Forest department plot to shut down locals' gypsies in buffer zone
चंद्रपूर तालुक्यातील चोरगाव,वरवट मामला, वायगाव,दुधाळा, निंबाळा अडेगाव इत्यादी गावातील शेतकऱ्यांचे अतिक्रमण काढण्याची कारवाई विभागाने सुरू केलेली आहे.काल दिनांक 30 डिसेंबर रोजी वरवट शिवारामध्ये चोरगाव निवासी मोहुर्ले यांच्या शेतातील उभ्या पिकामध्ये जेसीबी टाकून अतिक्रमण काढण्याची कारवाई सुरू करण्यात आली. त्यानंतर स्थानिक लोकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला.लोकांनी एकत्रित येऊन अनेक दशकांपासून वहीवाट असलेल्या जमिनीवर पिक उभे असतांना कारवाई करण्याचा विरोध केला.पिका भोवताल जेसीबी चालल्यानंतर वनविभागाने स्थानिक लोकांचा रोष पाहून माघार घेतली. यानंतर पीडित नागरिकांनी जनविकास सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष पप्पू देशमुख यांच्याशी संपर्क केला. देशमुख यांनी तातडीने मोहुर्ले यांच्या शेतामध्ये भेट देऊन पाहणी केली व सर्व पीडित लोकांची चोरगाव येथे बैठक घेतली.यानंतर आज दिनांक 31 डिसेंबर रोजी दुपारी 3 वाजता बफरझोन मधिल शेकडो जबरानजोत धारक शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक दिली.
अतिरिक्त जिल्हाधिकारी विद्या वरखेडकर यांना पत्र देऊन वन विभागाची अतिरेकी कारवाई तातडीने थांबविण्याची मागणी पीडित नागरिकांच्या शिष्टमंडळाने अतिरिक्त जिल्हाधिकारी वरखेडकर यांच्याकडे केली. यावेळी जनविकास सेना ग्रामीण चे पदाधिकारी अनिल कोयचाळे, बालाजी
लोनबले, राजू वाडगुरे, संदीप सिडाम, श्रावण कोटरंगे,दिनेश चौधरी, पांडुरंग कोकोडे,परशुराम रामटेके, माला झाडे, गोपिकाबाई खोब्रागडे, दत्तात्रय कावळे,किशोर खोब्रागडे,हरिदास निकुरे, मारुती शेंडे,कमलाबाई रामटेके, सुभाष सोयाम,प्रमोद मडावी, नामदेव शेंडे इत्यादी कार्यकर्त्यांचा सहभाग होता.
या प्रकरणाची तातडीने दखल घेण्याचे आश्वासन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी वरखेडकर यांनी शिष्टमंडळाला दिले.
*जिप्सी व रोजगार बंद करण्यासाठी जबरानजोत धारकांकडून वन विभागाने घेतले शपथपत्र*
अडेगाव येथील बंडू तिवाडे यांची अनेक वर्षापासून शेत जमिनीवर वहिवाट आहे. वन हक्क कायद्यातील तरतुदीनुसार त्यांनी पट्टा मिळण्यासाठी अर्ज सुद्धा दाखल केलेला आहे. तीन पिढ्यांपासून वहिवाट असुनही पुरावा मिळत नसल्याने अनेक अतिक्रमण धारकांप्रमाणे तिवाडे यांना शेतजमिनीचा पट्टा मिळवण्यात अडचण निर्माण होत आहे.
बंडू तिवाडे यांनी कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी बफर झोन मधिल सफारी करिता जिप्सी लावली.
मात्र त्यांच्याकडून वनविभागाने 'अनेक पिढ्यांपासून वहिवाट असलेल्या जमिनीचा ताबा सोडला नाही तर सफारी मधील जिप्सी बंद करणार' असे शपथपत्र शंभर रुपयाच्या स्टॅम्प पेपरवर लिहून घेतलेले आहे. स्थानिक लोकांवर अशाप्रकारे दबाव आणून जिप्सी चालवण्याचे,वनमजूरी तसेच जंगलातील कुटीवर चौकीदारी करण्याचे रोजगार हिसकावून घेतल्या जात आहे.त्यांच्याकडून शपथपत्र लिहून घेण्याचा फतवाच वन विभागाने काढलेला आहे. स्थानिक लोकांच्या जिप्सी बंद करून बाहेरील व्यावसायिकांच्या जिप्सी लावण्याचे कट-कारस्थान वन विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी रचत असल्याचा आरोप जनविकास सेनेचे अध्यक्ष पप्पू देशमुख यांनी केलेला आहे. वनविभागाने तुघलकी फर्मान मागे घेऊन कारवाई बंद करावी अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा यावेळी देशमुख यांनी शासनाला दिलेला आहे.
0 comments:
Post a Comment