यवतमाळ (रवि. दिनांक ८मे):- संप, आंदोलन ही कामगारांना प्रगल्भ लोकशाहीने दिलेली अंतिम हत्यारे आहेत. यांचा प्रस्थापित सत्ते विरुद्ध विचारपुर्वक वापर झाला पाहिजे! किंबहुना, संप किंवा आंदोलने हि आपल्या इच्छीत मागण्या रुपी " साध्य " प्राप्त करुन घेण्यासाठी अंतिम साधने आहेत. परंतु,तब्बल साडे पाच महिने चाललेले व मोठया प्रमाणावर कर्मचाऱ्यांची उस्फूर्त साथ मिळालेले एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन हे नेतृत्वाच्या हेकेखोरपणामुळे फसले, त्यातून फारसे काही कर्मचाऱ्यांना मिळालेले नाही, असे स्पष्ट मत महाराष्ट्र एस.टी. कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी आज येथे व्यक्त केले.
ते आज यवतमाळ येथे विदर्भातील पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीस आले असताना त्यांनी हे मत व्यक्त केले.
एसटी महामंडळाने दाखल केलेल्या अवमान याचिकेवर पाच महिने प्रकरण न्याय प्रक्रियेत प्रलंबित होते. या दरम्यान कर्मचाऱ्यांना विलीनीकरण हवे अशी स्वतंत्र याचिका का दाखल करण्यात आली नाही? किंवा राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणे वेतन व भत्ते मिळावेत अशी याचिका का दाखल करण्यात आली नाही?भावनिक झालेल्या कर्मचाऱ्यांशी ही फवणुक नाही का? एका राजकीय पक्षाच्या इशाऱ्यावर हे आंदोलन पाच महिन्यापेक्षा जास्त काळ सुरू राहिले. याचा हा पुरावा आहे. म्हणून आता तरी कर्मचाऱ्यांनी या संपकरी नेतृत्वाला जाब विचारला पाहिजे. कारण या संपामध्ये कर्मचाऱ्यांची फसवणूक व दिशाभूल झाली आहे.
गोपीचंद पडळकर व सदाभाऊ खोत यांनी दोनवेळा एसटी संपात मध्यस्थी केली होती.पण त्यांच्या प्रयत्नातून सुद्धा कर्मचाऱ्यांच्या हाती हाती काही लागले नाही. त्यांनी काही मागण्या मान्य केल्या पण त्या परिस्थितीसी विसंगत असल्याने त्यांचेही कर्मचाऱ्यांनी ऐकले नाही. या गोंधळात एसटी कर्मचाऱ्यांची ससेहोलपट मात्र नक्की झाली.
या आंदोलनात सरकार व प्रशासन यांनी न्यायालयात किंवा न्यायालयाच्या बाहेर कधीही हटवादी भूमिका घेतली नाही.नेहमी सौम्य भूमिका घेतली हे वारंवार सिद्ध झाले आहे.व त्या मुळेच कर्मचाऱ्यांचे अजून मोठे नुकसान टळले.हे सत्य सुद्धा नाकारता येणार नाही.
पडळकर व खोत या जोडीने घाईघाईने श्रेयासाठी वेतनवाढ घेऊन व अधिवेशनाच्या वेळी पुन्हा चर्चा करून कामगारांचा कळवळा आहे, असे दाखवण्याचा प्रयत्न फसला. असे असताना व दोन वेळा कामगारांनी नाकारून सुद्धा निव्वळ राजकीय द्वेशापोटी व श्रेयासाठी आता पुन्हा पडळकर आणि मंडळी विलिनीकरणाच्या मागणीसाठी संघर्षाच्या गोष्टी करीत आहेत. मात्र ही सरकारची व कर्मचाऱ्यांचीदेखील फसवणुक नाही का? असा सवाल उपस्थित करून त्यांनी विलीनीकरण या मागणीची वाट लावली.त्या मुळे कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्यावर विश्वास ठेऊ नये, असे आवाहनही बरगे यांनी केले.
या आंदोलनाचे केंद्रबिंदू ठरलेले व नेतृत्व करणाऱ्या वकील महोदयांनी देखील आंदोलन व्यवस्थित हाताळले असते तर त्याचा फायदा कर्मचाऱ्यांना नक्की झाला असता व कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे लाभही मिळाला असता. सरकार पूर्णतः नमले होते.व सकारात्मक होते.मात्र त्यांनीही हेकेखोरपणे अविचारी पद्धतीने कोणाचेही न ऐकता एककल्ली पद्धतीने आंदोलन हाताळले.न्यायालयाच्या बाहेर मार्ग काढावा अशी वाच्चता त्यांनी प्रसार माध्यमांच्या समोर केली.पण चर्चेसाठी कधीही पत्र दिले नाही.किंवा कधीही स्वतः पुढाकार घेतला नाही, त्यामुळे आंदोलन दिशाहीन झाले.. किंबहुना महाविकास आघाडी सरकारला अपशकून करण्यासाठी या तिघाही नेत्यांना भाजपनेच फूस लावली होती हे वेळोवेळी सिद्ध झाले.व त्याचमुळे हा संप फसण्यास एका अर्थाने राजकीय मंडळी व अविचारी नेतृत्व जबाबदार आहे, असाही दावाही बरगे यांनी केला.
न्यालयाच्या निकालात मान्य झालेल्या सर्व मागण्या निकालापूर्वीच परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी मान्य केल्या आहेत.व लागू करून तशी परिपत्रके सुद्धा महामंडळाने प्रसारित केली आहेत.मग एवढ्या मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळालेल्या आंदोलनात काय साध्य झाले? हे ने अपयश नाही का?
कोविड काळात कामगिरी बजावताना मृत्यू पावलेल्या १०कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना प्रत्येकी ५०लाख रुपये व ९१वारसांना प्रत्येकी ५लाख रुपये इतकी रक्कम अदा करण्यात आली असून याच काळात कामगिरी बजावलेल्या कर्मचाऱ्यांना ३००रुपये कोविड भत्ता देण्यात आला आहे. व ज्यांना हा भत्ता मिळालेला नाही त्यांना तो देण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे.हे सर्व प्रशासनाने न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अगोदर देऊन तसे आदेशही निघाले आहेत.कुठल्याही निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीवेतन मिळणे बाकी नसून सदर कर्मचाऱ्यांचा सन २० १९पासून रजेचा पगार व मागील वेतन वाढीतले काही हप्ते प्रलंबित आहेत. संप काळात बडतर्फी व निलंबन करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांना सुद्घा तब्बल सात वेळा हजर होण्यासाठी आवाहन करण्यात आले आहे.व दिलेल्या मुदतीत हजर झालेल्या कर्मचाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही.त्या मुळे या एवढ्या मोठ्या संपात मिळाले काय? गुलाल कशाबद्दल उधळला?असा प्रश्न उपस्थित होत असून या संपात मिळवल्या पेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे.
निव्वळ नुकसानीचा विचार केला तर कर्मचाऱ्यांचे सरासरी एक लाखापासून ते चार लाखांपर्यंत आर्थिक नुकसान झाले असून आमदार सदाभाऊ
खोत व आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी मान्य केलेली वेतनवाढ चुकीची व विसंगत असून ती मान्य करताना सेवा ज्येष्ठता विचारता न घेतल्याने सुध्धा मोठे नुकसान झाले आहे. काही कर्मचारी तब्बल साडे पाच महिने आंदोलनात सहभागी झाले.व त्याच वर्षात काही कर्मचाऱ्यांची इतर कारणासाठी सुद्धा गैरहजेरी असल्या मुळे वर्षभरात२४०दिवस भरत नसल्याने त्या कालावधीचे उपदान मिळण्यात अडचणी निर्माण होणार आहेत. संप काळातील साडे पाच महिन्याचे वेतन मिळणार नसून तेवढ्या महिन्यानी वार्षिक वेतनवाढ लांबणार आहे. घरकर्ज व बँका, पतसंस्था व इतर वित्तीय संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते प्रलंबित असल्याने त्या वर चक्रवाढ व्याज पद्धतीने आकारणी झाली आहे. एसटी बँकेची निवडणूक तोंडावर आली असून कर्ज हप्ते थकल्याने सभासदांना निवडणुकीस उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास अडचणी निर्माण होणार आहेत.आंदोलनाला मिळालेला प्रतिसाद पाहता यातून खूप काही साध्य करता आले असते पण नेतृत्वाला कुठे थांबावे हे कळले नाही. आंदोलन हेकेखोर पद्धतीने हाताळले गेले.त्या मुळे सरकार व प्रशासन सकारात्मक असताना सुद्धा कर्मचाऱ्यांचे व महामंडळाचे न भरून येणारे नुकसान झाले असल्याचा दावाही बरगे यांनी केला आहे.
या शिवाय पूर्वीच्या सरकारच्या काळात दिवाकर रावते परिवहन मंत्री असताना जी वेतनवाढ झाली होती त्याच्या फरकाच्या रकमेचे समान ४८हप्ते करण्यात आले होते ते या महिन्यात संपणार असून त्या मुळे कर्मचाऱ्यांना आता या पुढे वेतनात एक हजारापासून ते पाच हजारापर्यंत कमी रक्कम मिळणार आहे.
वाढलेल्या महागाईत त्याची झळ कर्मचाऱ्यांना नक्की बसणार असून त्या मुळे खोत व पडळकर यांनी मान्य केलेल्या वेतन वाढीतील त्रुटी तत्काळ दूर करून सातव्या वेतन आयोगाच्या धर्तीवर कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ झाली पाहिजे. संप कालावधीत देऊ केलेली वार्षिक वेतनवाढ,घरभाडे व महागाई भत्ता याचा मागील फरक तसेच वेतनवाढीचा फरक हा १/४/१६पासून दिला पाहिजे, अन्यथा संपाची आग विझली तरी निखारे कायम राहतील व त्याचे परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या गुणवत्तेवर होऊन महामंडळाचे नुकसान होऊ शकते. अशी भीती सुद्धा त्यांनी या वेळी व्यक्त केली.
या वेळी संघटनेचे संयुक्त सरचिटणीस चंद्रकांत काकडे, कार्याध्यक्ष विजय बोरगमवार, सहसचिव चंदन राठोड,अमरावती प्रदेशाचे प्रादेशिक सचिव फैयाज पठाण, नागपूर विभागाच्या विभागीय सचिव मनीषा कालेश्वर, अकोला विभागाचे विभागीय सचिव शंकरराव पाटकर, चंद्रपूर विभागाचे विभागीय सचिव विनोद दातार, व विभागीय अध्यक्ष राजेश सोलापन, विभागीय सचिव सुशांत इंगळे,ज्येष्ठ नेते अनिल भंगाळे,रघुनाथ गाडगे, मोतिशिंग चौहान, नवलकुमार गवई , पुष्पा तपासे,आदी पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
0 comments:
Post a Comment