 |
| 5 % Muslim reservation given in 2014 should be restored otherwise a statewide agitation |
चंद्रपुर :- मुस्लीम आरक्षण संघर्ष समीती, भारतीय मुस्लीम परीषद मागणी केली आहे की, महाराष्ट्र राज्यातील मागास मुस्लीमांच्या शासकीय डॉ. महमदुर्ररहमान कमेटीच्या अहवालावरून आणि न्यायमुर्ती सच्चर रिपोर्ट च्या संदर्भाने महाराष्ट्र महाराष्ट्र सरकार ने अध्यादेश क१४,९ जुलै २०१४ च्या अन्वये महाराष्ट्रातील मागास नौकऱ्या आणि शिक्षणात ५ टक्के आरक्षण प्रदान केले होते. हे मुस्लीमांना शासकीय आरक्षण संविधानाच्या अनुच्छेद १५(४), १५(५), १६(४) ब ४६ मधील विशेष प्रवर्ग आरक्षण तरतुद नुसार “विशेष मागास प्रवर्ग अ" अनुसार हे आरक्षण संपूर्ण घटनेच्या चौकटीत प्रदान केले होते
याला ऐतीहासीक संदर्भ म्हणून आरक्षणाचे जनक छत्रपती शाहु महाराज यांनी १९०२ मध्ये दिलेल्या मागासवर्गीय आरक्षणात अनुसुची मध्ये आरक्षणासाठी मुस्लीम मागासवर्ग अशी नोंद घेतल्या गेली आहे.
बॉम्बे प्रशासनाने २३/४/१९४२ रोजी काढलेल्या आरक्षणाच्या अधिसुचनेत मागासवर्ग म्हणुन अनुसुची १५५ वर मुस्लीमांची नोंद आहे.
महाराष्ट्र शासनाने जुलै २०१४ मध्ये मुस्लीमांच्या आर्थीक, शैक्षणीक आणि सामाजीक विकासाच्या दृष्टीने हे आरक्षण प्रदान केले होते. परंतु न्यायालयीन वादात हे आरक्षण
असताता मुंबई उच्च न्यायालयाने नोकरीतील आरक्षणावर स्थगीती दिली. मात्र आरक्षण चालू ठेवण्यास मान्यता दीली असतांना देखील तत्कालीन भाजपा सरकारने है अध्यादेश ६ महीन्या पेक्षा जास्त कालावधी पूर्वी दोन्ही सभागृहात चर्चेस मांडले नाही. या कारणास्तव हा अध्यादेश अपगत, निकामी झाला आणि मुस्लीमांना मिळालेल्या आरक्षणापासुन ही समाज वंचीत राहीला.
मुस्लीमांचे आरक्षण पुर्णतः संवैधानीक असून ते पुनस्थापीत करने हे राजनैतीक न्याय आणि कर्तव्य आहे अशी भावना आहे.
न्यायमुर्ती सच्चर आणि मेहमुदर्रहमान कमीटीने महाराष्ट्रातील ७० टक्के मुस्लीम समाज हा शैक्षणीक, आर्थीक आणि सामाजीक दृष्टया अत्यंत कमकुवत असल्याचे प्रत्यक्ष वास्तव समोर मांडले आहे. आज शासन प्रशासनात मुस्लीम समाज केवळ २ टक्के आहे. दारीद्रय रेषेखाली २९ टक्के तर श्रमीक म्हणुन ३२ टक्के ग्रामीण क्षेत्रात ७० टक्के मुस्लीम कष्टकरी, शेतकरी म्हणुन जगतो आहे. त्याच्या सर्व समाजासोबत समतोल विकासासाठी आरक्षण देणे अत्यंत गरजेचे आहे. यासाठी २४ डीसेंबरला राज्यव्यापी आंदोलन करणार आहोत.
0 comments:
Post a Comment