राजुरा ९ जुलै :-
खरीप हंगाम सन २०२५-२६ या वर्षाकरिता उत्पादनावर आधारित सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना जिल्ह्यात राबविण्यात येत आहे. सदर योजने अंतर्गत पाचगाव येथे पिक विमा सप्ताहचे आयोजन करण्यात आले होते, यामध्ये सदर सप्ताहमध्ये विनायक पायघन, तालुका कृषी अधिकारी, राजुरा, रत्नाकर गाधंगीवार, कृषी पर्यवेक्षक, शिवाजी सोनकांबळे, सहाय्यक कृषी अधिकारी, गोपाल जांभूळवार, अंबुजा फाऊंडेशन, निलेश धोपटे व राकेश गुप्ता, पिक विमा तालुका प्रतिनिधी यांनी उपस्थित शेतकऱ्यांना पीक विमाबाबत मार्गदर्शन केले.
Week celebrated under the Prime Minister's Crop Insurance Scheme.
खरीप हंगाम २०२५ व रब्बी हंगाम २०२५-२६ या एक वर्षासाठी अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकासाठी विमा क्षेत्र घटक धरून राबविण्यात येत आहे. या योजनेत कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी ३१ जुलैपर्यंत विमा हप्ता भरून सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन विनायक पैघन, तालुका कृषी अधिकारी यांनी केले आहे.
सदरची योजना ही अधिसूचित केलेल्या पिकांसाठी केवळ अधिसूचित क्षेत्रासाठी लागू असेल, कर्जदार तसेच बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक असणार आहे. अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी खातेदारांचे व्यतिरिक्त कुळाने अगर भाडेपट्टीने शेती करणारे शेतकरी या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत. मात्र, भाडेपट्टीने शेत करणाऱ्यास नोंदणीकृत भाडेकरार पीक विमा संकेतस्थळावर अपलोड करणे बंधनकारक आहे. पीक विमा काढताना शेतकऱ्यांना रब्बीसाठी १.५ टक्के, खरीप हंगामासाठी २ टक्के, तर खरीप आणि रब्बी हंगामातील पिकासाठी ५ टक्के, किंवा वास्तवदर्शी जे कमी असेल ते असा मर्यादित विमा हफ्ता दर ठेवण्यांत आला आहे. खरीप २०२५-२६ मध्ये योजनेत सहभागी होण्यासाठी अॅग्रीस्टैंक अंतर्गत शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक असणे बंधनकारक आहे. शेतकऱ्यांना पीक नुकसान भरपाईसाठी ई-पीक पाहणी अंतर्गत पिकांची नोंद करणे बंधनकारक आहे. तरच विम्याचा लाभ मिळेल.
- शेतकऱ्यांना इच्छेनुसार होता येणार सहभागी.
कर्जदार शेतकऱ्यांना योजनेत सहभागी होण्याचा न होण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. शेतकरी योजनेत सहभाग नोंदविण्यास इच्छुक नसेल, तर तसे घोषणापत्र योजनेतील सहभागी होण्याच्या अंतिम मुदतीच्या ७ दिवस अगोदर देणे आवश्यक आहे. योजनेत सहभागी होण्याच्या मुदतीच्या ७ दिवस अगोदर घोषणापत्र प्राप्त न झाल्यास कर्जदार शेतकऱ्यांना पुढील हंगामाकरिता योजनेच्या सहभागातून वगळण्यात येईल. विमा योजनेत विमा घेतलेले पीक व ई-पीक पाहणीमध्ये नोंदविलेले पीक यामध्ये तफावतचा मुद्दा उद्भवल्यास ई-पीक पाहणीमध्ये नोंदविलेले पीक अंतिम गृहीत धरण्यात येईल. तसेच, ई-पीक पाहणी व प्रत्यक्ष पेरलेले पीक यामध्ये विसंगती आढळून आल्यास विमा अर्ज कोणत्याही टप्प्यावर रद्द करण्यात येईल.
- प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभाग नोंदविण्यासाठी शेतकऱ्यांनी तत्काळ नजिकच्या बँकेशी, ग्रामसेतू किंवा आपले सरकार सेवा केंद्राशी व तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
-विनायक पायघन, तालुका कृषी अधिकारी, राजुरा.
- विम्याचे दर असे आहेत.
शेतकऱ्यांना खालील पिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम व विमा हप्ता दर प्रति हेक्टरी आहे.
- पिक संरक्षित रक्कम विमा हप्ता
कापूस६००००/- रु १२००/- रु
सोयाबीन ५८०००/- रु ५८०/- रु
भात६१०००/- रु १२२०/- रु
ज्वारी३०००/- रु ८२.५०/- रु
तूर ४७०००/- रु ११७.५०/- रु
- उत्पादनाच्या तुलनेत मिळणार भरपाई.
योजनेंतर्गत खरीप व रब्बी हंगामाकरिता पीक पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत विविध नैसर्गिक आपत्ती किंवा पीक उत्पादनावर विपरीत परिणाम करणाऱ्या इतर बाबींमुळे, पीक कापणी प्रयोग आधारे, तांत्रिक उत्पादन आधारे, सदर महसूल मंडळामध्ये पिकाच्या उंबरठा उत्पादनाच्या तुलनेत येणारी घट धरून नुकसानभरपाई देय असणार
0 comments:
Post a Comment