घाटंजी तालुका प्रतिनिधी :-गेल्या अनेक दिवसापासून जिल्ह्यासह तालुक्यातील जनतेचे प्रश्न दिवसेंदिवस जटील होत आहे, प्रलंबित प्रश्नाच्या मागणीचे निवेदन देऊनही सरकार व प्रशासन यावर कोणतीही कार्यवाही करीत नसल्याचे दिसते. त्यामुळे तालुक्यातील कामगार, शेतकरी, विद्यार्थी, पालक ,बेरोजगार व विविध योजनेचे लाभार्थी हताश झाले आहे. चालू शैक्षणिक वर्षात तालुक्यातील खाजगी व सरकारी शाळा विद्यालयातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षकांच्या रिक्त पदामुळे शैक्षणिक नुकसान होत आहे.
The government and administration should solve the problems of the people...
तालुक्यात सरकारी व खाजगी एकूण 198 शाळा असून यामध्ये शेकडो शिक्षकाची रिक्त पदे आहेत, अपुऱ्या शिक्षकाच्या भरवशावर तालुक्यातील शिक्षणाचा कारभार सुरू आहे. आज रोजी विद्यार्थ्या चे शैक्षणिक नुकसान होत असून सरकार लोकप्रतिनिधी व प्रशासन मूग गिळून बसले आहे. घाटंजी तालुका हा शेतकरी आत्महत्याग्रस्त तालुका असून अनुसूचित जमाती करिता राखीव विधानसभा मतदारसंघात येत असून, आदिवासी बहुल अतिदुर्गम तालुका असून सुद्धा पंचायत स्तरावर जनतेच्या विकास व हक्काकरिता राबविण्यात येणाऱ्या योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येत नसल्याचे दिसते, घरकुल योजनेच्या प्रलंबित हप्त्याची रक्कम न मिळाल्याने लाभार्थ्यांचे घराचे स्वप्न अर्ध्यावर आहे. भर पावसाळ्यात त्यांचा संसार उघड्यावर आहे. तसेच महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे तीन तेरा वाजले असून प्रभावी यंत्रणेची अंमलबजावणी होत नसल्याने लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळत नसून केवळ कागदपत्र ऑनलाइन करण्यातच प्रशासन गुंतले आहे. त्यामुळे तालुक्यातील मग्रारोह योजनेची वैयक्तिक सिंचन विहीर ,गुरांची गोटे, घरकुल इत्यादी लाभार्थ्यांची कामे संबंधित निधी मिळत नसल्याने ठप्प पडली आहे. सरकारकडून अनेक योजनांची घोषणा करण्यात येत आहे परंतु प्रत्यक्षात लाभार्थ्यांना लाभ मिळत नसल्याचे चित्र तालुक्यात निर्माण झाले आहे. नुकतेच शेतकऱ्यांकरिता राज्य सरकारने मागील वर्षी 2023 ची पिक विम्याची रक्कम देण्याचे जाहीर केले असून, अजूनही कोणत्याही शेतकऱ्याला लाभ मिळाला नाही. ही रक्कम पोळा सणापूर्वी दिल्यास आधीच संकटात असलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल. असे अनेक ज्वलंत प्रश्न तालुक्यात प्रलंबित आहे, यामध्ये तालुक्यातील प्रत्येक सरकारी व खाजगी शाळा व विद्यालयातील रिक्त पदावर शिक्षकांचा तात्काळ भरणा करण्यात यावा, प्रधानमंत्री आवास योजना, मोदी आवास योजना, शबरी आवास योजना च्या लाभार्थ्यांना प्रलंबित रक्कम तात्काळ देण्यात यावी, पंचायत स्तरावर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना प्रभावीपणे राबविण्यात यावी, मग्रारोह योजनेच्या मजुराची प्रलंबित मजुरीची रक्कम तात्काळ देण्यात यावी, राज्य सरकारने नुकतीच जाहीर केलेली मागील वर्षी 2023 ची पिक विम्याची रक्कम पोळा सणापूर्वी शेतकऱ्यांना देण्यात यावी. अशा आशयाचे निवेदन सरकार व प्रशासनाला माननीय तहसीलदार यांच्यामार्फत पाठविण्यात आले. यावेळी ओबीसी जागरण अभियान चे संयोजक पांडुरंग निकोडे, तालुका काँग्रेस कमिटीचे पदाधिकारी अनंत चौधरी, राजू मुनेश्वर, पंगडी येथील माजी सरपंच गजानन काकडे, माळी मिशनचे आर्णी विधानसभा प्रमुख दिनेश गाऊत्रे, काँग्रेसचे युवा कार्यकर्ता प्रदीप राठोड, अरविंद चौधरी, गोर सेनेचे तालुकाध्यक्ष गणेश राठोड, शहर काँग्रेसचे अध्यक्ष सुनील हुड, निलेश कडू ,महेश भोयर, मंगेश धुर्वे, दिनकर मानकर, संदीप सुरपाम , वसंता बावणे, अमोल मानकर, शिवलाल चव्हाण, कृष्णा राऊत व अनेक कार्यकर्ते हजर होते. सदर मागणीची सरकार व प्रशासनाने तात्काळ दखल घ्यावी अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा यावेळी निवेदनातून देण्यात आला.
0 comments:
Post a Comment