चंद्रपूर :- रजिस्टर्ड दस्ताऐवजाला आह्वान देण्याचा अधिकार दिवाणी न्यायालयाला असूनही विरुद्ध पक्षाने वरोरा उपविभागीय अधिका_यांच्या न्यायालयात बक्षिस प्रमाणपत्र दस्तऐवजाविरुद्ध अपील दाखल केले.
Revenue administration has been unfair to the victim for 13 years
Both children deprived of government jobs due to false manipulation
विनोद खोब्रागडे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, वरोरा तहसील च्या मार्डा येथील सर्व्हे क्रमांक 169/1 क्षेत्रफळ 1.11 हेक्टर आहे. ही जमीन सनी बळीराम बोथले यांची आहे आणि सर्व्हे क्रमांक 169/2 क्षेत्रफळ 1.12 हेक्टर आहे. ही जमीन 2012 मध्ये केशव विठू बोथले यांनी नोंदणीकृत कागदपत्रानुसार बक्षीस प्रमाणपत्राच्या स्वरूपात संजोग बळीराम बोथले यांना हस्तांतरित केली. या आधारावर संबंधित महसूल अधिका_यांने सातबारा देखिल तयार केला. नोंदणीकृत कागदपत्रांना आव्हान देण्याचा अधिकार महसूल अधिकारी, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, जिलाधिकारी किंवा अतिरिक्त उपायुक्त यांना नाही तर तो अधिकार केवळ दिवाणी न्यायालयाला आहे असे असातानाही विरूध्द पार्टी ने वरोरा उपविभागीय अधिका_यांकडे नोंदणीकृत कागदपत्राविरुद्ध अपील दाखल केले आणि सन 2016 मध्ये वरोराच्या एसडीओ ने बनावट आदेश काढून बोथले कुटुंबावर अन्याय केला आणि त्यांच्या दोन्ही मुलांना सनी आणि संज्योग यांना 13 वर्षांपासुन नोकरी पासुन वंचित ठेवले. त्यामुळे 13 वर्षापासून या कुटुंबाचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. एसडीओ च्या बनावट आदेशाविरुद्ध चंद्रपूर अतिरिक्त जिलाधिकारी कडे अपील दाखल केल्यावर सन 2022 मध्ये एसडीओचा आदेश रद्द करत मूळ रेकॉर्डनुसार सातबारा सनी बोथले आणि संज्योग बोथले यांच्या नावे सुधारित करण्याचे आदेश दिले. परंतु तीन वर्षे उलटूनही, तलाठी, विभागीय अधिकारी, तहसीलदार, वरोरा उपविभागीय अधिकारी यांनी जिल्हाधिकारी च्या आदेशा चे उल्लंघन करून कुटुंबावर अन्याय करत आहेत.
या संदर्भात, बोथले परिवाराची समस्या जानुन विनोद खोब्रागडे यांनी आदेशा नुसार रेकॉर्डमध्ये सुधारणा करण्यासाठी तक्रार दाखल केली आणि 18 फेब्रुवारी 2025 रोजी मार्डा तलाठी आणि मंडळ अधिकारी यांना मूळ मालक सनी आणि संयोग यांच्या नावे सातबारा तैयार करण्यास भाग पाडले आणि तो सातबारा मुळ मालकाच्या नावे झाला.
गेल्या 13 वर्षांपासून महसूल प्रशासनाने केलेल्या अन्यायामुळे बोथले कुटुंबाला झालेल्या नुकसानीसाठी सनी आणि संज्योग यांना प्रत्येकी 1 कोटी रुपये भरपाई देण्याची आणि जमिनीच्या नोंदींमध्ये बनावट बदल केल्याबद्दल तलाठी, विभागीय अधिकारी, वरोरा तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. जर 7 दिवसांचे आत मागणी पूर्ण झाली नाही तर, न्यायाधीशांसमोर तक्रार दाखल करण्याचा इशारा पत्र परिषदेत आहे. पत्रकार परिषदेत वैशाली बोथले, बळीराम बोथले, विनोद खोब्रागडे उपस्थित होते.
----------------------------
0 comments:
Post a Comment