चंद्रपूर :- मुस्लिम समाज आपल्या आरक्षणासाठी मागील कित्येक वर्षा पासून संघर्ष करीत आहे. मुस्लिम समाजाचे सामाजिक वास्तवतेचे अहवाल कॉंग्रेस द्वारा गठित गोपालसिंग कमीशन (1982), न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा आयोग (2006), न्यायमूर्ति सच्चर आयोग (206-7) आणि काँग्रेस-राका द्वारा नेमलेली डॉ. महमुदुर्रहमान कमेटि ने मुस्लिम समाज आर्थिक, समाजिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक, राजनैतिक क्षेत्रात अती मगासलेला समाज असल्याची वास्तविकता रिपोर्ट च्या माध्यमातून ठेवून मुस्लिम समाजाला आरक्षणाची गरज असल्याची सिफारिश केली, या आधारावर जुलाई 2014 ला 5% आरक्षण देण्याचा अध्यादेश वर्तमान कालीन सरकारनी काढला, मात्र 6 महीन्याचा आत अहवालाचे रूपांतर कायद्यात झाले नाही व अयादेश रद्द करण्याचे काम भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने केले.
काँग्रेस-राका च्या नेत्यांनी निवडणुकीत वचन दिला होता 'अगर हम सत्ता पर आते है तो आरक्षण प्रदान करना हमारा प्रथम कर्तव्य रहेगा' मात्र सत्तेत येताच मंत्री नवाब मलिक साहेबांनी न्यायालयात पेंडिंग मराठा आरक्षणचा सन्दर्भ देऊन "मुस्लिम आरक्षण देता येत नाही" असे मत विधानसभेत मांडले, त्यांचे हे वक्तव्य अन्यायकारक आणि असंवैधानीक आहे !
मराठा आरक्षण आणि मुस्लिम आरक्षण यांचा एकमेकांशी मुळीच संबंध नाही. मंत्री नवाब मालिक मुस्लिम समाजाची दिशाभूल करीत आहे जेव्हा अद्यादेशच कालबाह्य, मर्यादेमुळे रद्द झाला आहे तेव्हा मुस्लिम आरक्षणा करिता नविन कायदा सरकारनी तयार करुण सर्वनुमते मंजूरिने पास करावा, कारण मुम्बई उच्च न्यायालयाने मुस्लिम समाजाला शैक्षणिक आरक्षण देण्याकरिता मान्यता दिली आहे.
"मुस्लिम आरक्षणचा कायदा बनवितांना" कोणतिही अडचण नाही. कारण मागास वर्ग म्हणून ज्या अटी पूर्ण कराव्या लागतात, त्या संपूर्ण 22 अटी मुस्लिम समाज पूर्ण करतोय. मराठा आरक्षणासाठी याच 22 अटी ठेवण्यात आलेल्या होत्या. करिता मुस्लिम समाजाला आरक्षण
मिळावा हा राजकीय आणि सामाजिक न्यायाचा मुद्दा आहे म्हणून ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) तीव्र आंदोलन करणार आहे.
तसेच वक़्फ़ बोर्ड चे सदस्य AIMIM प्रदेशाध्यक्ष इम्तियाज जलील आणि आमदार डॉ. फारूक शाह यांनी संपूर्ण महाराष्ट्रात वक्फच्या जमिनींवर केलेल्या अतिक्रमण, अवैधरित्या विकलेल्या वक्फ़ जमिनीच्या विरोधात अनेक एफआईआर दर्ज केल्या आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यात सुद्धा कमित कमी 3 हजार एकड़ वक्फच्या जमिनीवर अतिक्रमण आहे, त्यातील 250 एकड़ जामिनीचे न्यायालयात दावे दाखल आहे. उर्वरित जमीनिचे दस्तावेज जमा करण्याचा काम सुरु आहे. लवकरच अतिक्रमण केलेल्या आणि विकलेल्या जमीनी विरोधात कार्यवाही करण्याकरीता ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) आंदोलन संपूर्ण महाराष्ट्रात तसेच चंद्रपूर जिल्ह्यात तीव्र करणार, असा इशारा ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीनचे राज्य प्रवक्ता व जिल्हा प्रभारी प्रा जावेद पाशा , जिल्हा अध्यक्ष नाहीद हुसेन यांनी पत्रकार परिषद च्या मद्यमातून दिली या वेळी उपस्थित जिल्हाउपाध्यक्ष अमान अहमद ,जिला महासचिव ,यूसुफ मसालावाला, जिला सचिव जाकिर महबूब खां, जिला महासचिव जाकिर हुसैन शेख, जिला महासचिव असगर अली, जिला कोषाध्यक्ष आरिफ खाखू, जिला मीडिया प्रभारी, रकीब शेख, जिला यूथ अध्यक्ष शाहिद शेख ,शहर अध्यक्ष अजहर शेख, शहर महासचिव मौलाना साजिद अशरफी, शहर महासचिव,शरीक कुरैशी, शहर महासचिव,वारिस अली शहर महासचिव, वसीम पाशा, शहर महासचिव, अज़हर खान, शहर महासचिव, आतिफ कुरैशी, शहर महासचिव, साबिर शेख, शहर महासचिव समीर शेख, शहर महासचिव , इरशाद शेख, अवेज कुरेशी, सोहैल शेख समीर मिर्ज़ा, जुनैद शेख, इजहार हुसैन, शाहबाज पठान, शोबु भाई, नजीर अहमद मजलीजचे संपूर्ण पदाधिकारी, कार्यकर्ते व समर्थक उपस्थित होते.
0 comments:
Post a Comment