भद्रावती/चंद्रपूर प्रतिनिधी :-
मुधोली येथील कथित जमीन व ‘आर्यन बार अॅण्ड रेस्टॉरंट’ प्रकरणाला नवे वळण मिळाले असून ग्रामपंचायत सरपंचांचा लेखी जवाब समोर आल्याने प्रकरण अधिकच गुंतागुंतीचे बनले आहे. एका बाजूला आदिवासी महिलेची जमीन बोगस कागदपत्रांद्वारे हडपल्याचा आरोप आहे, तर दुसरीकडे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने सर्व प्रक्रिया नियमानुसार पार पडल्याचा दावा केला आहे.
Mudholi Beer Bar case more complicated; Sarpanch's written reply in front, conflicting claims in departments मात्र आता सरपंचांनी दिलेल्या लेखी निवेदनामुळे दाव्यांमध्ये स्पष्ट विसंगती दिसून येत आहे.
जमीन बळकावल्याचा आरोप कायम
मौजा मुधोली येथील सर्व्हे क्र. 186, क्षेत्रफळ 0.56 हे. आर जमीन सौ. कलाबाई मारोती मगरे यांच्या नावावर सातबाऱ्यावर असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. सन 2016 मध्ये ठेका पत्राच्या बहाण्याने बोगस नोटरी करून जमीन ताब्यात घेतल्याचा आरोप सौ. संगीता शरद खारटकर व शरद नानाजी खारटकर यांच्यावर आहे. मोबदल्याचा चेक परत आल्याचा दावाही अर्जात करण्यात आला आहे.
तलाठी अहवाल (दि. 02/01/2026) मध्ये संबंधित जमीन अर्जदारांच्या 7/12 वर असल्याची नोंद असून जागेवर व्यावसायिक आस्थापना सुरू असल्याचे प्रथमदर्शनी नमूद असल्याची माहिती आहे.
उत्पादन शुल्क विभागाचा दावा
राज्य उत्पादन शुल्क, वरोरा कार्यालयाने स्पष्ट केले की संबंधित जागा गावठाण क्षेत्रातील असून नमुना ८ मध्ये नोंद आहे व फेरफार प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. बांधकामास एनओसी देण्यात आल्याचे तसेच ग्रामसचिवांच्या स्वाक्षरीचे फोटो व व्हिडिओ उपलब्ध असल्याचा दावा विभागाने केला आहे. तसेच बिअर बारसाठी ग्रामपंचायतीची एनओसी अनिवार्य नसल्याचेही सांगण्यात आले. स्थानिक स्तरावरून प्रस्ताव नाकारण्यात आला होता; अंतिम मंजुरी मंत्रालयातून देण्यात आल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.
सरपंचांचा लेखी जवाब; “एनओसी दिलेली नाही”
"NOC not given"दरम्यान, दि. 06/02/2026 रोजी ग्रामपंचायत मुधोलीचे सरपंच श्री. बंडूजी देवाजी नन्नावरे यांनी राज्य उत्पादन शुल्क विभागासमोर दिलेला लेखी जवाब समोर आला आहे. या जवाबात त्यांनी नमूद केले आहे की—
▪️श्री. शरद नानाजी खारटकर यांच्या ‘आर्यन बार अॅण्ड रेस्टॉरंट’ संदर्भातील अर्जावर असलेली स्वाक्षरी स्वतःची असल्याचे मान्य केले आहे.
▪️मात्र संबंधित मालमत्ता गावठाणात येत नसून ग्रामपंचायतीकडून कोणतेही नाहरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) देण्यात आलेले नाही, असे स्पष्ट केले आहे.
गाव नमुना आठ अ किंवा बांधकाम परवानगी संदर्भात ग्रामपंचायत कार्यालयातून कोणताही पत्रव्यवहार झालेला नसल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
“सदर जवाब मी वाचून पाहिला असून तो माझ्या सांगण्याप्रमाणेच आहे,” असे नमूद करून त्यांनी स्वाक्षरी केली आहे.
परस्परविरोधी दाव्यांमुळे संभ्रम
एका बाजूला उत्पादन शुल्क विभागाकडून ग्रामपंचायतीची एनओसी व फेरफार पूर्ण झाल्याचा दावा, तर दुसऱ्या बाजूला सरपंचांकडून एनओसी नाकारल्याचा लेखी खुलासा — यामुळे प्रशासकीय पातळीवर मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे. ग्रामसचिवांच्या स्वाक्षरीचे कथित फोटो-व्हिडिओ आणि सरपंचांचा लेखी जवाब यांची पडताळणी होणे अत्यावश्यक ठरणार आहे.
चौकशीचा कक्ष वाढण्याची शक्यता
या प्रकरणात महसूल नोंदी, ग्रामपंचायत नोंदी, नोटरी/नोंदणी प्रक्रिया, उत्पादन शुल्क मंजुरी तसेच मंत्रालयीन आदेश यांची सखोल चौकशी होण्याची शक्यता आहे. बनावट कागदपत्रे, फसवणूक किंवा अन्य कायदेशीर बाबी आढळल्यास संबंधितांवर गुन्हे दाखल होऊ शकतात.
मुधोलीतील या प्रकरणात आता तीन वेगवेगळे दावे समोर आले आहेत—
जमीन बळकावल्याचा आरोप,
सर्व प्रक्रिया नियमांनुसार झाल्याचा उत्पादन शुल्क विभागाचा दावा,
एनओसी नाकारल्याचा सरपंचांचा लेखी खुलासा.
या परस्परविरोधी भूमिकांमुळे सत्य नेमके काय, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले असून चौकशी अहवालानंतरच वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार आहे.
आता प्रशासन काय कारवाही करतील या कड़े सर्वांचे लक्ष्य लागले आहे
0 comments:
Post a Comment