू करण्याकरिता कोणतेही सकारात्मक पाऊल उचलण्यात आले नाही, शासनातर्फे सर्वतोपरी मदत होत असताना व्यवस्थापनातर्फे उद्योग सुरू करण्याच्या विषयी उदासीनता दिसून येत आहे. सहाय्यक कामगार आयुक्त यांनी विषयाचे गांभीर्य ओळखून व्यवस्थापन आणि कामगार युनियन यांच्यामध्ये दोनदा बैठका घडवून आणल्या परंतु त्या बैठकांमध्ये ही व्यवस्थापनाची भूमिका उद्योग सुरू करण्याचा बाबतीत दिसून आली नाही. 20 दिवस उलटूनही या गंभीर विषयावर कोणताही तोडगा न निघाल्यामुळे कामगारांचे मानसिक संतुलन खराब होत आहे, कामगारांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण होत आहे त्यामुळे भविष्यात कामगारांचा हातून कोणतीही अनुचित घटना घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही म्हणून शासनाने त्वरित या विषयावर गंभीर दखल घेऊन तोडगा काढण्याकरिता व्यवस्थापनावर दबाव आणून चर्चा करण्याचा प्रयत्न करावा अशी अपेक्षा कामगार युनियन आणि कामगारा तर्फे करण्यात आले आहे. आंदोलनाचा कोणताही परिणाम व्यवस्थापनावर होत नसल्यामुळे भारतीय केमिकल वर्कर्स युनियनच्या नेतृत्वात कामगारांनी आपले आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्धार केला आहे, यानंतर भारतीय केमिकल वर्कर्स युनियन तर्फे साखळी उपोषण, आमरण उपोषण सारख्या पर्यायावर विचार करण्यात येईल.
या उद्योगाचा संबंध परिसरातील गावांशी असल्यामुळे या बेकायदेशीर टाळेबंदी च्या विरोधात परिसरातील गावांमध्ये ही संतापाचे वातावरण आहे. या उद्योगात परिसरातील गावांतील नागरिक काम करीत असल्यामुळे त्याचा थेट परिणाम परिसरातील गावांमधील व्यापारावर होत आहे, प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे अनेकांचे रोजगार या टाळेबंदी मुळे गेलेले आहे, त्यामुळे हा उद्योग लवकरच पुरवत सुरू व्हावा अशी परिसरातील गावकऱ्यांची इच्छा आहे.
कामगार युनियन यांच्या म्हणण्यानुसार जर व्यवस्थापन हिटलर शाहीचा अवलंब करून कामगारांवर अन्याय करण्याचा प्रयत्न करीत असेल तर कामगारांनी कुणाकडे न्याय मागायचा ? जर महाराष्ट्र शासन कामगारांच्या या गंभीर विषयाकडे लक्ष न देता फक्त औपचारिक पद्धतीने काम करीत असेल तर भविष्यात होणाऱ्या कामगारांच्या आणि त्यांच्या मुलाबाळांच्या नुकसानीस महाराष्ट्र शासन आणि बामणी प्रोटीन व्यवस्थापन जबाबदार राहील.तसेच जर या आंदोलनादरम्यान कोणत्याही कामगारांसोबत काही अनुचित प्रकार घडल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी बामणी प्रोटीन व्यवस्थापन आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची राहील असा इशारा देण्यात आले.
0 comments:
Post a Comment