चंद्रपूर :-महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत अधिकारी युनियन डी.एन.ई. १३६ जिल्हा शाखा चंद्रपूर यांचे वतीने अत्यंत व्यथित व संतापाच्या भावनेने जिल्हा परिषद ते जिल्हाधिकारी कार्यालयावर 'भव्य मूक मोर्चा' काढण्यात आला.
Hundreds of Gram Panchayat officers took to the streets to draw the government's attention to security demands
दिनांक १७/०८/२०२६ रोजी जळगांव जिल्ह्यातील पारोळा तालुक्यातील मौजे शिवरे ग्रामपंचायतीमध्ये नियमित ग्रामसभा सुरु असतांना ग्रामपंचायत अधिकारी स्व. श्री पी. एन. पाटील यांच्यावर जमावाकडून झालेला अमानुष हल्ला, प्रचंड मानसिक व शारीरिक त्रास यामुळे कर्तव्यावर असतानाच हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने त्यांचा अत्यंत दुर्देवी मृत्यू झाला. या धक्कादायक व गंभीर घटनेमुळे संपूर्ण राज्यभरातील तसेच चंद्रपूर जिल्ह्यातील तमाम ग्रामपंचायत अधिकारी संवर्गात प्रचंड भीती, असंतोष व संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
दिनांक २३/०८/२०२६ रोजी राज्य कार्यकारिणीच्या आभासी सभेत झालेल्या निर्णयानुसार ग्रामपंचायत अधिकारी संवर्गाच्या सुरक्षेसाठी ठोस कायदेशीर उपाययोजना लागु करण्याकरीता दिनांक १८/०८/२०२६ पासून चंद्रपूर जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायत अधिकारी संवर्गाने ग्रामसभा कामकाजावर (सचिव म्हणून ग्रामसभेचे कामकाज पाहण्यावर) पुकारलेला बहिष्कार ठामपणे सुरु ठेवला आहे.
शिवरे (पारोळा) घटनेतील दोर्षीवर कठोर कारवाई : कर्तव्य बजावत असतांना स्व. पी. एन. पाटील यांच्या मृत्यूस कारणीभूत असणाऱ्या सर्व समाजकंटकावर खुनाचा गुन्हा दाखल करून तात्काळ अटक करण्यात यावी व खटला जलदगती न्यायालयात चालवावा.
ग्रामसभा बैठकांची संख्या मर्यादित करणे : महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमात तातडीने सुधारणा करून वारंवार होणाऱ्या १० ते १२ ग्रामसभाऐवजी वर्षातून केवळ एकच आर्थिक नियोजन व आढावा ग्रामसभा ठेवण्याची कायदेशीर तरतूद करावी.
अनधिकृत चित्रीकरण व सोशल मिडिया बदनामीवर बंदी : ग्रामसभेत त्रयस्थ व्यक्तीकडून सोशल मिडियासाठी केल्या जाणाऱ्या अनधिकृत व्हिडीओ चित्रीकरणावर कायदेशीर बंदी घालून कडक मार्गदर्शक सूचना जारी कराव्यात.
सक्तीचे व विनामूल्य पोलीस संरक्षण : संवेदनशील, वादग्रस्त व मोठ्या ग्रामपंचायतीच्या बैठकाकरिता प्रशासनाकडून सक्तीने व विनामूल्य पोलीस बंदोबस्त पुरविण्यात यावा.
इतर विभागाच्या योजनांची जबाबदारी: कृषी, आरोग्य, समाजकल्याण इत्यादी इतर विभागाच्या योजनांच्या विशेष ग्रामसभांची संपूर्ण प्रशासकीय व आयोजनाची जबाबदारी सबंधित विभागावर सोपवावी.
लाभार्थी निवडीच्या पध्दतीत सुधारणा : वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचे लाभार्थी ग्रामसभेत निवडण्याऐवजी तालुका / पंचायत समिती स्तरावर सबंधित विभागामार्फत छाननी करून पारदर्शकपणे अंतिम करावेत. अशा विविध मागण्या घेऊन 'भव्य मूक मोर्चा' काढण्यात आला. यावेळी जिल्ह्यातील शेकडो ग्रामपंचायत अधिकारी, तथा इतर संघटनेचे पदाधिकारी भव्य मोर्चात उपस्थित होते.
0 comments:
Post a Comment