 |
| RCCPL MUKUTBAN Purchase of agricultural land in Pesa area through brokers for cement industry. |
चंद्रपूर : यवतमाळ जिल्ह्यातील मुकूटबन येथे काही दिवसातच सुरू होणाऱ्या सिमेंट उद्योगासाठी कोरपना तालुक्यातील परसोडा परिसरात चुनखडीच्या खाणीसाठी लिज मंजुर झाली आहे. परंतु, जनसुनावणी स्थानिक भागात न घेता ८७ किमी अंतरावरील चंद्रपुरात घेण्यात आली. या जनसुनावणीत दलालांच्या माध्यमातून इतर गावातील लोकांना हजर करीत बनावट स्वाक्षऱ्या व ई-मेल आयडी टाकून पर्यावरण विभागाची मंजुरी मिळवून घेण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रदूषण नियंत्रण मंडळ या खाणीसाठ घेतलेली जनसुनावणी वादात सापडली असून, परसोडा हे गाव पेसा क्षेत्रात येत असतानाही दलालांमार्फत आता शेतजमिनीची खरेदी सुरू करण्यात आली आहे. जवळपास दीडशे एकर शेतजमीन गावकऱ्यांची फसवणूक करून खरेदीसुद्धा करण्यात आली आहे.
कोरपना तालुक्यातील परसोडा गोविंदपूर, कोठोडा खुर्द व कोठोडा बुज. या गावातील ७५६.१४ हेक्टर जमिनीवर एमपी बिर्ला सिमेंट या उद्योगाला लाईम स्टोनसाठी लिज मिळाली आहे. परंतु, या उद्योगाकडून अधिग्रहणाची प्रक्रिया राबविण्यासाठी विलंब केला जात असून, जमीन खरेदीसाठी आता दलालांना सक्रीय करण्यात आले आहे. दरम्यान, २२ सप्टेंबर २०२० ला प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे अधिग्रहण प्रक्रियेकरिता जनसुनावणी घेण्यात आली. स्थानिक पातळीवर ही प्रक्रिया करण्याऐवजी ८७ किलोमीटर दूर असलेल्या चंद्रपुरात ही सुनावणी घेवून अनोळखी लोकांच्या उपस्थितीत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आल्याचा आरोप गावकऱ्यांकडून केला जात आहे. स्थानिक लोकांची नावे टाकून बनावट स्वाक्षऱ्या व ई-मेल आयडी बनविण्यात आले. त्यानंतर हे प्रकरण सादर करून पर्यावरण विभागाची परवानगी मिळवून घेण्यात आल्याचा प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना बाजारभावाच्या चार पट दर मिळणार आहे. त्यामुळेच दलालांमार्फत हा प्रकार केला जात असून, नागरिकांनी सोमवारी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेवून शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्याची मागणी केली आहे.
आरोपही करण्यात आला आहे.
जनसुनावणीच्या प्रक्रियेसाठी दलालांमार्फत लोकांना सहभागी करण्यात आले. हा प्रकार जनसुनावणीदरम्यान तयार करण्यात आलेल्या यादीमधून स्पष्ट दिसत असून, संबंधित कंपनीने प्रकल्पग्रस्तांसोबत लिज संदर्भात चर्चा केली असताना सुनावणीत मात्र वेगळेच लोक उपस्थित होते. परसोडा येथील लिज क्षेत्र पेसा कायदा १९६६ अंतर्गत येत असून, कंपनीला लारा अॅक्ट २०१३ नुसार जमीन अधिग्रहण करायचे आहे. मात्र, सिमेंट कंपनीने यातून पळवाट काढण्यासाठी दलालांना सक्रीय केले असून, आतापर्यंत दीडशे एकर जमीन दलालांनी खरेदी केली आहे. आदिवासी व गैरआदीवासी जमीनधारकांची फसवणूक करून कवडीमोल भावात ही जमीन खरेदी केली जात आहे. व भूस्वामींना रोजगारापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. लारा अॅक्टनुसार शेतकरी प्रकल्पग्रस्तांना कमीतकमी २५ लाख रुपये प्रती एकर भाव देवून एक सातबारा एक नोकरी देण्यात यावी. लिज क्षेत्रातील पूर्ण जमीन एकाच वेळी खरेदी करावी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमांचे पालन करावे, लिज क्षेत्रातील पूर्ण जमिनीचे अधिग्रहण झाल्याशिवाय खाणीचे काम सुरू करू नये, अशी मागणी चंद्रपूर प्रेसक्लबमध्ये आयोजित पत्रपरिषदेत भाजपा अनुसूचित जमाती मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष धनराज कोवे, गंगाधर कुंटावार, अरूण मैदमवार, रामचंद्र सिडाम, सचिन सिडाम, यशवंत सिडाम, विकास भोयर, पितांबर सिडाम यांच्यासह इतर प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी केली आहे.
0 comments:
Post a Comment