Ads

मोफत अन्नधान्य वाटप योजनेला मे 2022 पर्यंत मुदतवाढ द्यावी


Free foodgrain distribution scheme should be extended till May 2022

चंद्रपूर :- कोविड 19 मध्ये महामारी मुळे संपूर्ण जगाला विळखा घातल्याने भारतातील सामान्य नागरिकांचे अन्नधान्य अभावी हाल होऊ नये, सर्वांना पोटभर जेवण मिळावे म्हणून देशात कल्याण योजना लागू केली गेली. या योजने अंतर्गत संपूर्ण भारतात 80 कोटी रेशन कार्डधारकांना सध्या मोफत अन्नधान्य वाटप सुरू आहे. मात्र कोरोनाची घटती संख्या व अर्थव्यवस्थेतील सुधारणेमुळे केंद्र सरकारने योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या 30 नोव्हेंबर पासून ही अन्नधान्य वाटप योजना बंद होणार असून खासदार बाळू धानोरकर यांनी माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचेकडे या योजनेला 31 मे 2022 पर्यंत मुदतवाढ देण्याची आग्रही मागणी केली आहे.
कोरोना रुग्णांची संख्या झपाट्याने घसरली असली तरी पूर्णपणे बंद झाली नाही. अजून हि विविध भागातून अगदी महाराष्ट्रातील मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांना कोरोनाची नुकतीच लागण झाली. दोन वर्ष कोरोनाने होरपळलेल्या अर्थव्यवस्थेत सर्वसामान्यांची स्थिती अद्याप पूर्व पदावर आलेलि नाही. अशा स्थितीत ही योजना बंद करणे गरीब जनतेवर अन्याय कारक होत असून मुदतवाढ देणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
कोरोना महामारीच्या तिसऱ्या लाटेला अद्याप पूर्णविराम झाला नाही. तरीदेखील केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेला बंद करण्याच्या दुर्दैवी निर्णय घेतला याबद्दल खेद वाटतो. उत्तर प्रदेशच्या योगी सरकारने, दिल्लीच्या केजरीवाल सरकारने या योजनेला 2022 च्या एप्रिल पर्यंत मुदतवाढ दिलीच आहे. यामध्ये उत्तर प्रदेशच्या 15 करोड लोकांना तांदूळ, गहू, एक किलो दाळ सह तेल, मीठ, साखर इत्यादी पुरवठा होत आहे. महाराष्ट्रात देखील कोरोना संकट पूर्णपणे दूर झाले नसल्याने या योजनेला मुदतवाढ देण्याची मागणी खासदार बाळू धानोरकर यांनी केली आहे.

Share on Whatsapp

About The Chandrapur Times

यह पोर्टल संपादक, मालिक, प्रकाशक राजेश सनमाहेन सोलापनद्वारा कार्यालय साप्ताहिक दि चंद्रपुर टाइम्स, आक्केवार वाडी, वॉर्ड नं. १, चंद्रपुर, से प्रकाशित किया गया है । प्रकाशित किसी भी लेखन सामग्री पर संपादक सहमत ही हो यह आवश्यक नही । प्रकाशित कि सी भी लेखनपर आपत्ती हाने पर उनका निस्तारण सूचना प्रौद्योगिकी (प्लेटफ़ॉर्म दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) विनियम 2021 के तहत किया जायेगा ।

0 comments:

Post a Comment