चंद्रपूर :चंद्रपूर शहर महानगरपालिकेने नव्याने 445 कोटी रुपयांच्या भूमिगत गटार योजने करिता निविदा प्रक्रिया राबवून कंत्राटदाराची निवड केली..पुन्हा एकदा चंद्रपूर शहरातील सर्व रस्ते खोदून नव्याने भूमिगत गटर योजनेसाठी पाईपलाईन टाकण्यात येईल.कामाच्या अंदाजपत्रकीय किमंतीपेक्षा 60 कोटी रूपये जादा किमतीत म्हणजे जवळपास 506 कोटी रूपये दर टाकणाऱ्या कंत्राटदाराची निवड करण्यासाठी मनपाच्या अधिकाऱ्यांनी घाई केल्याने नव्या भूमिगत गटार योजनेचे काम सुरू होण्यापूर्वीच वादाच्या भोवऱ्यात सापडले. जनविकास सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष मनपाचे माजी नगरसेवक पप्पू देशमुख यांनी आज दि.5 मार्च 2024 रोजी दुपारी 3 वाजता यंग रेस्टॉरंट येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत नव्या भूमिगत गटार योजने बाबत गंभीर आरोप केले.यावेळी जनविकास सेनेचे घनश्याम येरगुडे,मनिषा बोबडे,इमदाद शेख,अमुल रामटेके,प्रफुल बैरम,गोलू दखणे,कुशाबराव कायरकर, सुभाष पाचभाई ,चंद्रकांत तेलंग,देवराव हटवार,किशोर महाजन, लोकेश वाळके उपस्थित होते.Take it now, all the roads of Chandrapur will be dug anew
CBI probe and send corrupt municipal officials to jail...Pappu Deshmukh
मागील 15 वर्षापासून गटर योजना,पाण्याची पाईपलाईन,विजेचे भूमिगत केबल,रिलायन्स फायबर केबल इत्यादी विकास कामांच्या नावाखाली वारंवार शहरातील रस्ते फोडण्यात आले.15 वर्षांपासून रस्त्यावरील खड्डे व धुळीमुळे आरोग्याच्या अनेक समस्यांचा सामना चंद्रपूरकरांना करावा लागत आहे.आजारावर उपचार घेण्यासाठी नागरिकांचे कोट्यावधी रुपये खर्च झाले.शहरातील लोकांच्या विशेषकरून मुलाबाळांच्या शरीराची अपरिमित हानी झाली.हजारो नागरिकांना दमा तसेच मनका,माण व कंबरेचे त्रास असे आजार कायमचे चिकटले.आता नविन भूमिगत गटर योजना म्हणजे चंद्रपूरकरांना पुन्हा एक धक्का असल्याचे देशमुख यांनी नमूद केले.
तसेच सुमारे 15 वर्षांपूर्वी चंद्रपूर नगरपालिका अस्तित्वात असताना जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्जिवन योजनेअंतर्गत जवळपास 100 कोटी रुपये खर्च करून टाकण्यात आलेल्या भूमिकेत गटार योजनेचे काय झाले ? ही गटार योजना खड्ड्यात गेली का ? जुनी गटार योजना फसली असल्यास भ्रष्ट अधिकारी व कंत्राटदाराविरुद्ध कारवाई का करण्यात आली नाही ? रस्ते खोदावे लागणार याची पूर्वकल्पना असताना पुन्हा-पुन्हा करोडो रुपये सिमेंट काँक्रीटच्या रस्त्यावर का खर्च करण्यात आले ? असे अनेक प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले.
60 कोटी रूपये अधिक दराने कंत्राटदाराची निवड करण्याची लगीनघाई
निविदा प्रक्रियेत कोट्यावधींची देवाण-घेवाण झाल्याची शक्यता...पप्पू देशमुख
19 जानेवारी 2024 रोजी मनपाने या कामासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण च्या निकषानुसार निविदा प्रसिद्ध केली. केवळ तीन कंत्राटदारांनी निविदा प्रक्रियेत सहभाग घेतला.
या निविदा प्रक्रियेत उल्हासनगरच्या मेसर्स ईगल इन्फ्रा इंडिया लिमिटेड या एजन्सीची अंदाजपत्रकीय किमतीपेक्षा 18.90% जास्त दराने निवड झाली . अंतिम वाटाघाटी नंतर 13.50% ज्यादा दराने या एजन्सीची निवड करण्यात आली. म्हणजे 445 कोटी 88 लक्ष 67 हजार 407 रुपये अंदाजपत्रकीय किंमत असलेल्या नविन भूमिगत गटर योजनेच्या कामाकरिता प्रत्यक्षात 506 कोटी 08 लक्ष 14 हजार 507 रूपये खर्च येणे अपेक्षित आहे. अंदाजपत्रकीय किमतीपेक्षा 60 कोटी 19 लक्ष 47 हजार 100 रूपये एवढ्या जादा किमतीत काम मंजूर झाल्याने हे कंत्राटच वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. प्रत्यक्षात हे दर 8.09 टक्के पेक्षा जास्त नाही हे दाखविण्यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे अधिकारी सुद्धा संशयाच्या घेऱ्यात आले आहेत.
निविदा प्रक्रियेत अंदाजपत्रकीय किमतीपेक्षा 60 कोटी रुपये जास्त दर आल्यामुळे मनपाने पुनर्निविदा करणे गरजेचे होते. तसे न करता कंत्राटदाराची निवड करण्यासाठी घाई करण्यात आली. नगर विकास विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच मनपातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी कोट्यावधींची देवाण-घेवाण करून कंत्राटदार निवडण्यात घाई केल्याची दाट शक्यता असुन या सर्व प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करून जुन्या व नवीन भूमिगत गटार योजनेत गैरप्रकार करणाऱ्या मनपातील सर्व भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना जेलमध्ये पाठवावे अशी मागणी देशमुख यांनी केली आहे.
0 comments:
Post a Comment