न्यायालयाच्या या निर्णयाने ओबीसी समाजाला मोठा धक्का पोहचला आहे. या निर्णयामुळे ग्रामपंचायत, जिल्हापरिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणारे 27 टक्के आरक्षण स्थगित झाले आहे. जोपर्यंत ओबीसींचा निश्चित आकडेवारी न्यायालयसमोर येणार नाही. तोपर्यंत आरक्षणाचा निर्णय घेता येणार नाही, असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे. केंद्राकडे ओबीसींचा आकडेवारी आहे. राज्य शासनाने वारंवार विनंती करून सुद्धा केंद्राने ओबीसींचा इम्पेरियल डाटा दिला नाही. राज्यात आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून केंद्राने ही खेळी खेळली आहे. परंतु केंद्राचा हा डाव ओबीसींच्या लक्षात आला आहे. राज्य शासनाची कोणत्याही प्रकरणात अडवणूक करण्याचे केंद्राचे आजवरचे धोरण राहिले आहे. ही इम्पेरियल डाटा न देणे हा सुद्दा त्याचाच एक भाग होता. केंद्राने ओबीसींचा कितीही पिळवणूक केली तरी राज्य शासन ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी कटीबद्द आहे. कोरोनाचे संकटामुळे राज्याला ओबीसींचा इम्पेरियल डाटा गोळा करणे शक्य झाले नाही आवश्यक त्या कायदेशीर बाबी तपासून पुढचा निर्णय राज्य शासन घेईल आणि केंद्राचा महाराष्ट्र व ओबीसी विरोधी धोरण हाणून पाडेल, असे खासदार धानोरकर म्हणाले.
0 comments:
Post a Comment