नागभीड (सुभाष माहोरे ) :- तालुक्यात खाजगी मालकीच्या शेतजमिनीत कोणतीही पूर्वसूचना न देता तसेच शेतकऱ्यांची लेखी संमती न घेता वीज वितरण कंपनीकडून जबरदस्तीने इलेक्ट्रिक पोल उभारून वीज लाईन टाकण्याचे प्रकार चालू असून यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान होत आहे. या प्रकारामुळे परिसरातील शेतकरी संतप्त झाले असून प्रशासनाच्या भूमिकेबाबतही तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, त्यांच्या शेतात कोणतीही तोंडी किंवा लेखी सूचना न देता अचानक यंत्रसामग्रीसह मजूर दाखल होतात आणि उभ्या पिकातूनच खांब रोवले जातात. त्यामुळे उभे पीक नष्ट होते, शेत मशागतीस अडथळे निर्माण होतात तसेच भविष्यात ट्रॅक्टर, नांगरणी व सिंचन व्यवस्थेत अडचणी येतात. अनेक ठिकाणी खांब व तारांमुळे शेताच्या मध्यभागातून रस्ता जावा तशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
विद्युत अधिनियम 2003 च्या कलम 67 नुसार खाजगी शेतजमिनीतून विद्युत लाईन टाकायची असल्यास संबंधित शेतकऱ्याची लेखी परवानगी घेणे, करारनामा करणे तसेच होणाऱ्या नुकसानीची योग्य भरपाई देणे बंधनकारक आहे. मात्र प्रत्यक्षात नागभीड तालुक्यात संबंधित कंपनीकडून हे सर्व नियम डावलले जात असून शेतकऱ्यांच्या हक्कांवर गदा आणली जात आहे. काही शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शविल्यानंतरही “वरून आदेश आहेत” असे सांगत काम सुरूच ठेवण्यात आल्याचेही सांगितले जात आहे. पोल उभे करून लाईन टाकल्यामुळे ज्या शेत जमिनी मधून लाईन जाते त्या शेतीची भविष्यात किंमत कमी होऊन ती इतर वापरासाठी उपयोगात आणता येत नाही आणि जर इतर वापरासाठी आणण्यासाठी विद्युत विभागाकडून पोल बाजूला करून घ्यायचे असल्यास सदर शेतकऱ्यावर लाखो रुपयाचा भुर्दंड बसविल्या जाते हा एक प्रकारे विद्युत विभागाकडून शेतकऱ्यावर अन्याय आहे त्यामुळे
या प्रकारामुळे परिसरातील शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला असून अनेकांनी जिल्हाधिकारी व महावितरण कार्यालयाकडे तक्रारी दाखल करण्याची अथवा गरज पडल्यास संबंधीत कंपनी विरोधात न्यायालयात जाण्याची तयारी सुरू केली आहे. शेतकरी संघटनांनीही तसेच या क्षेत्रातील नेत्यांनी या प्रकरणात लक्ष घालून संबंधित कंपनीवर तात्काळ कारवाई करण्याची मागणी करण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांच्या मते, विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांवर अन्याय केला जात असून नुकसान भरपाईशिवाय तसेच शेतकऱ्यांना सदर जागेवर काही विकास कामे करायची झाल्यास विना मोबदला कंपनीने विद्युत खांब बाजूला स्थानातरीत करून देण्याचा करारनामा केल्याशिवाय कोणतेही काम होऊ देणार नाही, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
दरम्यान, प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन नियमबाह्यरीत्या उभारण्यात आलेले पोल व लाईन काम तात्काळ थांबवावे, शेतकऱ्यांशी चर्चा करून कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करावी व नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना योग्य भरपाई द्यावी, अशी जोरदार मागणी होत आहे. अन्यथा आंदोलनाचा मार्ग अवलंबण्याचा पवित्राही शेतकरी घेत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. जर शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतल्यास कंपनीची डोकेदुखी वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
0 comments:
Post a Comment