राजुरा :-राजुरा तालुक्यातील विरूर स्टेशन येथे करोडगिरी नाका परिसरातील सरकारी जमीन क्रमांक नभुक्र. 478 संदर्भात गंभीर अनियमिततेचा आरोप समोर आला आहे. भूमिलेखच्या मूळ नोंदवहीत सदर जमीन “सरकारी चाराई/चाड” म्हणून नोंद असताना प्रत्यक्षात ही जमीन कुठे गेली, असा संतप्त सवाल स्थानिक नागरिक उपस्थित करत आहेत.
काही वर्षांपूर्वी या जागेवर आठवडी बाजार भरत होता. आजही त्या ठिकाणी ग्रामपंचायत भवन (बँक ऑफ इंडिया), ग्रामपंचायतीची विहीर, जिल्हा परिषद शाळा, पोस्ट ऑफिस तसेच काही फॉरेस्ट विभागाची जागा अस्तित्वात असल्याचे ग्रामस्थ सांगतात. मात्र कागदोपत्री ही जमीन इतरत्र दाखवण्यात आल्याचा आरोप होत आहे.
दरम्यान, नभुक्र. 378 या जमिनीमध्ये 20 गुंठ्यांची वाढ कशी झाली, हा देखील मोठा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. जयराम पाटील मोरे यांच्याकडून सर्वे नंबर 141 व 142 पैकी 64 गुंठे जमीन खरेदीची नोंद असताना, अभिलेखात 84 गुंठे दाखवण्यात आल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. भूमी अभिलेख विभागाच्या आखीव पत्रिकेत 20 गुंठे वाढविल्याचा उल्लेख असल्याने हा प्रकार हेतुपुरस्सर हेराफेरीचा असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.
अजय रेड्डी यांनी राजकीय दबावाखाली शासनाची दिशाभूल करून सरकारी जमीन नभुक्र. 378 म्हणून दाखवली, तसेच ग्रामपंचायत मालमत्ता अभिलेखात मालमत्ता क्रमांक 397/3 अशी नोंद करून काही व्यक्तींना विक्रीपत्रही दिल्याचा आरोप आहे. ग्रामपंचायत समितीने वारंवार ठराव घेऊन करोडगिरी नाक्याची शासकीय जमीन फेरफार न करण्याचे संकेत दिले असतानाही, तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी गोपाल नैताम यांनी ठराव न घेता व कार्यवाहीवृत्त न लिहिता नोंद घेतल्याचे सांगितले जाते.
या संपूर्ण प्रकरणी तहसील कार्यालय, पंचायत समिती, विरूर पोलीस स्टेशन व ग्रामपंचायत येथे पुराव्यासह तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत. संबंधितांवर भारतीय दंड विधान कलम 420, 467, 468 अन्वये गुन्हा दाखल करण्याची मागणी विरूर स्टेशन येथील नागरिकांनी केली आहे.
सरकारी जमीन नेमकी कुठे आणि कशी गायब झाली? 20 गुंठ्यांची वाढ कोणी आणि कशाच्या आधारे केली? या प्रश्नांची उत्तरे आता प्रशासनाने देणे आवश्यक असल्याची जोरदार मागणी ग्रामस्थांतून होत आहे.
0 comments:
Post a Comment