 |
| The decision of the Supreme Court, in the true sense of the word, applies to OBCs as a matter of justice, rights and provisions of the Constitution. min. Vijaybhau Vadettiwar |
चंद्रपूर :- सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शिक्षणामध्ये 27 टक्के आरक्षण दिल्याने ओबीसी समाजमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. या निर्णयाने आता ओबीसी, विमुक्त भटक्या जाती (VJNT) व इतर समाजातील तरुणांना मोठ्या प्रमाणात डॉक्टर्स होण्याची संधी प्राप्त झाली आहे, असे मत ओबीसीचे नेते राज्याचे आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन, बहुजन कल्याण मंत्री मा. ना. विजयभाऊ वडेट्टीवार यांनी केले.
पुढे ते म्हणाले, ओबीसी आरक्षणाची ही लढाई अनेक वर्ष, अनेक संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात लढली. खरे तर केंद्र सरकारने हा निर्णय घेण्याची आवश्यकता होती. पण राज्याच्या वाट्याला ज्या 15 टक्के जागा मिळतात, त्यातून 27 टक्के आरक्षण दिले गेले आहे. देशात त्या ठिकाणी 27 टक्के आरक्षण नव्हते. देशातील मागास समाज म्हणून ओबीसी
समाजाला घटनेने 340 व्या कलमानुसार आरक्षणाची तरतूद केली गेली होती. त्याबद्दल खरंतर परमपूज्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे आभार मानले पाहिजे. ही तरतूद असतांना सुद्धा गेले अनेक वर्ष ओबीसींच्या आरक्षणासाठी झुंजाव लागलं, लढावं लागलं.
देशाचे पंतप्रधान ओबीसी समाजाचे असतांना त्यांच्याकडून या समाजाला अाशा होत्या. त्यांच्याकडून हा प्रश्न सुटेल ते लागू करतील.परंतु या देशातील सर्व ओबीसींच्या त्यांच्याप्रती जी आस्था व अपेक्षा होती ती भंग झाली. आणि ओबीसी समाजाचा भ्रमनिरास झाला. आज मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिला तो निर्णय हा खऱ्या अर्थाने ओबीसीला न्याय देणारा, ओबीसीला हक्क देणारा व ओबीसींच्या घटनेतील तरतुदींना लागू करणारा हा निर्णय आहे.
जे घटनेत लिहिले ते सर्वोच्च न्यायालयाने मिळवून दिले. त्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचा मनापासून आभार व धन्यवाद मानले पाहिजे. या निमित्ताने देशातील सर्व ओबीसी बांधवांना पुन्हा एक लढाई आपण जिंकलो त्याबद्दल शुभेच्छा दिल्या.
00000
0 comments:
Post a Comment